विषय प्रवेशः
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अख्तियारीलाई पदीय मर्यादा विपरीत व्यक्तिगत हित र फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने सबै गैरकानुनी कार्यको समष्टि भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्र वा अन्य विविध क्षेत्रमा होस्, ऊनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले सो ऐनको दफा-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी भ्रष्टाचारका विविध सजायहरूको व्यवस्था दफा-३ देखि २४ सम्ममा गरेको छ । भ्रष्टाचार एउटा यस्तो सामाजिक रोग हो, जसले सामाजिक, आर्थिक एवं विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्र मात्र पछाडि पर्दैन बरू यसले वैश्विक रूपमा नै समग्र मानव जीवनलाई अभिषापमय बनाउने काम गर्दछ ।
मानव जीवनको सुन्दर एवं अपरिहार्य पक्षको रूपमा रहेको सामाजिक न्याय र समानताको विषयलाई तहसनहस बनाई समाजलाई वर्गीय रूपमा नै हुने खाने र हुँदा खानेमा विभाजनलाई बढावा दिने कारकको भूमिका भ्रष्टाचारले खेल्दछ । मूलत: भ्रष्टाचार मन्द विषजस्तो हो, जसको प्रभाव तत्काल नगण्यजस्तो देखिए पनि यसले कालान्तरमा विकासका विविध आयामहरू जस्तो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकलगायतका पक्षहरूको स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने र अन्ततोगत्वा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता ह्रास ल्याई शान्ति सुव्यवस्थामा समेत खलल पुर्याउँदछ । यसको साथै यसले राज्यका सबै अङ्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय सबै संघ/सङ्गगठनलाई निष्प्रभावी तुल्याई राज्यद्बारा आम नागरिकलाई संविधानत: प्रदत्त मौलिक अधिकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानव भएर जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त हुने मानव अधिकारका विषयहरूलाईसमेत कुण्ठित तुल्याउँदछ ।
नेपालका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू
प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासले गर्दा भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको छ । सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष हाताहाती नगद लेनदेनद्बारा हुने गरेको भ्रष्टाचार हाल अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रविधि वा माध्यमद्बारा नगदका अतिरिक्त अन्य वस्तु तथा सेवाको लेनदेनदमार्फत भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइन्छ । विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका आयाम र स्वरूपमा सीमितता भए पनि हाल भने यसको आयाम र स्वरुप दुवैमा विस्तार भएको पाइन्छ । प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा हाल कुनै निश्चित ठाउँ वा भूगोल विशेषमा मात्र बैङ्किङ कारोबारमार्फत रूपैयाँ/पैसामार्फत भ्रष्टाचारजन्य कार्य सीमित नभई सीमाविहीन ढङ्गले सो कार्य भइरहेको अवस्था छ ।
विषयगत रूपमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति नियाल्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सन्दर्भमा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै परामर्श सेवा खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यतताको पहिचान नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू रहेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सन्दर्भमा अबण्डामा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, मागमा भन्दा पनि पूर्तिमा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने, तालिम र क्षमता विकास सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको दररेट तोक्दा मापदण्डको पालना नगर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा धेरै मात्रामा प्राकृतिक साधन स्रोतको उत्खनन गर्ने, अनुदान वितरण सन्दर्भमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरूपयोग गर्ने, सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा वडापत्र, नियम, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू हाबी हुने वा मिलेमतोमा अनियमितता गर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू रहेका छन् । त्यस्तै प्रशासनिक कार्य सञ्चालन सन्दर्भमा कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने, बिना कुनै आधार तथा मापदण्ड कर्मचारीको बढुवा गर्ने एवं अन्य क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरूमा सरकारी सवारी साधन र इन्धनको दुरूपयोग, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संगठित संस्थाको नियमित लेखापरीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको विशेष गरी वर्तमान प्रवृत्तिगत विश्लेषण तथा माथि उल्लिखित विषयगत प्रवृत्ति नियाल्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग, गैरकानुनी लाभ वा हानि, घुस/रिसवत लेनदेन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू बढी मात्रामा हुने गरेको देखिन्छ । झुटा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा तथा लाभ लिने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको कार्यमा बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारको अवस्था
