लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर ‘वसन्त’ ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चैत मसान्तसम्ममा गाडी मर्मतका नाममा ३ लाख ४५ हजार २०१ रुपैयाँ बुझेका छन् । पहाड र तराईमा फरक–फरक गाडी चढ्ने सभामुख घर्तीले बा १ झ ९७२९ नम्बरको गाडी मर्मतका नाममा २ लाख ५९ हजार ५९३ रुपैयाँ र प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतको नाममा ८५ हजार ६०८ रुपैयाँ खर्च देखाएका हुन् ।
Muktinath Bank
गाडी मर्मतमा अत्यधिक खर्च गरेका सभामुख घर्तीले संसद्लाई भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहन्छ । तर, यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सभामुख घर्ती यो आफ्नो विषय नभएको भन्दै झर्किए । ‘मेरो काम कानून बनाउने हो, गाडी बनाउने होइन, सचिवलाई सोध्नुहोस् । पत्रकारले घर बनाएको देख्दैनन्, गाडी बनाएको मात्र देख्छन्,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।
ADVERTISMENT
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND
घर्तीले तीनवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएको बताइन्छ । तर, उनको सचिवालयले त्यो कुरा अस्वीकार गर्ने गरेको छ । सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार रुद्रहरि कुँवरले दुईवटा गाडी मात्र प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरे ।
ADVERTISMENT
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
सवारी साधनको बिल पेश गरी अस्वाभाविक खर्च लिनेमा प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाँण केसी पनि अगाडि छिन् । उपसभामुख खाँणले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४८ नम्बरको गाडी मर्मत/सम्भारका नाममा ९ महिनामा ३ लाख २६ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम पनि खासै नदेखिने खाँणले गाडी मर्मतमा धेरै खर्च देखाउनु अस्वाभाविक लाग्छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेना चढ्ने लु १ झ ४४९ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ८६ हजार ३७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने लु १ झ ४४० नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ५८ हजार २१३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी चढ्ने लु १ झ ४४३ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता (हाल मुख्यमन्त्री) जोखबहादुर महरा चढेको लु १ झ ४५६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा ९७ हजार ८५४ खर्च भएको छ । त्यस्तैगरी, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरी चढ्दै आएको लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४२ हजार ९३७ रुपैयाँ खर्च देखिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
null
प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९) मा गाडी मर्मतमा मात्रै झण्डै ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सचिवका लागि सवारी/साधन, चालक र इन्धनका साथै मर्मत/सम्भार खर्च सुविधा दिँदै आएको छ । लुम्बिनीमा रहेका ७ वटा संसदीय समितिका सभापति हालै (वैशाख ६ गते) प्रदेशसभा गठन भएको १७ महिनापछि चयन भएका छन् । सभापतिहरूले शुरूआतदेखि गाडी चढेको भए मर्मतको खर्च अहिलेको भन्दा तेब्बर उठ्थ्यो । प्रदेशसभाका हरेक सांसदलाई सवारीको मोह छ ।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा र सरकारको गाडी खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो । प्रदेश सभाका ११ र मन्त्रालयका ४ गरी लुम्बिनी प्रदेशमा टाटा कम्पनीका १५ वटा स्ट्रोम गाडी किनिएको थियो । एउटै कम्पनीको गाडी पनि प्रदेशसभाले ७२ लाख र मन्त्रालयले ७३ लाखमा खरिद गरेका थिए, जबकि प्रदेश सभाले किनेको गाडीको मूल्य नै तत्कालीन बजार मूल्यभन्दा झण्डै ३ लाख ५० हजार बढी देखिएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीको मूल्य ४ लाख ५० हजार बढी रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनले निकालेको थियो ।
नयाँ गाडी ३/४ वर्षसम्म खासै नबिग्रिने र सामान्य मर्मत गर्दा ठूलो खर्च नआउने मर्मतकर्ताहरू बताउँछन् ।
सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने हुँदा मर्मत आवश्यक नभए पनि मर्मत गरी बिल पेश गर्छन् कि भन्ने विज्ञहरूको आशंका छ ।
सवारी मर्मतमा भएको खर्च विवरण
सवारी मर्मतमा भएको खर्च विवरण
कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले प्रदेशलाई दोहन गर्नेगरी खर्च निकाल्नु राम्रो नभएको बताए । ‘पहिलो त मानिसको नियतमा भर पर्ने कुरा हो,’ रानाले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो पारा प्रदेशलाई दोहन गर्नेजस्तो देखियो । साँच्चै अस्वाभाविक खर्च गरिएको छ भने बल्ल सार्वजनिक लेखा समिति बनेको छ । मनपरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न समितिले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
बिल र भरपाई पेश गर्दैमा भुक्तानी दिनुको साटो औचित्यका आधारमा हो कि होइन भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको सुशासनविद् बताउँछन् ।
‘प्रदेशहरूमा अनावश्यक मन्त्रालय र समितिहरू बनेका छन,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले मितव्ययिता अपनाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने हो, तर परिवर्तनको हिमायती भनिएका नेताहरूले नै संघीयताको लोकप्रियतालाई घटाएका छन् । प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउँदै अनावश्यक र अस्वाभाविक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने ठूलो संकट निम्तिँदै जाने देखिन्छ । नैतिकता नभएकाहरूलाई ऐनले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने ठाउँका रूपमा समेत लिएको देखिन थालेको छ ।’
प्रदेशका सांसदहरू विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिन्छन् । लुम्बिनीका सांसदहरूको घरभाडाका लागि वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत जनही ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सुविधा मासिक ६० हजार पुग्छ । त्यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर मासिक २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली पानीको मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ पाइन्छ । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ट ४५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
आन्तरिक (देशभित्र) भ्रमणमा निस्किए सांसदले प्रतिदिन २ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर पाउने कानून रहेको छ । यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो ५०० रुपैयाँ बैठक बसेको दिनको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ ।
पारदर्शी सरोकार समूह, रूपन्देहीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले प्रदेश संरचना खर्चको भाँडोजस्तै देखिएको बताउँदै विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिएर खाने कुराले देशलाई कंगाल बनाउँदै लैजाने बताए । ‘यस्ता कार्यविरुद्ध नागरिक समाजले सधैँ खबरदारी गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत नभइरहेको अवस्थामा मर्मत सम्भारका नाममा खाने प्रवृत्तिले प्रदेशप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्ता सुविधालाई कानून बनाएरै रोक्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यो समाचार हामीले लोकान्तर डट कम बाट लिएका हौँ
