नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच सीमित छ भने सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक संस्थाका अधिकारीहरुको मनस्थिति अझै संकुचित छ। यस आलेखमा सूचना दिन सकस मान्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान र सूचना लिन चाहने सर्वसाधारण नागरिकका सम्भावित झन्झटलाई अनुभवजन्य विधि अनुरुप चर्चा गरिएको छ।
विद्यावारिधि शोधको क्रममा सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी दस्तावेज खोज्न सिंहदरबार नै पुग्नु पर्ने भयो। सुरक्षाका अनेक प्रोटोकल सामना गर्नुपर्ने भएकोले सिंहदरबार पस्न उती रुचिकर लाग्दैन। सिंहदरबारको प्रवेश द्वारमै पास चाहियो। त्यसभित्रको तपाईंको गन्तव्य संसद सचिवालय हो भने फेरि बेग्लै पास बनाउनुपर्यो। प्रम कार्यालयमा हो भने त एक्स-रे मेसिन (हवाइ अड्डाहरुमा हुने जस्तै) नै पार गर्नपर्यो। अनि भेट्न खोजेको मानिसले आन्तरिक द्वारमै सूचित गरिदिन पर्यो – झोलाझाम्टी साथमै भए गेटमै बिसाएर पस्न पर्यो। मन्त्रिपरिषदको बैठक हुने दिन रहेछ भने सुरक्षा प्रोटोकल थप सशक्त हुनसक्छ।
क्यार्नु ! आफूले खोजेको सूचना/दस्तावेज वैकल्पिक स्थानमा पाइने मेरो ठम्याइ कामयावी नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नै पुग्नुपर्ने थियो। उक्त दस्तावेज राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचनाको हक सम्बन्धी काम गर्ने फ्रिडम फोरम र वर्गीकरणलाई अमान्य घोषणा गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्बन्धी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध दस्तावेजहरुमा समेत प्राप्त भएन। अध्ययनकै लागि म सक्रिय रुपमा पत्रकारिता पेशामा नरहेको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको थियो। सूचना विभागले दिने’ स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र’ले सिंहदरबार प्रवेशमा अप्ठ्यारो भएन।
मिति २०७९ असार २१ गते
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्दै पहिलोपटक ‘रिपोर्टिङ सामग्री’ संकलन गरेका सहपाठी पत्रकार रामजी दाहाललाई लिएर म प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गएँ। बाह्य मुख्य द्वारमा पत्रकार परिचय पत्रदेखाउँदै गइयो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसले काम गरेन। मेरा सहपाठीको चिनजान रहेका उप-सचिव जनक भट्टसँग गुहार मागेपछि उनले सहजीकरण गरिदिए। भट्टले नै सूचना समन्वय शाखा एवं राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीतिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मनोज कुमार आचार्यसँग सम्पर्क गराइदिए। आचार्यसँग आवश्यक दस्तावेजबारे बेलिविस्तार लगाएपछि दस्तावेज आफूसँग नभएको र कानुन महाशाखामा हुनसक्ने भन्दै त्यस महाशाखाका उपसचिव राजेन्द्र न्यौपानेसँग सम्पर्क गराइदिए। त्यसदिन एक डेढ घन्टा पछि मात्रै भेट्नसक्ने न्यौपानेले बताएपछि भोलिपल्ट भेट्ने सहमतिमा निस्कियौ।
मिति २०७९ असार २२ गते
न्यौपानेले ११ बजेको समय दिएका थिए। सिंहदरबार प्रवेशको सुरक्षा जाँच र पार्किङ स्पेस नपाएर केही मिनेट ढिलोगरी म उनको कार्यकक्षमा पुगेँ।
उनले दोस्रो वर्गीकरणको दस्तावेज आफूसँग भएको र पहिलो वर्गीकरणबारे थाहा नभएको जनाए। पहिलो वर्गीकरणको दस्तावेज यही कार्यालयमा हुनुपर्ने, अन्यत्र कहाँ हुनसक्छ ?
