नेपालमा व्यवसाय संचालनका मोडलहरू

प्रदीपराज अधिकारी

औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणाली मूलत सिद्दान्त,विचार, कथा एवं इतिहासहरुका विषयको ज्ञानमा आधारित हुन्छ । विद्यार्थीको ल्याकत पनि कति मात्रामा विषयहरु कन्ठस्थ वा हुवहुँ सम्झन सक्छ भनी जाँच गर्ने किसिमको छ ।

औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरुमा अध्ययन पछि के गर्ने भन्ने योजना नहुने तथा व्यवसाय गर्ने ज्ञान नहुँदा असंख्य मानिसहरु काम नगरी नोकरी वा लोकसेवाको तयारीमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सके कतै जागीर खाने, नसके कसरी विदेश जाने भन्ने सोचमा प्रायः युवाहरु देखिन्छन । यसो हुनुका विविध कारण मध्ये युवाहरुलाई काम वारे नसिकाइनु,सिद्दान्त मात्र पढ्न लगाउनु, सीप नसिक्नु नसिकाउनु जस्ता कुराहरु छन ।

युवाहरुलाई काम,रोजगारी व्यवसाय,पैसा,लगानी,पसल,उद्योग,आम्दानी जस्ता विषयको अभिमुखीकरण हुन नसक्दा, अध्ययन पछि पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरुको कमी छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सधै नै रोजगारी खोजी गर्न सिकायो, कहिल्यै पनि रोजगारी श्रृजना, निर्माण गर्ने तरीका सिकाएको देखिदैन । तसर्थ अब जुनसुकै विषयका विद्यार्थी वा युवाहरुलाई व्यवसाय के कसरी शुरुवात गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ। सधै जागीरको खोजी गर्ने होइन कि आफूलाई स्वयमले जागिर दिने,अरुको लागि समेत जागीर निर्माण गर्ने तरीका सिकाउनु आवश्यक छ । तसर्थ यस लेखमा नेपालमा व्यवसाय कसरी शुरुवात वा संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सामान्य प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।

नेपालको संघीय कानून, प्रदेश सरकारका कानूनहरु स्थानीय तहका कानूनहरुको सामान्य अध्ययन गर्दा नेपालमा व्यवसाय स‌ंचालनका निम्न १० माध्यमहरु भेटिन्छन ।

१.व्यक्तिगत व्यवसाय
२.पसल वा व्यवसाय संचालन
३. उद्योग
४.प्राइभेट फर्म
५.सहकारी
६. गैह्र सरकारी संस्था
७.गुठी
८.स्वायत्त संस्था (विशेष संस्था)
९. कम्पनी
१०.सरकार ,सरकारी संस्थान ,निगम ,प्राधिकरण,प्रतिष्ठान

व्यक्तिगत व्यवसाय

व्यक्तिले आफू ज्यामी,कामदार,परामर्शदाता,स्वतन्त्र विज्ञ,कृषक, मेकानिक वा मिस्त्री,पुरेत वा पण्डित,प्रवचक,खेलाडी वा यूट्यूवर वा चटपट विक्रेता,स्ट्रिट भेन्डर,गेस्ट लेक्चरर जस्तो पेशा एकल व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्दछन । व्यक्तिगत स्थायीलेखा नम्बर लिएर यस्तो पेशा गर्न सकिन्छ । यस्तो पेशा गर्दा सामान्य नियम पालन गरे हुन्छ । व्यक्तिगत व्यवसाय वर्षमा एक पटक कर तथा आय व्यय विवरण वुझाएमा प्राय अन्य औपचारिकता पुरा गरिरहनु आवश्यक छैन । कुनै कार्य गर्न लाइसेन्स लिनु पर्ने नियम भएमा व्यक्तिले समेत लिनु आवश्यक छ । व्यक्तिगत व्यवसायमा अरुको नियन्त्रणमा रहनु नपर्ने,आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरेर आफ्नो हाकिम आफै बन्ने मौका हुन्छ । स्वतन्त्र लगानीकर्ताको रुपमा शेयरवजारमा सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयर लिएर पनि व्यक्तिगत रुपमा लगानीकर्ताको रुपमा व्यवसाय वा काम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत व्यवसाय गर्न चाहानेले पसल वा फर्म घरेलु उद्योग वा कम्पनीको स्थापना गरेर समेत संचालन गर्न सकिन्छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहाने,सीप भएका पूँजी नभएका, सिकारु,श्रम गर्न सक्ने,जागीर नपाएका,नियम कानूनको कम ज्ञान भएका,रिटायर्ड व्यक्ति,अनुभव नभएका,साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरुका लागि व्यक्तिगत व्यवसाय गर्नु उचित हुछ ।

