पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलास सञ्चालनमा आएको छ । स्थानिय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भएसंगै स्थगित भएको इजलास नयाँ जनप्रतिनिधि आएसंगै सञ्चालनमा आएको हो । नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक उमेयर रहने र दुई जना सदस्य नगरसभाबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत महानगरको एघारौँ नगरसभाबाट न्यायिक समिति सदस्यमा नगर सदस्यद्धय कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ मनोनित भएसंगै न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो न्यायिक समितिको संयोजकमा मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यद्धयमा पार्वती कार्की र किशोर बराल सदस्य रहनु भएको थियो । गुरुङ दोश्रो पटक उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो भने सदस्यद्धय पोखरेल र श्रेष्ठ नयाँ हुनुहुन्छ ।
न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेललाई निर्वतमान न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्र्की र भावना श्रेष्ठलाई निर्वतमान सदस्य किशोर बरालले पदस्थापन गराउनुभयो ।महानगरको न्यायिक इजलास हप्तामा दुई दिन सञ्चालन हुदै आएको छ । इजलास सोमबार र बुधबार बस्ने गरेको छ । नयाँ समितिले साउनको पहिलो सोमबारबाटै इजलास सुरुवात गरेको हो ।
पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कानूनको परिधिभित्र रहेर न्याय सम्पादन गरिने बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा रहदाँ आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा गर्ने बताउनुभयो । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्दा दवाब र प्रभावमा नपर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले पोखरा महानगरको न्यायिक समिति अब्बल रहेको बताउदै समितिले गरेका फैसाल कार्यान्वयन गरेर जनविश्वास अभिबृद्धि गराउन आफनो तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वतमान न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्कीले न्यायिक समितिको गरिमा उच्च बनाउने गरी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनपनि सुझाव दिनुभयो ।
निर्वतनमान न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले न्यायिक समितिको अवको कार्यकाल स्वर्णीम हुने विश्वास गदै सबैको साथ सहयोगमा गत कार्यकालमा समिति देशकै अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास भएको बताउनुभयो ।न्याय सम्पादनमा दबाबहरु आउनसक्ने भएकाले त्यसबाट प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले नागरिकलाई निरास हुन नदिने गरी न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यतm गर्नुभयो । न्यायिक समिति सदस्य भावना पोखरेलले न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।
महानगर न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्माले व्यवस्थित रुपमा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारीले न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसले स्थानीय तहका विवाद समाधानमा सहज भएको बताउनुभयो ।
