https://shilapatra.com/detail/2642
विषय प्रवेश
समकालिन समाजमा अल्पविकसित तथा अविकसित देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो । यस्ता देशका हरेक निकायहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन् । नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।
पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुले पनि केन्द्रीय तह देखि स्थानीयस्तरसम्म भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुदै गईरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित संवैधानिक आयोगका आयुक्तनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य कति जटिल बन्दै गईरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आईरहेकोे करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर परिरहेको छ । सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्दै आईरहेको सुचकांकलाई हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुतगतिमा भ्रष्टाचार बढ्ने देशहरु मध्येमा पर्दछ । नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछिको अति भ्रष्ट देश हो ।
यस लेखमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा केहि सवालहरु उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संवैधानिक रुपमा गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यसको वर्तमान संरचना र संयन्त्रले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि पर्याप्त काम गर्न सम्भव छैन ।
बद्लिँदो परिवेश र सन्दर्भ अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विविध पक्षहरुको सुधार र पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसलाई के कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा सुधारः किन ?
भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरु रहेका देखिन्छन् । कतिपय विद्धानले यसको आर्थिक कारणमा जोड दिएका छन् भने कतिपयले कानुनी अवस्थामा जोड दिएका छन् । कतिपयले भने सामाजिक संरचनात्मक कारणहरुमा जोड दिएका देखिन्छन् ।
यस पंक्तिकारले सन् २०१४ मा गरेको एक अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको सामाजिक संरचनात्मक कारण हुने तथ्य देखिएको थियो । उक्त अनुसन्धानले नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाएको थियो ।
राजनीतिक संक्रमणको आँडमा गैरकानुनी सम्पती आर्जन गर्नेहरुको संख्या पनि निकै बढ्दै गईरहेको, आफ्ना दल वा गुटका कार्यकर्ता, नेता, अनुयायीले गरेको भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनको लागि राजनीतिक दलहरुले कानुनी शासनलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेका भेटिएको थियो । कानुन कार्यान्वयन नगर्ने र गर्न खोजे भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिदिने राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापले देशमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु बढ्दै गईरहेका तथ्य उक्त अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने काम भईरहेको छ । राजनीतिक दलसँगको आवद्धता, विचार र राजनीतिक सिद्धान्तलाई हेरेर भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्न थालिएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन सहयोग गरेको छ ।
पैसा, पद र पहुँचले अधिकारीहरुलाई प्रभाव पार्ने र त्यसबाट फाईदा लिने संस्कृतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने संस्कार रहिरहन्छ र भ्रष्टाचारलाई विशुद्ध सार्वजनिक अपराधको रुपमा लिने संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या बढ्दै जान्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र भयरहित रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्छन् भन्ने कुरामा पनि धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।
यसैगरी देशमा झाँगिएको दण्डहिनताले गर्दा अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति सकेसम्म छानविनमै नपर्ने यदि परिहाले पनि त्यस्तो मुद्दा आरोपितले नै जित्ने अवस्था छ । यदि मुद्दा हारेमा कमाएको भन्दा कम तिर्नुपर्ने कानुनी अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । यस्तो कानुनी अवस्थाले दण्डहिनतालाई बढाउँदछ अनि दण्डहिनताले भ्रष्टाचारलाई बढाउने नै भयो ।
नेपालको अर्को तितो यथार्थता के हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग माथिको तिब्र राजनीतिकरण हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता औलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन् ।
केहि वर्ष अगाडी अकुत सम्पत्तीमा अख्तियारले गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । तर त्यस्तै सक्रियता निरन्तर देखिएन । ईतिहासको एउटा सुनौलो उदाहरणीय घटनालाई सिरानी हालेर सुतेको अख्तियार लामो समय नक्कली प्रमाणपत्रको छानविन गर्ने निकायको रुपमा सिमित रह्यो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दिएका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न नसकेर अलपत्र यात्री झै भाँैतारिईरहेको देखिन्छ । विडम्बना नै भनौ २०६२ साल फागुन यता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा एउटा पनि मुद्दा दायर गरेको छैन ।
