जिल्ला मुगु साविक रारा गा.वि.स. वडा नं. १ देखि ९ सम्मको आ.व. २०७१/०७२ र २०७२/०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक/बृद्धा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला, आदि) र बाल पोषण भत्ताबापतको रकममा किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक रारा गा.वि.स.मा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७२/०७३ सम्म गा.वि.स. सचिवहरुले नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले सामाजिक सुरक्षा तथा बाल पोषण अनुदान भत्ता नै वितरण नगरी वितरण गरेको फर्जी भरपाई खडा गर्ने, नामै नभएका व्यक्तिको नाम राख्ने, एउटा व्यक्ति फरक फरक वडामा देखाउने, भत्ता पाउने व्यक्तिको ठेगाना नै उल्लेख नगर्ने, अभिभावकको नाम नै उल्लेख नगरी गलत लिखत तयार गरी गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने तत्कालीन गा.वि.स. सचिव पदम बहादुर भण्डारीले आ.ब. २०७१/२०७२ मा कार्यरत रहँदा रु.७,६०,८००।-,तत्कालीन सचिब तीर्थराज शाहीले मिति २०७२ साल श्रावणदेखि २०७२ कात्तिकसम्मको एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहदाँ रु.१६,०००।- र तत्कालीन सचिब नव गिरी तथा तत्कालीन सहायक लेखापाल हस्त बहादुर शाहीले मिति २०७२ साल मंसिरदेखि ०७३ साल असारसम्मको दुई चौमासिक अवधिमा कार्यरत रहँदा रु.३६,८००।- सरकारी रकम हिनामिना गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुमध्ये पदम बहादुर भण्डारीको हकमा रु.७,६०,८००।- (अक्षेरुपी सात लाख साठ्ठी हजार आठसय रुपैयाँ मात्र) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ.ऐन को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी तीर्थराज शाहीको हकमा रु.१६,०००।- (अक्षेरुपी सोह्र हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ उफदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादीहरु नव गिरी तथा हस्त बहादुर शाहीको हकमा रु.३६,८००।- (अक्षेरुपी छत्तीस हजार आठसय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उफदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम हुन र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरुले हानिनोक्सानी गरेको बिगो प्रतिबादीहरुबाट असुलउपर हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर भएको छ ।