पसल वा व्यवासाय संचालन

स सानो स्केलको लगानीबाट सिकारुले आफ्नो वा अरुको उत्पादन विक्री वितरण गर्ने पसल स्थानीय तहमा दर्ता गरेर संचालन गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारको नियम अनुसार त्यस्तो पसल घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनु पर्ने हुनसक्छ । पसल संचालकले राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्नुपर्दछ । कुनै कुनै वस्तु तथा सेवाको विक्री गर्ने पसल संचालकहरुले इजाजतपत्र लिनुपर्ने नियम हुनसक्छ, त्यस्तोमा इजाजतपत्र लिएरमात्र विक्री वितरण गर्नुपर्दछ । कुनै पसल संचालन गर्दा मापदण्ड तोकिएको भएमा त्यस्ता मापदण्डहरु पनि पालन गर्नु पर्दछ । मापदण्ड पालन नगरेमा जरीवानामा पर्न सकिने अवस्था हुन्छ । पसल संचालन गर्ने व्यक्तिले स्वःअध्ययनका साथै कानूनका ज्ञाता,अडिटर वा व्यवस्थापन परामर्शदाता वा कर्पोरेट परामर्शदाताहरुबाट सल्लाह पनि लिन सकिन्छ । पसल वा व्यवसायलाई वार्षिक रुपमा वा तोकिएको समयमा नविकरण गर्नु पर्दछ ।

स्वरोजगार बन्न चाहाने,थोरै पूँजी भएका, सिकारु,केहि सीप भएका, श्रम गर्न सक्ने,जागीर नपाएका वा जागिरमा रुचि नभएका,नियम कानूनको सामान्य ज्ञान भएका,आफ्नै जमीन वा सटर भएका,परिवारलाई समेत काम दिन चाहाने रिटायर्ड व्यक्तिहरुका लागि,सामान्य अनुभव भएका,साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरुका लागि यस्तो व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।

उद्योग

आफ्नै घरमा वा सानो स्थानमा उत्पादन,वितरण गर्न सकिने वा संचालन गर्न सकिने काम वा व्यवसाय साना वा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । उद्योगको स्वामित्व व्यक्ति,सहकारी वा कम्पनी हुनसक्छ । यस्तो व्यवसाय प्रदेश सरकारको सम्बन्धित घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्दछ । पसल, प्राइभेट फर्म,कम्पनी,परामर्शदाताले समेत घरेलुको रुपमा दर्ता गर्न सक्दछन । प्रदेश अनुसार केहि नियम फरक भएपनि प्राय घरेलु उद्योगलाई लागु हुने प्रावधान उस्तै हुन्छन । घरेलु उद्योगीले प्यानमा दर्ता हुनुपर्दछ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दर्ता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उद्योग संचालन गर्न चाहाने व्यक्ति,संस्था वा कम्पनीले इजाजत लिनुपर्ने नियम भएकोमा इजाजतपत्र लिएर मात्र व्यवसाय गर्नुपर्दछ । घरेलु उद्योग स्थापना गर्दा IEA ( Initial Environmental Assessment)/ EIA( Environmental Impact Assessment गर्नु पर्ने हुनसक्छ । दर्ता गर्ने निकायमा सम्पर्क गरी मापदण्ड बुझेर मापदण्ड पालन गर्न सकिने स्थानमा मात्र उद्योग संचालन गर्नुपर्दछ । उद्योगी वा उद्योगको संचालन गर्ने कम्पनी वा सस्थाले आफ्नो उद्योगले गर्ने कामको सम्बन्धमा करार गर्न सक्दछन ।

घरजग्गा बाहेक २० लाखसम्म स्थिर पूँजी भएकोलाई लघु उद्यम मानिएको छ । परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित,५० किलोवाट सम्मको उर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिएको छ । नेपालमा हाल पूँजीका आधारमा १५ करोडसम्मको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग, १५ करोड माथि ५० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग, ५० करोड माथि स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग मानिन्छ । पूँजी सम्बन्धि यस्ता व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख छ ।

उद्योगहरुको वर्गीकरण, इजाजतपत्र सम्बन्धि प्रकृयालगायतका विषयहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले व्यवस्था गरको छन ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचि १ मा केहि इजाजतपत्र लिन अनिवार्य उद्योगहरुको सूचि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरुको इजाजत औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्दन वोर्डबाट इजाजत प्राप्त गरी उद्योग विभागमा दर्ता गर्नु पर्दछ । उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय गर्न चाहानेले औधोगिक व्यवसाय ऐन,औधोगिक व्यवसाय नियमावली,उद्योगमा लाग्ने कर, प्राप्त हुने सुविधा तथा सहुलियत बारे अध्ययन र परामर्श लिनु उचित हुन्छ । हाल ६ अर्व भन्दा बढी लगानी हुने प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानीका उद्योगहरुको परियोजना लगानी वोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहाने,मध्यम स्तरको लगानी गर्न सक्ने,केहि ऋण समेत लिन सक्ने,उत्पादनमुखी काममा रुचि भएका, केहि लगानी योग्य स्वःपूँजी भएका, ऋण समेत लिएर काम गर्ने क्षमता भएका, फर्म वा उद्योगमा पहिला काम गरेका, केहि सीप भएका, मेहनत गर्न सक्ने,जागीर नपाएका वा जागिर गर्ने इच्छा नभएका, नियम कानूनको सामान्य ज्ञान भएका,आफ्नै जमीन वा सटर भएका,परिवारलाई समेत काम दिन चाहाने वा रिटायर्ड व्यक्तिहरुका लागि,सामान्य अनुभव भएका व्यक्तिका लागि,साझेदारी गर्न रुचि भएका,दीर्घकालीन लक्ष्य भएका व्यक्तिहरुका लागि उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।

प्राइभेट फर्म

वाणिज्य विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयहरुमा व्यवसाय दर्ता गरेर प्राइभेट फर्म स्थापना गर्न सक्दछन । एक भन्दा वढी व्यक्तिहरुले साझेदारी फर्म समेत दर्ता गर्न सक्दछन । फर्मको स्वामित्व स्वयममा हुन्छ । संचालक उद्योग वा कम्पनी वा फर्मले आयात निर्यात गर्ने इजाजत पनि वाणिज्य विभागबाट लिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्महरुले प्यानमा दर्ता भइ आयकर वा भ्याट समेतमा कर दर्ता गुर्नुपर्दछ । प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मलाइ कम्पनीमा समेत रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । दर्ता वा इजाजतपत्रमा लेखिएको बाहेक प्राइभेट फर्मले अन्य व्यवसाय गर्नुहुदैन । प्राइभेट फर्म जुन ठेगानामा स्थापना गरिएको छ,सोहि स्थानबाट मात्र संचालन गर्नुपर्दछ । नेपालमा दर्ता भएका फर्महरुले नेपालभरीका क्लाइन्टलाई नै विक्री वितरण गर्न सक्दछन । यसरी हेर्दा प्राइभेट फर्मको कार्यक्षेत्र देशभर नै हुन्छ । आयात निर्यात इजाजत प्राप्त फर्मले इजाजतपत्रले प्रदान गरेको अनुमतिका कारोवार समेत गर्न पाउदछन । प्राइभेट फर्महरुले व्यक्ति सरह कारोवारको सम्झौता गर्न सक्तैनन तर यसका संचालकले फर्म संचालकका रुपमा करार गर्न सक्दछन ।