राष्ट्रिय सूचना आयोग वा अदालतबाट प्राप्त हुनसक्ने बताइयो।
तर, मैले पहिलो वर्गीकरणको मिति भनेपछि सोही वर्षको माइन्यूट हेर्दै उनले दस्तावेज फेला पारे। फोटोकपी गरेरे टेबलमा राखिसकेका थिए। तर, दिने बेलामा अलमल गरे। कार्यालयकै वरिष्ठ कर्मचारीले पठाएअनुसार उनीकहाँ पुगेकाले दस्तावेज सामान्य हिसाबमै पाउने मेरो अनुमान गलत सावित भयो। टेबुलमा रहेको दस्तावेजका लागि निवेदन लेख्न पो लगाए।
कार्यालय प्रमुखका रुपमा सचिवलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन लेख्न भने। सचिवलाई सम्बोधन गरेपछि सचिवको तोकादेश ल्याउन पर्ने रहेछ। त्यसअघि न्यौपानेले आफ्नै शाखाका सहसचिवको अनुमतिका लागि सोध्न लगाए। तर, ती सहसचिवले पनि कार्यालय प्रमुख सचिवकै तोकादेश ल्याउनुपर्ने राय दिए।
त्यसपछि उनीहरुले भनेका सचिव लक्ष्मण अर्याल कहाँ निवेदन लिएर गएँ। उनले त्यस निवेदनको तोक आफूले लगाउन नमिल्ने बताए। कानुन शाखाले कार्यालय प्रमुख भन्दै तपाईं कहाँ पठाए अनुसार आएको हुँ भने। आफू कार्यालय प्रमुख नभएको भन्दै अर्यालले भने, ‘यहाँको कार्यालय प्रमुख त मुख्य सचिव हो नि!’
अतिरिक्त गलफत्ती गरिरहनु आवश्यक थिएन। यो काम सचिवको तहबाट हुन्छ भनिएको छ।
‘कुन सचिव ज्यूले हेर्नुहुन्छ यो काम?’ भनेर सोधेपछि अर्कासचिव सूर्यप्रसाद गौतम देखाइयो र पठाइयो।
अर्यालको टेवलबाट निवेदन मैले नै उचाल्न खोजे। तर उनले रोके र भने, ‘पख्नुस यस्तै फाइल बोक्न हामीलाई तलब दिइएको छ नि!’ अनि उनले आफ्ना सहयोगी मार्फत् गौतमकोमा निवेदन पठाए। म पछि पछि गएँ। गौतमले भने लामो कुरा नगरी तोक लगाइदिए र लेखे, ‘श्री राष्ट्रिय सुरक्षा महाशाखा, कानुन शाखासँग समन्यवय गरी दिने व्यवस्थाका लागि।’
अब पुन: आचार्यकैमा निवेदन पुग्ने भयो। उनी कार्यकक्षमा थिएनन्। अलमल हुँदैगर्दा पुन: न्यौपानेलाई सचिवको तोक लागेको भन्दै खबर गरेँ। तोक अनुसारको शाखामै जान उनले सुझाए। आचार्यकै मातहत सूचना समन्वय शाखा पर्ने रहेछ। आचार्यलाई नभेटेर सो निवेदन सूचना अधिकारीलाई छोड्नका लागि उनको शाखामा जाँदा उनी पनि कार्यालयमा फेला परेनन्। त्यहाँ भने अन्य कर्मचारीले सहयोग गरे र मेरो निवेदन दर्ता गरिदिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा असार २२ मा दाखिला निवेदनको दर्ता नं ८३३४ रहेको छ। दर्ता गर्न दुइ तला मुन्तिर जानुपर्ने रहेछ। पेपर फ्रि अफिस भने पनि मेरो निवेदनले यसबेलासम्म चार तलाको भवनको दोस्रो तलामा यता र उता ओहोरदोहोर गरिरहेको थियो।
+++
दर्ता गरेपछि निवेदन आचार्यको कक्षमा पुग्यो। झन्डै एक घन्टापछि उनी कार्यकक्षमा आइपुगे। सचिव गौतमले तोकादेश लगाएको सह सचिव आचार्यले कानून शाखाबाट सूचना मागेर उपलब्ध गराउने अतिरिक्त तोक थपे। त्यसपछि सूचना समन्वय शाखाले कानुन महाशाखालाई निवेदन अनुसार अर्को पत्र लेख्यो। त्यसबेलासम्म कानुनका कर्मचारी बाहिरिसकेका थिए। आज पत्र अनुसारको सूचना प्राप्त हुने लक्षण देखिएन। पछि सम्पर्क गर्न सुझाइयो। सोही अनुरुप प्रममप कार्यालयबाट म बाहिरिएँ।
मिति २०७९ असार २३ गते
सूचना समन्वय शाखाबाट सूचना प्राप्त भयो। तर मुख्य सचिवको हस्ताक्षर भएको निर्णयको प्रतिलिपि भने दिइएन। जसबाट वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्ने बैठकको मिति प्रष्ट भएन।
+++
यी सबै अवसरहरुमा मैले कर्मचारीको हिचकिचाहट थुप्रै सुनेँ। सूचना माग्न आउनेप्रति नै उनीहरुले शंका व्यक्त गरे। सूचना माग्नेमा त्यस कार्यालयसम्म पहुँच हुने प्राय: पत्रकारहरु नै हुँदा रहेछन्। सामान्य नागरिक त सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाए पो!
