प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीको प्रतिबद्धता : सर्वसाधारणको न्याय सम्बोधन सरल बनाउँछु

-


     सुचनाको हक     
     मंसिर २९ गते २०८० मा प्रकाशित


२९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले सर्वसाधारणको न्याय सम्बोधन सरल र सुलभ बनाउन आफ्नो पहल हुने बताएकी छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार आफ्नो प्रस्तुती राख्ने क्रममा सुवेदीले आफूले २१ वर्ष वकालत गर्ने क्रममा सर्वसाधारण मानिसको घर परिवार र समाजमा मुद्दाको उठान कसरी हुन्छ ? न्यायप्राप्ति गर्न उनीहरुलाई कस्तो कठिनाइ पर्छ ? अड्डा अदालतमा कस्तो जटिलता भोग्नुपर्छ र अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाको प्रत्याभूति कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने अनुभूति गरेको बताइन् । उनले अघि भनिन्, ‘मेरो पहिलो प्रतिवद्धता र पहल सर्वसाधारणको न्याय सम्बोधन सकेसम्म सरल र सुलभ तवरले गर्ने गराउने हुन्छ ।’

उच्च अदालतहरमा १४ वर्षभन्दा बढी न्याय सम्पादन गर्दा कार्यबोझ भएका अदालतहरुमा रहेर ७ हजार भन्दना बढी मुद्दामा न्ययाय सम्पादन गरेको अनुभवले सर्वोच्चमा पनि चुस्त दुरुस्त रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

न्यायपालिकाप्रतिको आस्था अभिवृद्धि गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने भन्दै उनले मुद्दा र इजलासको समयमा सक्रिय पहल र सहभागिता जनाउने बताएकी छिन् । न्यायिक सुधारमा अथक प्रयास गर्दै भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले भनेकी छन्, ‘नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण सम्वर्धन, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक लगायतका विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गका मानिसहरुसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयका विवादलाई छिटो छरितो रुपमा निरुपण गरी न्यायको प्रत्याभूति दिने कार्यमा मेरो विशेष पहल हुनेछ ।’