स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते गाउँसभा तथा नगरसभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेस प्रदेशमा ८४ वटा स्थानीय तहमध्ये ५२ वटा स्थानीय तहले आफ्नो गाउँसभा तथा नगरसभामा बजेट पेस गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपडेट भएका स्थानीय तहहरु मात्र नभएर अपडेट नभएका कतिपय स्थानीय तहले पनि समयमै बजेट ल्याएका छन् । तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा ती पालिकाको नाम बजेट ल्याएका पालिकाको सूचीमा अपडेट छैन ।
सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको सूचना प्रविधि अधिकृत नाम मात्रमा सीमित भएका कारण समयमै अपडेट नगर्दा कतिपय पालिका बजेल ल्याएर पनि नल्याउनेको सूचीमा पर्न गएका छन् ।
धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याइसकेको छ । तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा सो पालिकाको नाम बजेट ल्याउने पालिकाको सूचीमा समावेश छैन ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अयोधी दासका अनुसार सूचना प्रविधि अधिकृत गाउँसभाकै दिन दुर्घटनामा परेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा गाउँसभाले ल्याएको बजेटको विवरण अपडेट गर्न नसकिएको हो ।
यता धनुषाको विदेह नगरपालिकाले पनि असार १० गते नै बजेट ल्यायो । तर हालसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण अपडेट नै छैन ।
नगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत दिनकर कुमार दास छन् । कार्यालयको गतिविधि लगायतका निर्णयहरु नगरवासीलाई छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त भएका उनले नगरसभा भएको ६ दिन बित्दासमेत मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गराएका छैनन् । जबकि मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गर्न भनेको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजिव कुमार साह भन्छन्, ‘मन्त्रालयको वेबसाइटमा नभए पनि हाम्रो पनि वेबसाइटमा छ होला नि ! धेरै समाचारमा पनि आइसकेको छ ।’
पालिकाको वेबसाइटमा र समाचारमा आइसकेपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपडेट गर्न आवश्यक नरहेको उनको बुझाई छ । यसरी हेर्दा मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गर्न लगाएर स्थानीय तहहरुलाई अनाहकमा कामको बोझ झन् बढाइदिएको उनको बुझाई छ ।
यी दुई स्थानीय तह उदाहरणमात्रै हुन् । समयमै बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तह सबैजसो प्रदेशमा कयौं छन् ।
‘खासगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो,’ अधिकारकर्मी अभिलेष कर्ण भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारीहरु तलब, भत्तामात्रै बुझ्ने गरेको उनीहरुको काम कारवाहीबाट प्रस्ट हुन्छ ।’
त्यसो त मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोकुमार यादवले पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो निर्णय गरे– प्रदेश सरकारलाई ई–गभरनेन्सको रुपमा अगाडि बढाउने ।
तर व्यवहारमा उनको निर्णय लागु हुन सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाईट करिब डेढ वर्षदेखि अध्यावधिक भएको छैन ।
