पहिलो मस्यौदामा सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य नरहने व्यवस्था र अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा सूचना आयोगलाई राख्ने व्यवस्था पछि हटाईएको

     सुचनाको हक     
     श्रावण ५ गते २०७९ मा प्रकाशित

---

research-brief-34-vaiyaktik-gopaniyata-sambandhi-kanun-nirman-prakriya-ra-niti-chhanaut

मिल्दोजुल्दो समाचारहरू

• 

  ‘सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’

• 

  पर्सामा दोहोरो नागरिकता प्रकरण

• 

  कीर्ते हस्ताक्षर गरेर विद्यालयको २९ लाख झिकेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ

• 

  विस्वका कति देशमा आर टि आइ कानुन छ, र ति कुन कुन हुन् हेर्नुहोस सुची

• 

  सूचना आयोगले प्रकाशन गर्यो सूचना मागेर भएका सफल कामको संग्रह

• 

  गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा