हरेक स्थानीय तहको कर्मचारीले कमाउने भनेको कागज मिलाएर भत्ता लिनु एक हो जुन भ्रस्टाचार मलेपले थाहा नै पाउदैन त्यस्तै गाडीको तेलको बिल मिलाएर रकम लिएको कुरा पनि बाहिर कोहिकसैलाई थाहा हुदैन गहिरियर सूचना माग गर्ने र गहिरियर खोजि गर्ने हरु बाहेक अरुले यस्तो भ्रस्टाचारको प्रमाण पत्ता लगाउन सक्दैनन् l अर्को बिशेस गरि इन्जिनियर, कार्यकारी र लेखाले कमाउने भनेको टेन्डर नोटिस बाट हो अधिकांशले एजेन्सीबाट अतिरिक्त रकम लिएका हुन्छन जसको कुनै प्रमाण हुदैन l अब साइट को काम पास गए बापत इन्जिनियरले लिने रकम लेखाले लिने रकम त सामान्य भैसकेको छ l यसै सन्दर्भमा रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकालले सरकारी तलब बाहेक नगरपालिकाबाट मासिक थप २५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
माओवादीले मङ्गलवार सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गर्दै नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालसँग मागेको १५ सूत्रीय माग पत्रमा आरोप लगाएको हो ।
माओवादी केन्द्र रामधुनीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै लिखित निवेदन मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत करारमा कर्मचारी राखेको, शिक्षक सरुवा गर्दा ३ देखि ५ लाख कमिसन माग्ने गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको बारेमा जानकारी माग गरेको छ ।
१५ दिनभित्र जवाफ दिन अनुरोध गर्दै माओवादी नगर इन्चार्ज दिनेश चौधरी, प्रदेश सल्लाहकार राजेन्द्र पौडेल, नगर अध्यक्ष बलराम चौलागाईँ लगायतले सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
निवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सङ्घीय सरकारको तलब बाहेक नगरपालिकाबाट निर्णय गराएर छुट्टै मासिक २५ हजार रुपैयाँ सुविधा लिने कानुनी आधार र मापदण्ड के हुन भनी सोधिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक सहयोग लिने व्यक्ति, संस्थाको नामावली, मापदण्ड माग गरेको छ ।
नगरपालिका र वडा कार्यालयमा सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी हाल स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण मागिएको छ ।
नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्दै आएका ३ ओटा गाडीमा भएको मर्मत खर्चको जानकारी मागिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाहेक अन्यलाई वितरण गरिएका इन्धनको परिमाण र वितरणका आधार तथा मापदण्ड माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूका सम्पत्ति जग्गा, भवन प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडामा नलगाउनु लगाए पनि बजार मूल्यभन्दा कममा मनपरी लाउने गरेको बारेमा सोधिएको छ ।
शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका शिक्षा शाखाको मिलेमतोमा ३ देखि ५ लाखसम्म कमिसन माग्ने गरेको बारेमा सत्य कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
