कारबाहीमा पर्ने अधिकांश अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू काठमाडौँ उपत्यकामा तालिम सञ्चालन गर्दै आएका हरु छन् । काठमाडौँ बाहेक धनुषा, बाँके, कास्की, गोर्खालगायतका जिल्लाका संस्थाहरू समेत छन् ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यहरूले सञ्चालन गर्दै आएका तालिम सेन्टरहरू समेत परेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरू विष्णु गोपाल गर्तौला र कल्पना पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाहरू परेका छन् । गर्तौलाले सञ्चालन गर्दै आएको बिग किरण एसोसिएन प्राली र पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको कस्मिक ट्रेनिङ सेन्टरलाई समेत विभागले कारबाही गरेको हो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिक खोजीमा रहेको एभिन्युज ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च प्राली समेत कारबाहीमा परेको छ । एभिन्युजका सञ्चालक प्रेम प्रसाद बाँस्तोला महासंघको सल्लाहकार समेत हुन् ।
कारबाहीमा परेकाहरूलाई सुध्रिनका लागि विभागले मौका समेत दिएको छ । अर्को पटकको अनुगमनको क्रममा विगतकै समस्या दोहोरिएको खण्डमा ती संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने विभागको तयारी छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पुर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न १४३ वटा संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत छन् । हालको विद्यमान कानुन अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा तीन दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम नदिने तर, हाजिरी मात्रै गर्दै आएका छन् । विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा समेत मान्छे नहुने तर, हाजिरी हेर्दा तालिम लिएको देखिने गरेको पाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरू अहिले राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । विभागले कारबाही गरेका संस्थाहरू निलम्बन फुकुवाका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि मन्त्रीसम्मलाई भनसुनमा लागेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान तालिम नदिने ४६ वटा संस्थालाई कारबाही गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै उनीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लबिङ गरेका छन् । त्यस्तै मन्त्री शरतसिंह भण्डारी समक्ष समेत पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
विभाग तथा मातहतका निकायहरूले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीलाई नपढाई हाजिरी गर्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि विभागले ४६ वटा संस्थालाई कारबाही गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो । निलम्बनमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले केही दिन अगाडि विभाग घेराउ समेत गर्न गएका थिए । उनीहरूले सबैले त्यसरी नै पढाइरहेको तर, विभागले आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको बताएका थिए ।
विभाग र मातहतका निकायबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीलाई नपढाईकनै हाजिरी गरेको देखिएपछि कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उक्त अवधिभित्र सुधार गरेको पाइए निलम्बन फुकुवा गरिने बताए ।
विभागकै टोली अनुगमनमा जाँदा तालिम लिएको भनेर हाजिरी गर्ने गरेको पाइए पनि तालिम लिने कोही पनि भेटिएका थिएनन् । हाजिरी गर्ने तर, तालिम लिने मान्छे कोही पनि नभेटिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीमा परेका हुन् ।
त्यसरी कारबाहीमा पर्नेहरूमा अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा तालिम सञ्चालन गर्दै आएका संस्था छन् । काठमाडौँ बाहेक धनुषा, बाँके, कास्की, गोर्खालगायतका जिल्लाका संस्थाहरू समेत छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न १४३ वटा संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत छन् । हालको विद्यमान कानुन अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम नदिने तर, हाजिरी मात्रै गर्दै आएका छन् ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यहरूले सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरू समेत परेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरू विष्णु गोपाल गर्तौला र कल्पना पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाहरू परेका छन् । गर्तौलाले सञ्चालन गर्दै आएको बिग किरण एसोसिएन प्राली र पाण्डेले सञ्चालन गर्दै आएको कस्मिक ट्रेनिङ सेन्टरलाई समेत विभागले कारबाही गरेको हो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिक खोजीमा रहेको एभिन्युज ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च प्राली समेत कारबाहीमा परेको छ । एभिन्युजका सञ्चालक प्रेम प्रसाद बाँस्तोला महासङ्घको सल्लाहकार समेत हुन् ।
कारबाहीमा परेकाहरूलाई सुध्रिनका लागि विभागले मौका समेत दिएको छ । अर्को पटकको अनुगमनको क्रममा विगतकै समस्या दोहोरिएको खण्डमा ती संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने विभागको तयारी छ ।
याे पनि
विभागले एकैपटक ४६ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्यो
विभागले एकैपटक ४६ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्यो
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न १४३ वटा संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत छन् । हालको विद्यमान कानुन अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम नदिने तर, हाजिरी मात्रै गर्दै आएका छन् । विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा समेत मान्छे नहुने तर, हाजिरी हेर्दा तालिम लिएको देखिने गरेको पाइएको हो ।
‘जसले पढाएकै छैनन्, जसको एक जना मान्छे पनि छैनन् । मन्त्री र सचिव ज्यूसँग नै सल्लाह गरेर निलम्बन गरेको हो । तीन महिना सम्मको लागि मात्रै हो निलम्बन गरिएको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।
तीन महिनाको अवधिमा बायोमेट्रिक गर्ने, कक्षामा विद्यार्थी ल्याउने र पढाउने जस्ता मापदण्ड पुरा गर्नका लागि समय तोकिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा यतिसम्म पाइएको थियो कि १० जनाको बायोमेट्रिक एक जनाको थम (औँठाछाप) लगाएर गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।
१४३ मध्ये ४६ मात्रै किन कारबाहीमा ?
कारबाहीमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले विद्यार्थी पढाइरहेको तर, अनुगमनको क्रममा पढाएको नभेटिएपछि कारबाही गरेको बताएका छन् ।
उनीहरूले १४३ वटा संस्थाले यसरी नै विद्यार्थी पढाउने गरेपनि विभागले पूर्वाग्रही राखेर आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयमा समेत पुनरावलोकनका लागि गएका हुन् । गोर्खाको बुनकोट–९ मा रहेको पौरखी सृजनशील सीप विकास तथा ओरेन्टेशन टेनिङ सेन्टरका सञ्चालक रघुनाथ पनेरूले विद्यार्थीहरू खाजा खाने समयमा अनुगमनमा आएको र त्यही आधारमा कारबाही गरिएको बताए ।
‘खाजा खाने समय थियो । विद्यार्थीहरू थोरैको सङ्ख्यामा थिए । खाजा खाने समयमा अनुगमन टोली आएको थियो । विद्यार्थी छैनन् भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो । हस्ताक्षर गरेपछि निलम्बन गरिएको जानकारी आयो,’ पनेरूले भने ।
महानिर्देशक घिमिरेले अहिलेसम्म ४६ वटालाई कारबाही गरिएको अनुगमन निरन्तर जारी रहेको बताए । विभागले उनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । तीन महिनाभित्र विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेर ओरेन्टेशन नदिएको खण्डमा थप कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको हो ।
कारबाहीमा परेका संस्थाका सञ्चालकहरूले विभाग घेराउ गर्नुका साथै मन्त्रालयमा समेत लबिङ गर्दै आएका हुन् । उनीहरुले अधिकांश संस्थाहरूले पढाउँदै नपढाई तालिमको प्रमाणपत्र दिने गरेको तर, विभागले आफूहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको बताउँदै आएका छन् । सोही दाबी अनुसार उनीहरुले मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्नुका साथै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका हुन् । विभागले भने अनुगमन निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले अहिलेसम्म ४६ वटालाई कारबाही गरिएको अनुगमन निरन्तर जारी रहेको बताए । विभागले उनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । तीन महिनाभित्र विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेर ओरेन्टेशन नदिएको खण्डमा थप कारबाही गर्ने तयारी विभागले गरेको हो ।
विभागले तालिमलाई डिजिटलाइजेशन गराउन खोजेको छ । त्यसका लागि ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ संशोधन गरेको थियो । २०८० असोज ७ गते दोस्रो संशोधनबाट संस्थाहरूका लागि थप मापदण्ड तोकेको थियो । भने शुल्क समेत ७०० बाट बढाएर २१०० पुर्याइएको थियो ।
विभागले सोही आधारमा भौतिक पूर्वाधार थप गर्न भनेको थियो । केही संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वाधार थप गरेका थिए । तर, पछि निवर्तमान श्रममन्त्री डीपी अर्यालले संशोधन खारेज गरेका थिए । अर्यालको उक्त निर्णयका विरुद्धमा व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अर्यालले गरेको खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत मङ्सिरमा विभागले कार्यविधि संशोधनको आधारमा भौतिक पूर्वाधार थप गर्न भनेको थियो । अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दफा ५ (३) (दोस्रो संशोधन) संशोधन गर्दै थप कडाइ गराइएको थियो । उक्त कार्यविधिले तोकिएको जनशक्तिका अतिरिक्त पूर्वाधार समेत थप गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
तालिम दिनका लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा १ जना आफूले छानेको क्लष्टर अनुसारको सोही देशमा गएर फर्किआएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतमले विभागको परिपत्रको आधारमा व्यवसायीहरूले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार थप गरेको बताए । तर, व्यवसायीहरूले अहिले पनि सोही आधारमा काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै संशोधित कार्यविधि २०७६ को अनुसूची २ को ‘ङ’ अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षमा ८४ इन्चको स्मार्ट बोर्ड २ वटा, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आईरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आईरिस स्क्यानर) अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजाराम गौतमले विभागको परिपत्रको आधारमा व्यवसायीहरूले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार थप गरेको बताए । तर, व्यवसायीहरूले अहिले पनि सोही आधारमा काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
विभागले ७०० बाट एकाएक शुल्क बढाएर २१०० पुर्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसमा थप ७०० रुपैयाँ परीक्षा शुल्क भनेर थप गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेका थिए । केही समयपछि भण्डारी हटेर डीपी अर्याल मन्त्री बनेर आएका थिए । अर्यालले भण्डारीले गरेको शुल्क बृद्धि लगायतका निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए । पछि उनले उक्त निर्णय नै खारेज गरेका थिए । निर्णय खारेज गरेपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