स्वरोजगार बन्न चाहाने,मध्यम स्तरको लगानी गर्न सक्ने,केहि ऋण समेत लिन सक्ने,उत्पादनमुखी वा व्यापारमा रुचि भएका, केहि लगानी योग्य स्वपूजी भएका, पसल वा अरुको फर्ममा पहिला काम गरेका,केहि ज्ञान सीप भएका, १-२ जनालाई कामदिन सक्ने,जागीरको पहिला अनुभव भएका वा जागिर गर्न नचाहने व्यक्तिहरु,नियम कानूनको सामान्य ज्ञान भएका,आफ्नै जमीन वा सटर भएका,परिवारलाई समेत काम दिन चाहाने वा रिटायर्ड व्यक्तिहरुका लागि,सामान्य अनुभव भएका व्यक्तिका लागि,साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरुका लागि यस्तो व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।

आपसी सम्झौता गर्न सक्ने, मिजासिला वा मन मिल्ने पार्टनर भएमा वा साझेदारी गर्न रुचि भएकाले चाहि साझेदारी फर्म खोल्न पनि उचित नै हुन्छ ।

सहकारी

समान उद्देश्य भएका सामान्यतया एउटा निश्चित भूगोल भित्र कुनै आय आर्जन वा व्यवसायिक कार्य गर्ने, लगानी र नाफामा समान हिस्सा व्यहोर्ने गरी सहकार्यको हिसावमा काम गर्ने गरी सहकारी ऐन अन्तरगत सहकारी दर्ता गर्न सक्दछन् । राष्ट्रियस्तरको सहकारी रहकारी विभागमा, एक स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सहकारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने सहकारी प्रदेशमा दर्ता हुनु पर्दछ । सामान्यतया, कृषि उपज उत्पादन वा वितरण गर्ने,कुनै पसल संचालन गर्ने वा संस्था र सदस्य बीचमा वचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने,घरेलु उद्योग संचालन गर्ने, सदस्यहरु समूहको रुपमा कार्य गर्ने जस्ता व्यावसायिक उद्देश्यका लागि सहकारी संचालन गरिन्छ ।

समुदाय स्तरमा सामूहिक हिसावले काम गर्ने, सहयोगको भावना भएका,पहिल्यैदेखि एक आपसमा परिचितहरुले,कृषि,सुपथ मूल्य पसल चलाउन, वचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गरी कार्य गर्न वा एकै खाले उत्पादनलाई विक्री गर्न,एउटै गाँउका व्यक्तिहरुले सहकारी गर्न उचित हुन्छ ।

सहकारीको विधान सहकारी विभाग वा दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । सहकारीमा एक सदस्य एक भोट को नियम हुन्छ । शेयर संख्याले भोेट निर्धारण गर्दैन ।

गैह्र सरकारी संस्था

संस्था दर्ता ऐन , २०३४ अनुसार आर्थिक वा सामाजिक उद्देश्य राखी प्रवन्धत्र पत्र बनाएर व्यक्तिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैह्र सरकारी संस्था दर्ता गर्न सक्दछन । सामान्यतया सामाजिक कल्याणको काम गर्न यस्तो संस्था दर्ता गर्ने प्रचलन भए तापनिगैह्र सरकारी संस्थाहरुले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित नेपाल कानूनले बन्देज नगरेको कार्य गर्न सक्दछन । गैह्र सरकारी संस्थाको आफ्नो विधान हुन्छ । यसको काम कारवाहीको सम्बन्धमा संचालकहरु जिम्मेवार हुन्छन । हाल गैह्र सरकारी संस्थाले गर्ने कार्यहरु मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता गर्न सकिन्छ । गैह्र सरकारी संस्थाहरुले समाज कल्याण परिषदमा आवद्द भएर विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम समेत संचालन गर्न पाउदछन ।गैह्र सरकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरीद विक्री गर्न पाउछन । यस्ता संस्थाहरुले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्तछन । सम्बन्धित कर कार्यालयमा प्यान लिएर कार्य गर्नुपर्दछ भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गरेमा भ्याटमा समेत दर्ता हुनुपर्दछ । गैह्र सरकारी संस्थाको विधान अनुसारको कार्यक्षेत्र हुन्छ । कार्यालय, शाखा संचालन गरको स्थानीय तहमा समेत गैह्र सरकारी संस्थाले व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दछ ।

