अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २४ र २५ गते सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ,शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन यस आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, यस आयोगका माननीय आयुक्तहरु, नेपाल सरकारका उल्लेखित मन्त्रालय, आयोग तथा निकायका सचिबहरु र बिभागीय प्रमुखहरुको समुपस्थितिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरुलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकिकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सवालहरु र विषयगत सवालहरुमा छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि माननीय आयुक्तहरुले मन्त्रालयहरु विकास निर्माणको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नु पर्ने, तथ्याङ्कहरुको सहि प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरुको ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाबहरु दिनुभएको थियो ।
मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले यस आयोगबाट दिईएका सुझावहरु सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना ,आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, वजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकिकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्न निर्देशन मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले उजुरीहरु नपर्नेगरि कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने, निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार, परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो लाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन सहितको मन्तव्य दिनुहुँदै कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा क्रमशः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु समेतको उपस्थितीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासहरु र आयोगबाट दिइएको सुझावहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको थियो।
छलफलपछि माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व हो, मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान गर्न सकेको खण्डमा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा कमी आउने, मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पदअनुसारको कार्यविवरण अनिवार्य रुपमा दिई जिम्मेवार बनाउने, सम्पत्ति विवरण सबै कर्मचारीले समयमा बुझाउने, सूचना प्रविधिको एकीकृत प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर बृद्दि गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाबाट प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनहरुको प्रयोग हुनुपर्ने, जिल्ला दररेटहरुमा जिल्लाको अवस्था अनुसार एकरुपता कायम हुनुपर्ने, रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा रहेका लिलाम गर्नुपर्ने जिन्सी सामानको समयमै लिलाम गर्नुपर्ने, प्रयोगबीहिन स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आगामी दिनमा गरिने यस प्रकारको अन्तर्क्रियामा अहिले उठेका समस्याहरु नदोहोरिने तर्फ सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने निर्देशनात्मक मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।
