- बिष्णुप्रसाद चौलागाईं
सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो, यो अधिकारको प्रयोगले मुलुकमा कानुनी शासन र जवाफदेही कायम गरि लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन साथै जवाफदेही राज्य सम्यन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ । यसै सन्दर्भ र नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेर र कार्यवयनमा आएको पनि आज भदै ३ बाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
हाल बिध्यमान रहेको नेपालको ऐन अनुसार सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित ,सामाग्री वा सो निकायको काम कार्वाहीको अध्यन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भैइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनैपनी यन्त्रमा राखिएको सुचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ भनी ब्याख्या गरिएको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकको संबैधानिक र कानुनी बिकासक्रम
नेपालको २०४७ सालको संविधानमा पहिलो पटक सुचनाको हकलाई नागरिकको मैलिक अधिकारमा स्थापित त राज्यले गर्यो तर उक्त संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न भने नागरिकले सकेन केही प्रयोग भए पनि ती प्रयोगले प्रयाप्त ब्याख्या नभएको कानुनले गर्दा नागरिक राज्यको सुचनासङ्ग पहुँच पुगेन फलस्वरूप संबैधानिक अधिकार संविधानमै सिमित हुन पुग्यो ।
नागरिक आन्दोलनको रुपमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन र विभिन्न मानवाधिकारवादी संघ सस्था, नेपाल पत्रकार महासघको दवाबपुर्ण आन्दोलन पछि भने विभिन्न चरणमा भएको अभियान र संघर्षको फलस्वरूप पुनर्जीवन पाएको संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान २०७२ को धारा २७ मा यो कानुनले यथावत स्थान पायो सोही संबैधानिक ब्यवस्थालाई कार्यवयन गर्न तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुचनाको हक सम्बन्धि विधेक पुर्नगठित संसदमा पेश भयो ।
नागरिक अधिकारको रुपमा प्रेसित उक्त विधेक भर्खरै मात्रै जनआन्दोलनबाट निर्मित संसदले पनि पास गर्यो उक्त कानुन पास भए सङ्गै अब भने नागरिकले राज्यसङ सूचना सोझै माग गर्ने दरिलो कानुनी आधार तय भएको हो । हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सुचनाको हकको ब्यवस्था छ ।
नागरिकको माग प्रक्रियामा सुचनाको हक
सूचनाकोहक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ ले सुचनाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ यसै अधिकारलाई प्रयोग गर्दै सोही ऐनको दफा ७९१० बमोजिमको निवेदन मार्फत राज्य भित्रका जुनसुकै सार्वजनिक निकायमा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न प्राप्त गर्न बाटो खुलेको छ ।
ऐनको दफा ६ मा उक्त सूचना माग प्रक्रियामा कुनैपनी नेपाली नागरिकलाई सुचना उपलब्ध गराउन हरेक सार्वजनिक निकायमा सुचना प्रवाह गर्ने ब्यवस्थाकोकोलागि छुट्टै शाखा र अधिकारीको ब्यवस्था ऐनले गरेको छ। ऐनको दफा ३ को अधिकार प्रयोग गर्दै सोही ऐनको दफा ७ बमोजिमको आफ्ना निकायमा जोकोहि नेपाली नागरिक सुचना माग्न आएमा बढीमा १५ दिन भित्र सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायबाट सुचना नपाए सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम उजुरी गर्नपाउने ब्यवस्था छ भने नागरिकले सुचना नपाउने भए अनिवार्य लिखित जानकारी गराउनुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व रहेको छ यद्यपी त्यसरी पनि सुचना नपाए भने आयोग समक्ष उजुरी वा पुनराबेदन गर्न समेत ऐनको दफा १० ले ब्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा कानुनले नागरिक अधिकारको सुरक्षित गरेको अवस्था छ तरपनी हाल सहजरूपमा सुचना प्रवहमा राज्यले खासै चासो दिएको छैन ।