गैह्र सरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता हुन्छन । यसको आफ्नै विधान हुन्छ । प्राय यस्ता सस्थाहरु गैह्र नाफामूलक हुने भए पनि कतिपयले नाफा हुने काम समेत गर्छन। हाल नेपालमा गैह्र मुनाफा कम्पनीको रुपमा समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले वार्षिक विवरण र तोकिएका विवरणहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वुझाउनु पर्दछ ।

गैह्रसरकारी संस्थाहरुले जुन तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्ने हो, त्यही तहको सरकारी निकायसँग समन्वय, सम्झौता गरी कार्य गर्ने गर्दछन । यस्ता संस्थाहरु समाज कल्याण परिषदसँग आवद् हुन सक्तछन् ।

संस्थाको उद्देश्य अनुसारको काममा ज्ञान,अनुभव भएका,औपचारिक डिग्री हासिल गरेका, प्रशासन र राजनीति बारे सुझबुझ भएका,कार्यक्रम व्यवस्थापनको ज्ञान,सीप भएका,वोल्ने लेख्ने क्षमता कला भएका, अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग परिचित,रिटायर्ड कर्मचारी ,श्रम गर्न नचाहाने, सहायता संकलन गर्न सक्ने, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य भएकाहरुका लागि गैह्र सरकारी संस्था वा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्नु पनि उचित नै हुन्छ ।

गुठी

गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा व्यवस्था भए अनुसार राजगुठी, छुटगुठी,निजी गुठीको रुपमा परम्परागत रुपले कुनै मठमन्दिर,बाटो, जंगल, पाठशाला,चौतारो बनाउने,चिकित्सालय बनाउन,चलाउन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा रकममा हक छाडी राखेको गुठीलाई गुठी भनेर बुझ्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा गुठीले छुट्टै कुनै ठूलै व्यापारिक कार्य गर्ने नभए तापनि गुठीले परिचलन गरको सम्पत्तिबाट भाडामा काम गर्ने वा प्रयोग गर्नेले व्यावसायिक काम समेत गर्न सक्ने हुँदा परम्परागत रुपले चलेका गुठीहरु पनि कुनै रुपमा व्यवसायिक संस्थाको रुपमा कार्य गर्न पुग्दछन । तर हाल नयाँ गुठ दर्ता गरेर भन्दा फर्म, कम्पनी वा उद्योग दर्ता गरेर नै व्यवसाय चलाउने प्रवृत्ति छ । गुठी संचालक गुठीयारले करमा दर्ता हुने,सरकारी नियम कानून पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।गुठीले भ्याटमा दर्ता हुँदा हुन्छ ।

सांस्कृतिक पहिचानमा रुचि भएका, धार्मिक प्रवृत्तिका, आध्यात्मिक चेत भएका,कल्याणकारी र सामाजिक कार्य गर्न रुचाउने, दान धर्म गर्न चाहानेहरु,परम्परागत सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न चाहाने,सामूहिक भोगचलनका जग्गा जमीन,जंगलको संरक्षण गर्न चाहानेहरुका लागि गुठी संचालन गर्नु उचित नै हुन्छ ।

स्वायत्त संस्था

सरकारले छुट्टै नियम अनुसार चल्ने केहि स्वायत्त संस्थाहरु स्थापना गरेको हुन्छ । विश्वविद्यालयहरु,सरकारी प्रतिष्ठानहरु,केहि समितिहरु यस्तो वर्गमा पर्दछन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष,वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,नेपाल आंखा अस्पताल,तिलगंगा आंखा अस्पताल आदिले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आम्दानी गर्ने,खर्च गर्ने,निर्णय गर्ने स्वायत्तता प्राप्त गरेका हुन्छन । यस्ता संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रको विषयमा कल्याणकारी हिसावले व्यवसाय पनि गरिरहेका हुन्छन । यिनीहरु सरकारसँग निकट रहेर काम गरेका हुन्छन । यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले कर लगायतका विषयमा केहि छुट र सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुन्छ ।

संस्थागत विकासबाट देश र जनताको भलो गर्न विशिष्टिकृत कानूनी व्यवस्था नै गरी स्वायत्त संस्था स्थापना गर्न उचित हुन्छ ।