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार
भ्रष्टाचारविरूद्धको विश्वव्यापी गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल (Transparency International) ले वार्षिक रुपमा यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको मूल्याङ्कन र देशहरूको यससम्बद्ध मामिलाहरूको अध्ययनद्बारा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दछ । यसमा क्रप्सन स्केल ० देखि १०० हुने र क्रप्सन स्केल १०० भनेको भ्रष्टाचार नै नहुने देश (भेरी क्लिन) तथा क्रप्सन स्केल ० हुनु भनेको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश (हाई क्रप्सन) हो । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, २०२२ का अनुसार विश्वका १८० देशहरूमध्ये नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेर ११० औं स्थानमा थियो । सन् २०२३ मा भर्खरै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुसार नेपालले ३५ अङ्क प्राप्त गरेर १८० देशमध्ये १०८ औं स्थानमा आफूलाई सुरक्षित गरी सन् २०२२ मा भन्दा दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको छ । नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०२२ भन्दा सन् २०२३ मा केही अङ्कमा वृद्धि गरी आफ्नो अवस्था सुधार गरेको देखिए पनि भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको श्रेणीमा नै नेपाल परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, २०२३ को अनुसार विश्वका अधिकांश देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको देखाउँछ । भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी मापन हेर्दा देशहरूले ४३ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त नगरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, २०२३ अनुसार विश्वका दुई तिहाइभन्दा बढी देशहरूले ५० अङ्क भन्दा मूनि प्राप्त गरेको अवस्था छ । ५० प्रतिशतभन्दा मूनि प्राप्त गर्ने देशहरूलाई सापेक्ष रूपमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशहरूको रूपमा नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले चित्रित गर्ने गरेको सन्दर्भमा विश्वका दुई तिहाइभन्दा बढी देशहरूमा भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २८ ओटा देशहरूले महत्वपूर्ण सुधार गरेको देखिए पनि ३४ वटा देशहरूले आफूले विगतमा प्राप्त गरेको अङ्कभन्दा पनि कम अङ्क प्राप्त गरेको देखिएको तथा बाँकी अरू देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार नभएको अवस्था छ । यसरी सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुरूप नेपालको विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा १८० ओटा देशहरूमध्ये १०८ औं स्थानमा र एसियामा ४८ ओटा देशहरूमध्ये १४ औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा ८ ओटा देशहरूमध्ये ४ औं स्थानमा रहेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना वर्ष आर्थिक वर्ष २०४७/४८ देखि हालसम्म आयोगलाई संवैधानिक रूपमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आयोगको तेत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० को अवधिमा आयोगद्बारा आरोपपत्र दायर भएको संख्यामा उतारचढाव देखिएको छ। पाँच आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० क्रमश: ३५१, ४४१, ११३, १३१ र १६२ मुद्दा दायर भएका छन् । पाँच आर्थिक वर्षहरूमा भएको मुद्दा दायरको संख्याको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अभियोगपत्र दायर संख्या बढेको छ तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घटेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा पुन: बढ्दै गएको छ ।
मूलत: यस अवधिमा मुद्दा दायरको सन्दर्भमा भने स्टिङ अपरेसनमा आयोगद्बारा आयोगकै रकम प्रयोग गरेर घुस (रिसवत) दिने विषयलाई अदालतद्बारा अवैद्य भनी फैसला जारी गरेपछिको प्रभाव एवं कोभिड-१९ को महामारीद्बारा सिर्जित अवस्थाले यस्तो हुन गएको हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोगमा उजुरी दर्ता हुने सन्दर्भमा उहीँ रित दोहोरिएको छ । हुन त उजुरीलाई नै भ्रष्टाचार हो भनी किटान गर्न नसकिए पनि भ्रष्टाचारको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको हुँदा आयोगमा उजुरीको संख्यामा परिमाणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य पुष्टि हुने परिमाणात्मक सम्भावना बढ्ने र उजुरीको संख्या घट्दा तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पुष्टि हुने सम्भावना पनि घट्ने वास्तविकता रहेको हुँदा उजुरीको संख्यालाई पनि सापेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको सूचकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
