राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली सम्मिलित आयोग बैठकले यस्तो निर्देशन गरेको हो।
निर्देशनमा सुशासनका लागि स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न निर्णयमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र नागरिक अपेक्षालाई समेट्न सकिने भएकाले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न भनिएको छ।
‘संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई हरेक सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका तथा हुने कामको विवरण थाहा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सोहीअनुसार गर्न÷गराउन आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार आदेश जारी गरिएको छ।’
निर्देशनमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्नेलगायतका ११ बुँदे निर्देशन दिइएको छ।