कम्पनी

एक वा बढी व्यक्ति वा संस्था मिलेर लगानीमा शेयर वा लगानीको हिस्सा राखी उद्यम गर्ने उद्देश्य कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्दछन् । कम्पनी दर्ता गर्दाका बखत नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रवन्धपत्र र नियमावली समेत अभिलेख गर्नु पर्दछ नेपालमा कम्पनी खासमा तीन थरी हुन्छन् । प्राइभेट कम्पनी मा बढीमा १०१ जना शेयरधनी रहन्छन । पब्लिक लिमिटेडमा कम्तिमा ७ जना शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा शेयरधनी नभइ सदस्यमात्र रहन्छन । यस बाहेक विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले उद्योग विभागबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वकृत गराइ कम्पनी स्थापना गरी प्रचलित कानून अनुसारको कारोबार गर्न पाउदछन ।

कम्पनीका शेयरधनीले कम्पनीको साधारणसभाले स्वीकृत गरेको लाभांश प्राप्त गर्दछन । संचालक वा प्रवन्ध संचालकलाई कुनै सुविधा दिने हो भने,साधारणसभाबाट तोकिएको हुनुपर्दछ ।त्यो बाहेकको सुविधा शेयरधनी र संचालकले लिन मिल्दैन । कम्पनीको कारोबार वैकिड. प्रणालीबाट गर्नुपर्दछ ।कम्पनीको कार्यक्षेत्र प्रवन्धपत्रमा उल्लेख भएकोमा सो अनुसारर उल्लेख नभएकोमा मुलुकभर हुन्छ । प्रवन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको कुनै काम गर्न कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम भएमा त्यस उद्देश्यको लागि मात्र अनुमति लिनु पर्दछ । प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित अरु उद्देश्यका लागि कम्पनी स्थापना गरेपछि कारोवार गर्न मिल्दछ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले कारोबार गर्नु अगाडि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति लिनुपर्दछ ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी निजी सम्पत्ति जस्तै हुन । प्राइभेट कम्पनीले व्यापारिक कारोबार गर्दा अवसर र जोखिम लिन पाउछन । तर कम्पनीका संचालकहरु वा कुनै सदस्यले शेयरधनीलाई ठग्ने काम गर्न छुट हुँदैन । कम्पनीको संचालनको सम्बन्धमा संचालक,शेयरधनी,कार्यालयको सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी विवादहरु आइ पर्न सक्दछन । कम्पनी ऐनको स्पष्ट कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले उजुरी दर्ता गरी सुनुवाइ तथा फैसला गर्न सक्दछ । सरोकारवाला सीधै अदालतमा समेत उजुरी लिएर जान सक्छन । पुनरावेदनको हकमा उच्च अदालतहरुमा वाणिज्य इजलासको प्रबन्ध गरिएका छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि धितोपत्रमा सूचीकृत भएका र नभएका हुन्छन । कम्पनीहरुमा शेयरधनीको दायित्व आफ्नो शेयर लगानीमात्र हुने भन्ने सैद्दान्तिक नियम भए पनि सूचिकृत नभएका कम्पनिका संचालकलाई कम्पनी संचालन सम्बन्धमा पुरै दायित्व पर्न जान्छ ।

कम्पनीको मुल संरचनामा नीतिगत कार्य व्यवस्थापन गर्न संचालक समितिको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । कम्पनीको वार्षिक आयव्यय र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सवै शेयरधनीले मत व्यक्त गर्न पाउने साधारण सभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्पनीका कर्मचारी, कारोवार र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार हुन्छ । कम्पनीले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न तथा भोगचलन गर्न पाउछन। कम्पनीको एक वा वढी उद्देश्य हुन सक्दछ । आफ्नो प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित विषयको कारोवार गर्न पाउँदछन । प्रवन्धपत्र प्रचलित कानूनसँग बाझिएका विषयमा प्रवन्धपत्रका लेखिएका कुरा लागु हुँदैनन, प्रचलित कानूनी व्यवस्था नै लागु हुन्छ । कम्पनीकाे कुनै उद्देश्य अनुसारको व्यवसाय वा कृयाकलाप गर्न इजाजतपत्र वा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान प्रचलित कानूनमा छ भने त्यस्तो कारोबार समेत गर्न कम्पनीले इजाजतपत्र लिनुपर्दछ । कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कम्पनीले महत्वपूर्ण कृयाकलाप वा सूचनाको अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गर्नु पर्दछ ।

