सार्वजनिक निकायले हरेक नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा सूचना अधिकारीको पनि अहम् भूमिका रहन्छ ।
आमनागरिकले आफ्नो सरोकारका विषयहरू, सरकारको काम–कारबाही तथा निर्णयहरू र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा जानकारी राख्न र प्राप्त गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र हो । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफूमाथि शासन गर्न वैधता प्रदान गरेका जनप्रतिनिधि तथा सरकार, राज्यकोषबाट तलबभत्ता उपभोग गर्ने सरकारका नोकरशाहीको काम, तिनले आमजनताका लागि गर्ने निर्णय तथा गतिविधिहरू, आर्थिक एवं वित्तीय क्रियाकलापलगायतका विषयको जानकारी सरल, सहज र प्रस्ट रूपमा बुझिने गरी जान्न, देख्न, सुन्न तथा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले आफ्ना कामकारबाहीको खुलासा गर्नु राज्यको दायित्व हुन जान्छ भने सोको जानकारी प्राप्त गर्न पाउनु जनताको अधिकारको विषय बन्छ ।
यसैले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन, सेवा प्रवाहलाई जनकेन्द्रित बनाउन, स्रोतको महत्तम परिचालन गर्न, राज्यको काम–कारबाहीमा भ्रष्टाचाररहितता, खुलापन र पारदर्शिता कायम गर्न र सबै क्षेत्रको सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्न शासन र प्रशासनतन्त्रमा खुलापन, पारदर्शी संस्कार र संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । आमजनताले राज्य कोषको अवस्था, सरकारको कामकारबाही, सार्वजनिक सेवा तथा स्रोतसाधन उपयोगको अवस्थालगायतका विषयहरूको जानकारी सूचनाको हकको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । अतः सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकार र सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन र राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउँछ । परिणामस्वरूप सरकार र जनताबीच दरिलो सम्बन्ध निर्माण हुन जान्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०७२ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछिको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा निरन्तरता दिइयो र हाल आएर नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको कार्यान्वयन र पारदर्शी, जवाफदेही तथा खुला सरकारको बढ्दो मागलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी कानुनको उद्देश्य राज्यका कामकारबाहीसम्बन्धी जानकारी जनतालाई प्रदान गर्नु, आमनागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु, संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु र सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई खुला र सपाट बनाउनु हो ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ ले सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । यसरी कानुनबमोजिम तोकिएको सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायले सम्पादन गरेका कार्यहरूसम्बन्धी सूचना जनता र सरोकारवालाहरूसमक्ष प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, ऐनको दफा ३ को उपदफा (घ) मा तोकिएका, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरू, जस्तै : मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने लगायतका अन्य विषयहरू भने सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी प्रस्तुत कानुनबमोजिम सार्वजनिक निकायको गोप्य राख्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना वर्गीकरण गरिएको भएमा सूचना अधिकारीले दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सूचना अधिकारीको भूमिका ऐनको दफा ४ र ५ मा उल्लेख भएका सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको दायित्व र सूचनाको अद्यावधिकरण र प्रकाशन गर्नमा सहयोग गर्नु पनि हो । सार्वजनिक निकायले हरेक नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा सूचना अधिकारीको पनि अहम् भूमिका रहन्छ । यस्तै, सूचना अधिकारीले आवश्यक समन्वय तथा निर्णय गराई आफ्नो निकायसम्बद्ध सूचनाको वर्गीकरण, अद्यावधिकरण गरी समय–समयमा प्रकाशन, प्रसारण तथा सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना सम्भव भएसम्म विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्न हुन्छ । सूचनामा आमनागरिकको सरल पहुँच कसरी बनाउने, सूचना प्राप्तिमा अन्तरशाखा तथा महाशाखा समन्वय गर्ने, अन्तरनिकाय आवश्यक समन्वय र सहकार्य तथा सूचनाको आदानप्रदान गर्ने, सूचनाको महत्वसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोसम्बन्धी कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनले तोकेबमोजिम तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने कार्यहरू पनि सूचना अधिकारीको भूमिकामा पर्छन् ।
यसैगरी, ऐनको दफा ७ मा समेत सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि अन्तर्गत सूचना अधिकारीको भूमिका रहेको देखिन्छ । सरोकारवालाले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना भए तत्काल प्रदान गर्ने र त्यस्तो प्रकृतिको सूचना नभएमा मागकर्ताबाट निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना प्रवाह गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ यदि माग भएको सूचना कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएमा उक्त सूचना निवेदन प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यी कार्यहरू सम्पादन गर्नु सूचना अधिकारीको प्रमुख जिम्मेवारी हुन् ।
सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म माग भएबमोजिमको ढाँचा र स्वरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी निवेदकको मागबमोजिमको स्वरूप र ढाँचामा सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको स्रोत बिग्रने, नष्ट हुने वा भत्कने जोखिम रहेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई निवेदकलाई उपयुक्त ढाँचामा सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषय संवदेनशील भएकाले सूचना अधिकारी यसमा सदैव सजग हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा सूचना माग विभिन्न तरिकाले गरिन्छन् । कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायमै केही समय बसेर आवश्यक सूचना, सामग्री, लिखत वा विषयको अध्ययन वा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भूमिका पनि सूचना अधिकारीको हुन्छ । यसरी समय व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त वातावरण र स्थानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नु सूचना अधिकारी तयार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीं कार्यालयसँग असम्बन्धित सूचना पनि माग हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सोबारेमा जानकारी गराई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइदिनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सबै सूचनाहरू निःशुल्क नहुन सक्छन् । यसैले, निवेदकलाई सूचना अधिकारीले सूचना लिँदा लाग्ने लागत र प्रक्रियाबारे प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले जानजानी सूचना लुकाउने, बदनियतपूर्वक सूचना उपलब्ध नगराउने, ढिलासुस्ती गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने, आंशिक सूचना मात्रै प्रदान गर्ने, गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको गोपनीयता भंग गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन । यसरी सार्वजनिक निकायमा सूचनाको उत्पादन, वर्गीकरण, अद्यावधिकीकरण तथा सार्वजनिकीकरणमा सूचना अधिकारीको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
सूचना अधिकारी सार्वजनिक निकायका सूचना तथा जानकारीहरूको प्रवाह गर्ने सशक्त माध्यम र संवाहक हो । सूचना अधिकारीको सबलीकरण, सशक्तिकरण र क्षमता विकासबाट नै सार्वजनिक निकायका गतिविधिहरूलाई जानकारी सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगबाट आमजनता तथा सरोकारवालासमक्ष पु-याउन सकिन्छ । यसले गर्दा सार्वजनिक निकाय, आमसञ्चार जगत्, नागरिक समाज र आमनागरिकबीचको सम्बन्धमा सुधार, आपसी विश्वासमा अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गलत निर्णय तथा कार्यहरूको जानकारी गराउन, सूचनादाताको संरक्षण गर्न पहल गर्नमा पनि सूचना अधिकारीको भूमिका रहने भएकाले स्वच्छ, सबल र जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माण तथा सुशासनका लागि सार्वजनिक निकायहरू र सूचना अधिकारीहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै वर्तमान भूमिकामा समयसापेक्षिक रूपमा संशोधन र दायरा बढाउनुपर्ने समेत देखिन्छ । यति गर्न सकेमा धेरै हदसम्म सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयन हुन गई आमनागरिकले यसको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण हुनेछ ।
(लेखक आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलालीमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)