पाँच आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० क्रमश: २४,०८५ (चौबीस हजार पचासी), २५,१५२ (पच्चीस हजार एक सय बाउन्न), २२,६२५ (बाइस हजार छ सय पच्चीस), २५,३३१ (चौबीस हजार तीन सय एकतीस) र २८,०६७ (अठ्ठाइस हजार सट्सठ्ठी) उजुरी दर्ता भएको छ । पाँच आर्थिक वर्षको उजुरी संख्याको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष, २०७५/७६ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उजुरी दर्ता संख्या बढेको छ तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घटेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा पुन: बढ्दै गएको छ । कोभिड-१९ द्बारा सिर्जित अवस्थाले यस्तो हुन गएको हो । यसरी पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा आयोगमा उजुरी दर्ता भएको एवं मुद्दा दायरको संख्यालाई हेरेर विश्लेषण गर्दा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा एक आर्थिक वर्षबाट अर्को आर्थिक वर्षमा जाँदा दुवै विषयमा बढेको देखिन्छ । यसरी पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा उजुरी दर्ता एवं मुद्दा अभियोजनको संख्यामा वृद्धि नै भइरहेको भन्न सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार
नेपालमा भ्रष्टाचारको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको आर्थिक अनियमितता र बेरूजुको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ । सबै बेरूजु भ्रष्टाचार होइनन् तर पनि बेरूजु रकमले आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक कोषको रकमको उपयोगमा अनुशासनको विचलनको अवस्थासमेत संकेत गर्ने भएकोले सबै बेरूजुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यभन्दा बिल्कुल अलग रूपमा हेर्न सकिन्न । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार संघीय, सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणतर्फ औंल्याइएको बेरूजु रकम रू. १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नै लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु रकम रू. ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रहेकोमा सो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अद्यावधिक बेरूजु रकमभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरूजु रकम रू. १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रकम रू. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड ९४ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु रकमभन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो । यसरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई नियाल्दा बेरुजु रकममा वृद्धि र अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु रकमको प्रतिशत वर्षेनी बढ्दै गइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ ।
किन बढिरहेको छ त नेपालमा भ्रष्टाचार ?
नेपालमा भ्रष्टाचार सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुन्छ र सो सम्बद्ध अख्तियारप्राप्त पदाधिकारीद्बारा मात्र हुने भन्ने बुझाइ र सोही अनुसार काम कारबाही भई अन्य क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायराभित्र नसमेटिँदा पनि भ्रष्टाचारको मात्रमा व्यापकता आएको पाइन्छ । अन्य कारणहरू :
नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान हुनु
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयहरूलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई नीतिगत निर्णयको लेपन लगाई सो निर्णयलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बनाउने अभ्यास विद्यमान रूपमा देख्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा नसमेटिनु
विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई मात्र अपराधको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हेरिँदैन । नेपालमा पनि सोही धारणा र व्यवहार अनुसार निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई आँखा चिम्लेर वेवास्ता गर्दा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनसन्धानले पूर्णता नपाएको अवस्था छ ।
दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कमजोर प्रशासनिक उत्तरदायित्व संस्कृति
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्पको कमी हुनु र यसको साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व पन्छाई जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको कारकको रूपमा रहेका छन् ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकासद्बारा गरिबी तथा बेरोजगारी बढ्नु
अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास नहुँदा रोजगारीका अवसरमा न्यूनता, न्यून वेतन/तलब, मुद्रास्फितीको अवस्था, एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको वातावरण सिर्जना हुँदा पनि भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ ।
अन्य कारणहरू
-कानुनको व्याख्या र फैसला गर्ने न्यायापालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको अभाव हुनु ।
-सार्वजनिक निकायद्बारा सम्पन्न हुने आयोजना, योजना, कार्यक्रमको बजेटमा अनियमितता हुनु ।
-कानुनी अराजकताको वातावरण सिर्जना भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु ।
-सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हुनु ।
-छिट्टै धनी बन्ने मनोविज्ञान व्याप्त हुनु, समाजको मानवीय मूल्य-मान्यताको सर्वोत्कृष्ट पक्ष नैतिकतामा खडेरी पर्नु, एमासमेन्ट/एक्यूमिलेसन अफ मेटिरियालिष्टक थिङ्स नै प्रगति हो मानक स्थापित हुनु, कमाउने सन्दर्भमा कसरी कमायो भन्दा पनि कति कमायोले मात्र प्राथमिकता पाउनु ।
-समाजमा गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने स्पष्ट जमात बनिनसक्नु। यस्तो अवस्थाले गर्दा आफ्नो पक्षको जस्तोसुकै खराब पक्षको संरक्षण र पक्षपोषण गरिनु र आफू इत्तरका पक्षको राम्रा पक्षहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान हुँदा भ्रष्टाचारले बढावा पाउनु र
-अधिकार, साधन र स्रोतको प्रयोगमा कानुन, नियम र विधिलाई भन्दा मनोमानी रूपमा आफूखुसी प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक हित वा स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत वा सीमित स्वार्थ समूहलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने विद्यमान परिपाटीले पनि भ्रष्टाचारले मलजल प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था रहनु ।
समाधानका उपाय
भ्रष्टाचार वर्तमान समाजको ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यो विकास र समृद्धिको बाधक मात्र नरहेर मानव जीवनको नैसर्गिक पक्षहरू सामाजिक न्याय, समानता र समता प्राप्तिको मार्गमा तगारोको रूपमा रहेको हुन्छ । यसले राज्यद्बारा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँचको वातावरण धमिल्याई सुशासनको प्रत्याभूतिमा अवरोध निर्माण गर्ने गर्दछ । यसर्थ यसको नियन्त्रण गर्दै समूल अन्त्यको बाटोमा अग्रसर भने हुनैपर्दछ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनहरूद्बारा भ्रष्टाचारको मात्रा समयको क्रमसँगै अझ बढी वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको कार्य कुनै एक व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको प्रयासबाट सम्भव छैन । यसको लागि सबै संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरू र समस्त नागरिकहरूबीच समन्वय, सहकार्य तथा साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
यस अभियानमा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतको भूमिका अहम हुन्छ । राज्यको कुनै पनि संस्था वा निकायबाट हुने भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा सहयोगीको भूमिकामा रहँदै आम नागरिकसमक्ष सुसूचित गराउने र भ्रष्टाचार विरोधी कार्यलाई जनमानससम्म सम्प्रेषित गर्ने कार्य सञ्चारकर्मीहरूले अझ बढी जिम्मेवारीबोधका साथ गर्नुपर्छ । निष्पक्ष र स्वच्छ सञ्चार जगत र खोज पत्रकारिता आम सञ्चारकर्मीहरूको ध्येय बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै निकाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषयलाई सबैसम्म पुर्याउनुपर्दछ ।
आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारविरूद्धको अनुसन्धान गर्ने अन्य निकाय वा साझेदार संस्थाहरू जस्तो, सर्वोच्च अदालत एवं यस मातहतका अन्य अदालतहरू, विशेष अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतकाले हालसम्म गर्दै आएको भ्रष्टाचारविरूद्धको कार्यलाई अझ थप सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
आयोगले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मूलत: संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत रहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान, तहकिकात एवं मुद्दा अभियोजनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसको तात्पर्य आयोगले हाल कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा अवलम्वन गर्दै आइरहेको संस्थागत रणनीतिअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिमा पनि विशेष गरी संवैधानिक रूपमा प्राप्त जिम्मेवारीअन्तर्गतको उपचारात्मक रणनीतिलाई नै बढावा दिनुपर्छ भन्ने हो । आयोगले कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्दा पेटी क्रप्सनको अनुसन्धानभन्दा पनि ठूला-ठूला विषयको अनुसन्धान प्रदर्शनीय प्रभावको लागि गर्नुपर्दछ । यसको तात्पर्य आयोगले ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा अझ बढी महत्व र प्राथमिकता आयोगले दिनुपर्छ भन्ने हो ।
त्यस्तै वर्तमान परिवेशमा भ्रष्टाचारविरूद्धको कार्य आयोगको नितान्त एक्लो जिम्मेवारी हो भन्ने आम बुझाइ रहेको सन्दर्भमा यससम्बन्धी गलत भाष्यलाई चिर्न जरूरी छ । यसको साथै आयोगले प्राप्त उजुरीको मात्र छानबिन र अनुसन्धान नगरी आयोगको हालको पूर्वसक्रियतालाई अझ बढी वृद्धि गर्न आवश्यक छ । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले विगतमा सम्पादन गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गरी भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्य थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष रणनीति (पाँचौं संस्थागत रणनीति) को निर्माण र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी यहीँ समाजको उपज हुन् । समाजले यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा पनि भ्रष्टाचार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै नैतिकता, सदाचार, स्वअनुशासन र स्वावलम्वीपनजस्ता गुणहरूको विकास गर्न अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पाठ्यक्रमको निर्माण गरी विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएको हुँदा यसको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य एवं प्रतिवद्धता जरूरी छ । यसको लागि संविधान र भ्रष्टाचारसम्बद्ध ऐन, कानुन, नीति नियमको अक्षरश: कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसको अतिरिक्त नेपाल भ्रष्टाचारविरूद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा महासन्धिमा व्यवस्थित भएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसको लागि नेपालले महासन्धिमा उल्लिखित विषयहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी र उत्तम अभ्यासको विकास र प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारितासम्बन्धी आवधिक पुनरावलोकन, राजनीतिक दलहरूको आम्दानी, कोष तथा खर्चमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको लागि निष्ठा, इमान्दारीता उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने आचारसंहिताको तर्जुमा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, आपराधिक आर्जनको विदेशमा रहेको सम्पत्तिको रोक्का, फुक्का र जफत गर्ने, निर्णय गर्ने काम कारबाहीमा स्वार्थको द्बन्द्ब घोषणा गर्ने र यस्तो द्बन्द्बबाट अलग हुने व्यवस्था, सार्वजनिक बजेटको विनियोजनमा वस्तुगत आधार र समन्यायको प्रत्याभूति, न्यायापालिकाभित्र हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक निर्णय निर्माणमा पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने एवं कर्तव्यको र प्रभावको दुरूपयोग तथा न्याय अवरोधको कार्यलाई पूर्ण रूपले अपराधीकरण तथा दण्डित गर्ने कार्यलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरूद्धको अभिसन्धि पालना गर्ने सन्दर्भमा सरकारका प्रयासका बाबजुद अभिसन्धिमा व्यवस्थित विषय सबै नेपालले समेट्न सकेको छैन । मौजुदा कानुनहरू जस्तो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ भएका कानुन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसकेकोले सो कानुनको परिमार्जन एवं ती कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिन्छ ।
निष्कर्ष:
भ्रष्टाचारले समाजलाई कलुषित तुल्याई विकासको विविध आयामहरू भौतिक तथा अभौतिक दुवै पक्षमा गम्भीर असर पुर्याउँछ र समाजलाई अग्रगमनको दिशाबाट विमुख तुल्याउने गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनको लागि राज्यको सबै अङ्गहरू, संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत सबैको बीचमा भ्रष्टाचारविरूद्ध एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ । यसरी सबैको सकरात्मक पहल र प्रतिवद्धता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा शासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको मुद्दामा सही तवरले संरचनागत, प्रणालीगत एवं कार्यगत रूपमा आवद्ध गर्न सकेको भएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यले मूर्तता पाउन सक्ने विषयमा कुनै शंका छैन । समाज उन्नयनको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्दै समूल निवारण गर्ने कार्य जो हालको अवस्थामा मृगतृष्णाको रूपमा रहेको छ, यसलाई सबैको समन्वय, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताका आधारमा गन्तव्य भेटाउन सकिने विषयमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
सन्दर्भ सामग्री:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०२५९,
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८,
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र २०७९,
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ र २०७९,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका प्रतिवेदन, २०२२ र
भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ । यो लेख हामीले प्रशासन बाट लिएका हौँ