स्वस्फूर्त प्रकाशनमा सार्वजनिक निकायको भुमिका र दायित्व
सुचना जति प्रवह गर्यो उति आफैलाई सहज हुने कुरा राष्ट्रिय सुचना आयोगको निवर्तमान प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा हरेक कार्यक्रमा दोहोर्याएर भन्छन यसको अर्थ हाल बिश्वब्यापीरुपमा सुचना नागरिकले माग्नु भन्दा राज्यले वा सार्वजनिक निकायहरुले आफै सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणाहरु बिकास हुँदै गएका छन कतिपय राष्ट्रले त प्रो-एक्टिभ डिस्कोल्जरको धारणा अबलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालमा भने यस्को बहस शुरु भएको छ तर यस्का बाबजुद कानुनमा समेत यस्को ब्यवस्था गरेको छ ऐनको दफा ४ ले सार्वजनिक निकायको दायित्वको ब्यवस्था गरेको छ जस्को उपदफा २ मा निम्न ब्यवस्था गरेको समेत छ ।
(क) सुचना बार्गिकर र अध्यावधिक गरि समयसमयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने । (ख( सुचनामा नागरिक पहुँच सहज र सरल बनाउने आफ्नो काम कार्वाही खुल्ला र पारदर्शी रुपमा गर्ने भन्ने ब्यवस्था छ भने सोही ऐनको दफा ५ मा स्पष्ट रुपामा यो कानुन आउनु अघिको कम्तिमा २० वर्ष सम्मको सुचना अध्यावधिक गरि सुरछित राख्ने र प्रकाशन समेत गर्ने भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ ले विभिन्न २० प्रकारका सुचना स्वत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था समेत गरेको छ जुन राम्रो पक्ष हो। तर यति हुदा र कानुनी ब्यवस्था भए पनि राज्य सम्यन्त्र भने अहिले झनै उदाशिन बन्दै गरेको अवस्था छ ।
भरसक कोहि पनि नागरिक सुचना माग्न कही कतै जानै नपरोस् भन्ने नागरिक अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताको अभियान र आवज भए पनि त्यसो हुन सक्ने कुरा त टाढाको कुरा सुचना माग्न आउनेलाई समेत विभिन्न प्रलोभन र थ्रेड हुने गरेको छ । काहीँ सुचना अभियन्तानै कुटिएका छन् त कतिले सुचना मागेकै कारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था समेत राज्य र सम्यन्त्रले गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबभन्दा लज्जास्पद अवस्था हो ।
हालको कानुनी ब्यवस्थामा भने सुचना उपलब्ध गराउन भने यस्तो ब्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वमा भनेको छ उपदफा (१) ले परिभाषा गरे अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सुचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुर गराउनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था छ दफा २ को उपदफा (ख) मा सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम,तत्सम्बन्धी कार्वाही वा निर्णयसग सम्बन्धित कुनै लिखित सामाग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ । दफा २(घ) ले लिखित भन्नाले लिपिबद्द भएको जुनसुकै किसिमको लिखित सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट संकलन वा अद्द्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुन प्रस्तुत गर्न सकिने श्रब्यदृष्य सामाग्री समेतलाई जनाउँछ ।
सोही ऐनको दफा ५९३० मा सार्वजनिक निकायले सो निकायसग संबंधित देहायका सूचना सुचिकृत गरि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ,सार्वजनिक निकायले कानुन बमोजिम माग गरेको सुचनाको सम्बन्धमा १० पेज सम्मको सुचना निशुल्क सुचना उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भने सो भन्दा बढी पेज भए प्रती पुष्ट रु ५ तिर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ,हो यहि ब्यवस्था अनुसार मात्रै पनि हरेक सार्वजनिक निकायले सुचना प्रवहा हर्न कन्जुस्याइँ नगरे आम नागरिक सुचनारुपि ज्ञान मार्फत आफुले आफैलाई शसक्तिकरण गर्न सचेत र जागरुक हुने कुरा र हरेक सार्वजनिक निकायले बुझ्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन ।
ऐन कार्यवयनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भुमिका
सुचनाको हकको कानुनलाई आम नागरिकले कार्यवयन गर्न सकुन र यसको निश्चपक्ष रुपमा कार्यवयन गर्न र यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका निमित्त सार्वजनिक निकाय र नागरिक दुबैपक्ष (मागकर्ता नागरिक र निर्यातकर्ता सार्वजनिक निकाय) बिचमा समन्वयकारी निकायको भुमिकामा एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहेको छ यो ऐनद्वारा स्थापित निकाय समेत हो तर यसको क्षेत्रअधिकार भने ऐनले नै सुचनाको हकको कार्यवयन र कामकारबाहीमा हाल रहेको पुनराबेदन हेर्ने अदालत सरह रहेको छ यसमा ३ आयुक्त रहने ब्यवस्था ऐनको दफा ११ को उपदफा २ मा ब्यवस्था छ ।
यसैगरी उक्त आयोगका आयुक्त नियुक्ति भने ऐनको दफा ११९३० बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अध्यक्ष रहेको संचारमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासघका सभापति सदस्य रहने एक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । स्वतन्त्र निकायको रुपमा ऐनमा ब्यवस्था भएपनि यो आयोगका आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया भने राजनीतिक सम्यन्त्र मार्फत नै हुने भएकोले पनि यो निकाय स्वतन्त्र हुन नसकेको हो कि भन्ने तर्क हाल सुचनाको हक कार्यवयनमा लागेका अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासघले महसुस गरेको प्रतिक्रिया आयोगका विभिन्न कार्यक्रम र सरकारले गरेका गतिविधिमाहरुममा उठाउन शुरु गरिएको छ भने आयोग निरीह रहेको सूचना अभियन्ताहरुको तर्क रहेको छ ।
उसो त आयोगमा भर्खरै नयाँ प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति भएका छन् उनीहरु नि ब्यूरोक्रेसी र राजनीति सम्बन्ध नै भएका छन यद्यपि प्रमुख सुचना आयुक्तले केही दिन अघि फ्रीडम फोरम नामक एक सस्थाले देशभरका सूचना अभियानकर्मिको साथमा राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त सहितको भिडियो कन्फ्रेन्समा आयोग सशक्तरुपमा रहने र सुचना नदिने सार्वजनिक निकाय र अधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ बमोजिम कार्वाही गर्न पछि नहट्ने बताए पनि अभियन्ताहरु भने यसकुरामा आश गर्न नसकिने तर्क गर्छन् ।
सुचना अभियानमा नागरिकको भुमिका
पछिल्लो समय सुचना माग्ने क्रममा सुचना अभियन्ताहरुको राष्ट्रिय संजालले आम नागरिकलाई विभिन्न तालिम सङ्सङै सुचना माग्ने नै अभियान गरेको छ तर यस्ता अभियानलाई तीन तहकै सरकारले र स्वयं राष्ट्रिय सुचना आयोग समेत साथ सहयोग समेत गर्दैन बरु अझ अभियन्तालाई नै निरुत्साहित गर्ने गरि कार्य गरिरहेको छ जुन निन्दनीय कुरा हो, सुचनाको माध्यमबाट नै नागरिकको शसक्तिकरण हुने र त्यसरी सूचना प्रवाह हुँदा सामान्य नागरिक पनि सचेत नागरिकमा रुपान्तरण हुने हुदा राज्यको जवाफदेहीतामा वृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने र राज्यको शासकीय पद्धतिमा सहयोग समेत पुग्ने कुरामा जानकारी हुँदाहुँदै पनि राज्य सुचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गराउने आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको पछिल्लोपटकका केही प्रतिनिधि घटनाले समेत पुष्टि गरेको छ ।
