पत्रकार महासंघ सिरहालाइ लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगको आदेश

-


     सुचनाको हक     
     असार ७ गते २०८० मा प्रकाशित


नेपाल पत्रकार महासंघ ,सिरहा शाखालाइ ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले पत्राचार गरेको छ । जेठ ३२ गते बसेको आयोगको इजलासले , सूचना उपलब्ध नगराउनु पर्ने आधार ,प्रमाण र कारण सहित सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन , २०६४ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासघ, सिरहा शाखाका सदस्य समेत रहेका सिरहा गोलबजारका गोबिन्द बहादुर बिष्टले , नेपालको संबिधान ,२०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सिरहा पत्रकार महासंघसंग बैशाख ९ गते सूचना मांग गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ, सिरहाका सूचना अधिकारीले मांग गरिएको सूचना उपलब्ध न गराएपछि बैशाख २९ मा कार्यालय प्रमुखको नाउमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि पनि सूचना नपाएपछि जेठ २९ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनराबेदन गरेपछि आयोगले लिखित जवाफ मांग गरेको हो ।बिष्टले ,सिरहा पत्रकार महासंघको सिरहामा रहेको कार्यालय भाडामा लगाउदा सिरहा नगरपालिका संग गरेको सम्झौता ,भाडा बापतको रकम कुन बैकको कति न खातामा जम्मा हुन्छ र ती रकम केमा खर्च हुन्छ । कार्यालय संचालनमा लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्छ ?लगायतका सूचना मांग गरेको हो । यसै बीच सिरहाको बिष्णुपुरवाट प्रकाशन भैरहेको मिथिला रत्न पत्रिकाले सूचना उपलब्ध न गराएपछि आयोगले ती पत्रिकाको कार्यालय संग स्पष्टीकरण मांग गरेको हो । सूचना नदिनुपर्ने कारण, आधार र प्रमाण सहित ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । सिरहा भगवानपुर २ का महेश कुमार यादवले , मिथिला रत्न दैनिक पत्रिकाको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन ,सम्पादकको शैक्षिक योग्यता ,कार्यरत जनशक्तिको नामावली बिबरण, पाउने पारिश्रमिक ,२०७६/७७,०७७/७८ र २०७८/७९ मा बिज्ञापन बापत बुझेको रकम र तिरेको राजस्वको प्रमाण मांग गरेको हो ।

सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यका अनुसार अरुलाई प्रश्न गर्ने पत्रकार आफुले उत्तर दिन सक्ने हुन् पर्ने हो तर दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रीका हरु करिब ६५ प्रतिशतले सूचना विभागमा गलत रिपोर्ट पेश गरेको अनुमान गर्न सकिने बताउनुहुन्छ उहाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ५०० एक हजार वा दुइ हजार पत्रीका छाप्ने तर रिपोर्ट चाहि ५/७ गुणा बढीको बुझाएर राज्यबाट पैसा लिने गरेका छन पत्रकारको कार्ड अधिकांस दुरुपयोग भएको छ गैरपत्रकारलाई समेत पत्रकार भनेर मिडिया हाउसले नै महासंघ मा सिफारिस गर्ने गर्छन अब यसरि राजस्व कति तिरे तलब को कर कतिले पाए यी सबै हेर्न बुझ्न अब आबश्यक छ र सिराहाबाट यो शुरु भएकोमा अभियन्ता गोबिन्द बहादुर बिष्ट ज्यू धन्यबादको पात्र हुनुहुन्छ