नेपालमा प्रबक्ता भन्दा सूचना अधिकारि जुनियर राख्ने प्रचलन छ यस्तो अबस्थामा प्रवक्ताको नै पहुँच सूचनामा नपुगेको अबस्थामा सूचना अधिकारीको कसरि पुग्ला र ???
सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका निर्णय पारदर्शी हुँदैनन् र सूचना लुकाइन्छ भन्ने आम नागरिकलाई लागिरहेका बेला सङ्घीय मन्त्रालयकै धेरै प्रवक्ताले समयमा सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको सङ्घीय मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगका प्रवक्ताहरुको बैठकमा धेरैले आन्तरिक रुपमै सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे ।
प्रवक्ताले नै गुनासो पोखेपछि बैठकले आमसञ्चार माध्यममार्फत नागरिकमा पुर्याउनुपर्ने सूचना वा निर्णयको बोधार्थ लिखित वा मौखिकरुपमा प्रवक्तालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय होस् वा अन्य केन्द्रीय निकायबाट हुने निर्णय र सूचनाबारे प्रवक्तालाई समयमा जानकारी नहुँदा सञ्चारमाध्यमलाई सम्प्रेषण गर्न असजिलो भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायका करिब ३५ जना प्रवक्ता सहभागी बैठकले प्रवक्ताको भूमिका, भोग्नुपरेका समस्या, सम्भावना र चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै आन्तरिक चुनौतीका रुपमा रहेको सूचना प्राप्तिलाई सहज तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आफूले थाहै नपाएको विषयवस्तु अरुलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै केही प्रवक्ताले गोप्य राख्ने र पारदर्शीता कायम गर्ने भन्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
बैठकले एकअर्को मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगबीच सम्पर्क, सहयोग र समन्वय गर्न सामाजिक सञ्जाल वा कुनै एप बनाएर स्थायी प्रकृतिको सञ्जाल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
