राष्ट्रिय सूचना आयोग
प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा
सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेल
सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिना
आदेश
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग ………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तह्रथुम ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा ……………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुँगा ………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बु ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक……………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक …………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा ……………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा ……………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर …………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङजा …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी ………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु …………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची …………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्लुङ्ग ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगु ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट ……………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्युठान …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान ………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट ………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वर्दिया ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाँके ……………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाजुरा ……………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली …………………………………… १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी ………………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुर …………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेलधुरा …………………………………. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैतडी …………………………………….. १
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ……………………………………. १
विषयः– सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा रहेको नागरिक वडापत्र
राख्नु पर्ने र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम नं. १४ मा रहेको नागरिक वडापत्र सम्बन्धी
व्यवस्था अनुरुप जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको नागरिक वडापत्र संकलन र एकीकरण गरी
आफ्नो जिल्ला भित्रका सबै गाउँ विकास समितिको कार्यालयसम्म वितरण गर्ने व्यवस्था
मिलाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम जारी भएको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग–३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो
वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधान
मुलुकको कानूनमध्ये मूल कानून भएकाले यस कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु सबैको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ ।
विश्वव्यापीरुपमा लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम सूचनाको हक हो । सुशासन, पारदर्शिता,
जवाफदेही शासन प्रणाली, प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तिकरण जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत
स्तम्भको प्राप्तिका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भावनालााई आत्मसात्गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
जारी गरिएको हो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप खुला र पारदर्शि
बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
जारी भएको प्रष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक
निकायमा रहेको सूचनामा पहूँच हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रभावकारी प्रचलनबाटै मुलुकमा
लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने र सुशासनको जग मजबूत हुँदै जाने कुरामा कुनै शंका छैन ।
मुलुकको विद्यमान संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी
मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यभित्र विविध कानूनी औजारको व्यवस्था गरिएको छ । यस
मध्ये सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ एउटा सशक्त कानुनी औजार हो । ‘मुलुकको सार्जजनिक
प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शि, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल
सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक
अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई
आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलोढंगबाट पाउने अवस्था श्रृजना गर्न,
सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई
सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा
कानुनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले, व्यवस्थापिका संसदले यो कानून बनाएको छ’ भनी सुशासन (व्यवस्थापन
तथा संचलन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ । ऐनको उल्लेखित प्रस्तावनाको भावना बमोजिम
यस ऐनको विभिन्न परिच्च्छेद र दफामा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी विविध व्यवस्था भएको पाईन्छ । यस ऐनको
दफा २५ मा ‘सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने
ठाँउमा तोकिए बमोजिम नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने’ कानूनी व्यवस्था छ । सोही ऐनमा नागरिक वडापत्रमा
खुलाउनु पर्ने व्यहोरा, नागरिक वडापत्र बमोजिम काम गर्नु कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको कर्तव्य हुने, यस
अनुसार काम नगर्ने उपर विभागीय कारवाही हुन सक्ने र यस बमोजिम काम नभई सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी
पुगेमा क्षतिपिूर्ति समेत दिनुपर्ने कानूनी प्रावधानले नागरिक वडापत्रलाई दिईएको महत्व स्वतः मुखरित भएको छ ।
ऐ. नियममावलीको नियम नं.१४ मा नागरिक वडापत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने समिति समेतको
व्यवस्था गरिएको छ । यसै अनुरुप नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक
वडापत्र जारी गरेको कुरा पत्र–पत्रिकामा समाचारको रुपमा आएका छन् । यसरी विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले
जारी गरेका नागरिक वडापत्रको एकीकृत संगालो प्रकाशन गरी प्रभावकारीढंगले काम गर्नुपर्ने तर्फ प्रशासन सुधार
सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० र प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रातिवेदन, २०७१ ले
पनि इंगित गरेको पाईन्छ । केही जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको स्वफूर्त
प्रयासबाट यस्तो नागरिक वडापत्रको संगालो प्रकाशित भैरहेको समाचार पनि वेला वखतमा सार्वजनिक भैरहेको
पाईएको छ । यसस्थितिमा प्रस्तुत कार्यलाई नेपालभरिका पचहत्तरै जिल्लामा एकरुपता र एकसाथ कार्यान्वयनमा
ल्याउँदा नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा प्रभावकारिता आउने र सुशासन प्रबद्र्धन हुने महशुस गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित पृष्ठभूमि र विश्लेषणका आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन
तथा संचालन) ऐन, २०६४ को मूल भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी नागरिकलाई संविधान र कानुनले प्रदान
गरेको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ मा ‘जिल्लाको
सामान्य प्रशासन संचालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेछ । नेपाल
सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम सो कार्यालय र यस पदको प्रतिष्ठा र
गरिमालाई मध्येनजर गर्दा जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट सूचना संकलन गर्न र उपलब्ध स्रोतको समन्वयात्मक
परिचालन गरी जनतामा अधिकतम् लाभ पु¥याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्रियाशीलता सर्वाधिक महत्वपूर्ण
हुने महशुस गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी÷जिल्ला
प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा तपसिल बमोजिमको आदेश गरिएको छ । साथै उक्त कार्यको लागि आवश्यक
स्रोत, साधन र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय
मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुको नाममा समेत आदेश
गरिएको हुँदा आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपि सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका
सचिव तथा पचहतरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाउनू ।
तपसिल
१. पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी÷जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा कार्यरत
जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको आगामी ३ महिना भित्रमा अद्यावधिक गरिएको नागरिक वडापत्र
संकलन गरी सो को संगालो प्रकाशित गर्नू । यस्तो संगालोलाई आवश्यकतानुसार प्रत्येक आर्थिक
वर्षमा परिमार्जित गरी निरन्तर प्रकाशित गर्ने प्रबन्ध गर्नू गराउनू ।
२. यस्तो नागरिक वडापत्रको संगालो जिल्लाभित्रका सबै गाउँ विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिका
कार्यालय लगायत सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहूँच पुग्ने पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, गैर
सरकारी संस्था र अन्य सार्वजनिक स्थानमा सर्वसाधारण नागरिकमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नू
गराउनू।
३. यस्तो नाागरिक वडापत्रको संगालो सबै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको वेभसाईटमा समेत राख्ने व्यवस्था
मिलाउनू ।
४. यस्तो नागरिक वडापत्र प्रकाशित भएपछि यस आयोगलाई पनि जानकारी दिनू ।
(यशोदादेवी तिम्सिना) (किरणकुमार पोखरेल) (कृष्णहरि बाँस्कोटा)
सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त प्रमुख सूचना आयुक्त
ईति सम्वत्२०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शुभम्।
