आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगंजमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवयर स्वीकृतिको लागि सेवाग्राहीसँग रु.३०,०००।– घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई सेवाग्राहीबाट रु.३०,०००।- (तीस हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २, स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगंजबाट मिति २०७९।०४।१८ गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अर्को
प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, साविक प्रदेश नं.२, हाल मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाले OCMCMS2/NCB/GOODS/077/78-06 बोलपत्रबाट लेडिज साइकल खरिद गर्दा अनियमितता गरी बदनियतपूर्वक कानून बिपरीतका कार्य गरी प्रदेश सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको देखिएकोले खरिद प्रकृयामा संलग्न देहायका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर भएको छ।
देहाय:-
(१) वोलपत्र मुल्यांकन समितिका पदाधिकारी/सदस्यहरु उप-सचिव दिलिप कुमार प्रधान (अध्यक्ष), अधिकृत आठौं सुरेन्द्र कुमार कर्ण, (सदस्य-सचिव), सह-लेखापाल राजाराम मण्डल (सदस्य) बोलपत्र मुल्यांकन समितिमा रही दोस्रो कम अंक (Second Lowest ) कवोल गर्नेलाई योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्वक छनौटका लागि सिफारिस गरी वोलपत्र मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा गलत मनसायले बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको पाइएको हुँदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) अनुसारको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद सजाय र जरीवाना गर्ने मागदाबी लिएको छ ।
(२) सि.डि.ई. भगवान झाले वोलपत्र मुल्यांकन समितिको सदस्यको हैसियतमा रही निजले बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा गलत मनसायले बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको पाइएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उप-दफा (२) अनुसारको कसुर भएको हुँदा निज भगवान झालाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद सजाय र जरीवाना हुन एवं निजले आपूर्तिकर्तासंग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको देखिएकोले निजले वदनियतपूर्ण तवरबाट आफूले नपाएको अधिकार पाएँ भनी खरिद सम्झौता गर्ने कार्य गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ अनुसार समेत थप कसुर गरेको देखिएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना हुन मागदावी लिएको छ ।