जस्तो पनि सूचना माग्ने?
बालुवाटारमा कति पटक बैठक बस्यो, को को सहभागी भए? के कस्तो खाजा नास्ता खर्च भयो? विवरण पाउँ।
कोभिड खोप ककसले लगायो र कति खर्च भयो विवरण पाउँ रे?
ल कूल खर्च त दिन सकिन्छ, त्यस वापत आयोजना गरिएका बैठक भत्ता र कसले कति बुझ्योसम्म माग्छन्?
सुरुमा त कर्मचारीका गफ सुनेँ। तर अब त केही त सुनाउनु पर्यो भनेर केही दृष्टान्त बताएँ। सन् २००९ मा बेलायतको संसदमा राखिएका कम्प्युटरबाट कति पटक प्रोनो साइट भिजिट गरिएछ भन्ने आँकडा सार्वजनिक गरेर करदाताको रकमलाई सदुपयोगमा ल्याइयो। यस्तै उच्च तलब खाने सीईओ को को हुन् भनेर कम्पनीको प्रोफाइल उचो बनाउने गरी उत्प्रेरित गरियो। सूची सार्वजनिक पनि भयो। त्यसपछि तलबको स्केल अनुसार कर तिरे नतिरेको रुजु गर्ने लगाइएको अर्को प्रसंग पनि सुनाए। त्यसैले जति पारदर्शी हुनसक्यो, त्यति शासन व्यवस्थामाथि विश्वास बढ्ने हो।
+++
जे होस् एकै क्षणमा प्राप्त गर्न सकिने दस्तावेज तीन दिन लगाएर भए पनि प्राप्त भयो। कुल पृष्ठ थाहा भएकोले दस्तावेजको पाना गन्दा ठिकै देखियो, त्यहाँबाट निस्केँ। तर, घर पुगेर हरेक पृष्ठ रुजु गर्दा त पृष्ठ ६ र ८ छुटेका रहेछ। अन्य दोहोरिएका पृष्ठले कुल पृष्ठ पुगेको रहेछ। भोलिपल्ट नै सूचना समन्वय शाखाका कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेँ। उनीहरुले भने, धन्न त्यो दस्तावेज अहिलेसम्म हाम्रै शाखामा रहेकाले तपाईंलाई सजिलो भयो। सम्बन्धित शाखामा पठाइएको भए, पुन: माग्दाको झन्झट उठाउन परेन। यसपटक भने स्क्यान गरेर इमेलमा पठाइदिए।
+++
कार्यपालिका अन्तर्गतको सर्वोच्च कार्यालयमै सूचना वा आवश्यक दस्तावेज माग्दा सहज अनुभूति भएन। यो कार्यालय जननिर्वाचित मध्ये उच्च पद प्रधानमन्त्री र कर्मचारीहरुमध्ये उच्च पद मुख्य सचिवले काम गर्ने ठाउँ हो। सामान्यत: यो कार्यालयसम्म सामान्य नागरिकको पहुँच पुग्दैन। पुगिहालेमा कर्मचारीको कौशलमाथि चर्चा गरिसकियो। पदसोपानमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्रले सूचना सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने आत्मसात गरी पहुँच र प्रवाह सहज नबनाएसम्म तयार रहनु होला, सूचना माग्दा झन्झट सामना गर्नुपर्नेछ।
(लेखकले सूचनाको हकसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)