हाल देशभरका सुचना अभियन्ताको राष्ट्रिय संजाल, प्रदेश संजाल जिल्ला, नगर हुँदै वडा संजाल समेत बन्ने क्रममा रहेकोले यो अभियान हरेक घरघर र जनजनसम्म पुग्ने गरि अभियन्ताहरु लागिरहेका छन् यसमा राष्ट्रिय संजाल, फ्रीडम फोरम, पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय सुचना आयोग समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा लागेका छन् भने अब सामाजिक संजाल र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगलाई समेत ध्यानमा राखी फ्रीडम फोरमले rti nepal एप प्रचलनमा ल्याएको छ । एपको माध्यमबाट समेत नागरिक सशक्तिकरणका प्रयास गरिरहेको अभियान हाल प्रदेश एकमा समेत प्रदेश संजाल, जिल्ला र नगर संजालहरु बनिरहेका छन् र हरेक स्थानिय तहसङ्ग समन्वय गरेर प्रत्येक जिल्लामा यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत छलफल भैरहेको छ ।
तर सार्वजनिक निकायको नागरिक प्रती जिम्मेवार जवाफदेही र पारदर्शिता बढेर जानेछ जुन राष्ट्रलाई बिकासकार्यमा समेत अगाडि डोर्याउने कुरामा बल पुग्नेछ। तर त्यति कार्य समेत सार्वजनिक निकाय गर्न अग्रसरतामा नदेखाएपछि नागरिक तहमा नै अब यसलाई जागरण अभियान संचालन गर्नु समेत अभियन्ताको कार्य रहेको छ । हाल बिश्वब्यापीरुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति निम्त्याएको लकडाउनमा त्यस रोगका विरुद्धमा राज्यले गर्ने स्वस्थ्यउपचार क्वारेन्टाइन निर्माण र ब्यवस्थान बिपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण र राहतका सम्बन्धमा सो कामका लागि गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा खबरदारी र भ्रष्टाचार हुन नदिन धेरै अभियन्ताले धेरै वटा स्थानीय तहमा सुचनाको हक प्रयोग गर्दै सुचना माग गरेका थिएप्रदेश एकमा मात्रै १२० स्थानिय तहमा सुचना माग गरिएकोमा जम्म १५ वटाले मात्रै सुचना उपलब्ध गराए त्यस मध्येपनि ५ वटाले मात्रै पुर्ण बिवरण उपलब्ध गराएको अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
यसअघि स्वयम् राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको एक सर्वक्षणमा पनि १२० निकायमा ७५५ निकायले सुचनाको हकको पालना गर्दै सूचना दिने गरेको र करिब १०५ ले मात्रै कानुन बमोजिमको मापदण्ड अनुसारको सुचना अधिकारी र स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्य गर्ने गरेको आयोगका प्रमुख आयुक्तको भनाई आईरहदा स्थानीय निकायको अवस्था भने झन दयनीय रहेको सुचना मागकर्ता अभियन्ताले निश्कर्ष निकालेका छन् । यस अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा सुचनाको हक कार्यवयनमा राज्य संयन्त्र पुर्ण रुपमा उदासिन रहेको र सुचनाको हकको कार्यवयनमा कुनै चासो समेत नदिएको हो भन्न सार्है अप्ठ्यारो नपर्ला यसर्थ पनि अब राष्ट्रिय सुचना आयोगले नागरिकका पक्षमा निर्णय गर्न पछि हट्न नहुने हाम्रो बुझाई छ, साथै अब राज्यको दायित्वबाट राज्य समेत पछि हटे नागरिकको आवाज भने बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
हालसम्म स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको स्थायित्वका लागि भएका जनआन्दोलन र संघर्ष भएता पनि सबै सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै भएको र नागरिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अधिकार भने संविधान र कानुनका किताबमै सिमित भएकाले अब ब्यवहारतः उक्त कानुन कार्यवयन हुनुपर्ने र नागरिक शसक्तिकरण समेत गर्न राज्य लाग्नुपर्छ अन्यथा अब नागरिक आन्दोलन सत्ता परिवर्तन भन्दा नि ब्यवस्था परिवर्तनको दिशामा जाने कुरामा दुईमत छैन ।
