काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडाको सिफारिस बिना नै नागरिकता बनाउदै आएको पाइएको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती नागरिक दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ठेगाना राखेर लिएको नागरिकता वडाको सिफारिस बिना नै बनेको खुलासा भएको हो । दावाले काभ्रेबाट वि. सं. २०७४ पुस २० गते निमा तामाङका नाममा वंशजका आधारमा लिएको नागरिकतामा नमोबुद्ध नगरपालिका ११ नम्बर वडा ठेगाना उल्लेख छ ।
एक वर्षअघि सीआईवी निमा तामाङको बारेमा अनुसन्धान गर्न आएको जानकारी दिँदै तत्कालीन वडाअध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले भन्नुभयो– ‘निमाको तीन पुस्ते विवरण र निमालाई पनि खोजबिन गरेको थियो । वडाबाट निमा तामाङलाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नै नगरिएकाले विवरण फेला पर्ने कुरा पनि भएन र थिएन पनि ।’
वि.सं.२०७९ साउन १७ गते वडा कार्यालयले नगरपालिकामार्फत् सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । तत्कालीन वडा अध्यक्ष लामाले निमालाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नगरिएकाले सोही व्यहोराको पत्र वडा कार्यालयबाट नगरपालिका हुँदै सीआईवीलाई पठाइएको बताउनुभयो ।
वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत निमा नमोबुद्ध ११ का नागरिक नभएको जानकारी पठाएको लामाले बताउनुभयो ।दावाले २०७४ पुस २० गते काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका ११ बाट वंशजको नागरिकता निकालेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले दावाको वंशजको नागरिकता जारी भएको पुष्टि गरेको छ । नागरिकता लिएको एक महिनामै उनले २०७४ माघ ११ गते नेपाली राहदानी निकालेका थिए ।
नेपाली नागरिकता र राहदानीमा उनको जन्म मिति २०४१ वैशाख १५ गते उल्लेख छ । अहिले उनी नेपाली र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्छन् । बेल्जियमको राहदानीमा भने उनको जन्म मिति २०४० चैत ३ गते राखिएको छ भने ठेगाना लिथाङ उल्लेख गरिएको छ । लिथाङ तिब्बतमा पर्छ । नेपाली राहदानीको म्याद १ मार्च २०२८ सम्म र बेल्जियम राहदानीको म्याद ३ जनवरी २०३० सम्म छ ।
निमा तामाङले नागरिकतामा पेमा तामाङ राखेका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ३०–१–७४–११८६८ रहेको छ । तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले निमाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कानूनले प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन’–तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडाले भन्नुभयो–‘नागरिकतामा मैले हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । कागजात हेरेर एकिन गरेपछिमात्रै दिनुभएको होला । निमा तामाङको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।’
सर्वसाधारणलाई वडाको सिफारिस हुँदा पनि ह्रस्व– दीर्घ नमिल्दा नागरिकता उपलब्ध नगराउने प्रशासन कार्यालयले वडाको सिफारिसबिना नै कसरी नागरिकता उपलब्ध गरायो होला ? अर्को शंकास्पद विषय निमा तामाङको नाममा जारी गरिएको नागरिकताका कुनै पनि कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा फेला परेका छैनन् । ‘हामीले पनि अनुसन्धान शुरू गरेका छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले भन्नुभयो–‘वडाको सिफारिस भए नभएको वा अन्य कागजात र यसअघि भएका अनुसन्धानका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ यो घटनाले पनि काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पावर र पहुँचमा नागरिकता पनि बेच्दै आएको पुष्टि गरेको छ ।