कम्पनीहरुले कम्पनी ऐनको पालन गर्नुपर्दछ । अन्य व्यवसाय भन्दा कम्पनी स्स्थापना गरी गरिने व्यवसायमा वढी नै नियमको पालन गर्नु पर्दछ । त्यसैले कम्पनी संरचनालाई अलि खर्चिलो मानिन्छ ।कम्पनीहरुले तोकिएका विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइनबाट पेश गरी अभिलेख गर्नुपर्दछ । विवरण बुझाउन ढिला गरेमा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था छ। कम्पनी संचालकहरुले प्रचलित कम्पनी कानून र कर पद्दति,लेखा परीक्षण पद्धति,आयव्यय लेखा,लाभांश, लगानी,शेयर,साधारण सभा जस्ता विषयमा जानकार हुन जरुरी छ । कम्पनीको खारेजी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार गर्न सकिन्छ ।

खासगरी दीर्घकालिन लक्ष्य भएका र साझेदारीमा काम गर्न चाहानेहरु र कर्पोरेट कल्चर पालन गर्न सक्षम र इच्छुकहरुका लागि कम्पनी मोडेल उचित मानिन्छ । कम्पनीको उद्देश्य अनुसारको काममा ज्ञान,अनुभव भएका,औपचारिक डिग्री हासिल गरका वा नगरेका, बजारको अवसर र जोखिम सम्बन्धि केहि ज्ञान भएका,कम्पनी व्यवस्थापनको ज्ञान,सीप भएका, मध्यम स्तरको लगानी क्षमता भएका,रिटायर्ड कर्मचारी,श्रम भन्दा लगानी गर्न चाहाने, शेयर सम्बन्धि केहि ज्ञान भएका, साझेदारी गर्न सक्ने,सहमतिय संस्कार भएका,पूँजी निर्माण गरी समृद्दि हासिल गर्न सकिने बुझेका, शेयरधनीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने, दीर्घकालिन सामाजिक र आर्थिक उद्देश भएकाहरुका लागि कम्पनी मोडेलबा६ व्यावसाय गर्नु उचित नै हुन्छ ।

सरकारी संस्थान, निगम, प्राधिकरण

जुनसुकै खाले व्यवस्थामा पनि सरकारले विभिन्न संस्था मार्फत केहि वस्तु वा सेवाको व्यापारमा हात हालेको पाइन्छ । उदारवादी र पूँजीवादी सत्ताले कम क्षेत्रमा र समाजवादी र साम्यवादी,निरंकुश सत्ताधारीहरुले अलि बढी क्षेत्रमा व्यवसाय संचालन गरेको हुन्छन । मूलत मूल्य नियन्त्रण, लोक कल्याण तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न सरकारले उद्योगधन्दामा हात हालेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरु, प्राधिकरण,विकास समिति जस्ता मोडेलबाट सरकारले व्यापारमा समेत लगनी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम,नेपाल विद्युत प्राधिकरण,साल्ट ट्रेडिड. कर्पोरेशन,नेपाल टेलिकम जस्ता पूरा वा आंशिक सरकारी लगनी रहेका संघ संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा व्यापार,विकास,निर्माण र लगानी गरेका छन । यसबाट एउटा स्पष्ट हिस्साको व्यवसाय संचालन भइरहेका छन । सरकारले हालका दिनमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्ने प्रणाली बढी प्रचलित छ ।

निजी क्षेत्रले हात नहालेका तर राज्यमा हुनुपर्ने कार्यका लागि,मूल्य नियन्त्रणका लागि, सार्वजनिक पूँजी निर्माणका लागि, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागि,सरकारको सामरिक र रणनीतिक नीति कार्यान्वयनका लागि,न्याय, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न,आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन,राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न केहि सीमित क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरी व्यावसायिक कार्य पनि गर्न उचित हुन्छ ।

लेखक अधिकारी( [email protected] )पूर्व कम्पनी रजिष्ट्रार हुन्