यतिखेर अख्तियारले समग्र देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको मात्र समस्या रहेन । सोहि निकायका जिम्मेवार आयुक्त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएर राजिनामा दिनुपर्यो । राजिनामा पछि उनिमाथि प्रभावकारी ढंगबाट छानविन र अनुसन्धान भएको देखिदैन ।
नेपालमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरुको ईच्छाशक्ती र र कर्मचारीतन्त्रको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन । विगत केहि वर्ष देखि देशमा राजनीतिक मुद्दा हावी हुदै गर्दा भ्रष्टाचारका सवालहरु ओझेलमा परे ।
अख्तियारमा राम्रो होईन हाम्रो मान्छे नियुक्ती गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका सौदाबाजीको साक्षी सबै नेपाली छन् । यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र भयरहित रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्छन् भन्ने कुरामा पनि धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा बद्लिदो राजनीतिक अवस्था र परिवेश अनि राज्यको संरचनासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुर्नसंरचना गर्ने र समयसापेक्ष रुपमा सांगठनिक स्वरुप र संस्थागत कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा सुधारः कसरी
विकराल समस्याको रुपमा देखा पर्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुर्नसंरचना समेत एक अनिवार्य शर्त बन्दै गएको छ । विगतको दिनमा रहेको एकारत्मक राज्य संरचनामा रहेको अख्तियारको स्वरुप अब काम नलाग्ने बनिसकेको छ ।
त्यसबेलामा अख्तियारले अबलम्बन गर्दै आईरहेको अनुसन्धान प्रणालीले अब बद्लिदो राज्य संरचनामा हुने बद्लिदो भ्रष्टाचारको स्वरुपलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याउन नसक्ने निश्चित छ । यसैगरी अख्तियारको आन्तरीक संरचनाले पनि देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र संरचनालाई संबोधन गर्न सक्दैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई समेत संसोधन गरेर बद्लिदो अवस्था र सन्दर्भलाई समेत समेट्नु जरुरी देखिन्छ ।
उपचारात्मक विधिमा मात्र अख्तियारलाई संलग्न गराउनुपर्छ । अख्तियारको संस्थागत अवस्था, कार्यशैली तथा सञ्चालन शैलीमा पनि सुधार्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार स्वार्थ, लोभ, मोह जस्ता व्यक्तिगत कारणले मात्र हुने होईन । व्यक्तिको स्वार्थ, लोभ, मोह पनि यहि समाजको उत्पादन हो । भ्रष्टाचारको लागि सामाजिक कारणहरु जर्वजस्त रुपमा रहेका हुन्छन् ।
समाज तथा परिवार र त्यसका सदस्यहरुले अंगिकार गरेको सामाजिक मुल्य मान्यता, परिवार तथा नातागोताको अपेक्षा र दबाब, छरछिमेकका दृष्टिकोण, धर्म संस्कारले निर्माण गरिदिएका मुल्य मान्यताहरु, राजनीतिक दलको पारदर्शिताको प्रतिवद्धता, राज्यको प्रकृति, कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका सवाल भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणको रुपमा विकास हुँदैछन् ।
यसको अर्थ अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीले मात्र भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्दैन बरु व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउनको लागि प्रेरित गर्ने सामाजिक संरचना, संस्था तथा अवस्थाको पहिचान गरेर त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा भित्र ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
अख्तियारलाई कानुनी रुपमा सबल बनाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा पक्ष हो सम्पूर्ण होईन । यसले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको तीनवटा पक्ष, प्रचारात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक विधिलाई समान महत्व दिएर अगाडी बढाउनुपर्छ ।
यसमध्ये प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिलाई अगाडी बढाउने भनेको प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने हो । उपचारात्मक विधिमा मात्र अख्तियारलाई संलग्न गराउनुपर्छ । यसको लागि अख्तियारको संस्थागत अवस्था, कार्यशैली तथा सञ्चालन शैलीमा पनि सुधार्नु जरुरी छ ।
अबको दिनमा अख्तियारको आन्तरिक संरचना, कानुनको परिमार्जन सँगसँगै समाजमा पैसा, सम्पत्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नु अत्यावश्यक छ । बद्लिदो राजनीतिक परिवेश, सूचना प्रविधिको तिब्रतर विकास र समाजको विशिष्टतामा आएका परिवर्तनलाई समटेर यसको नियन्त्रणको सवाललाई पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक निकायमा पनि न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नेपाली सेना तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने भ्रष्टाचारलाई यसले हेर्न सक्ने अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण रोक्न, दण्डहिनता निर्मूल पार्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता बढाउन अख्तियारको पुर्नसंरचना जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट रोडम्याप निर्माण गरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बलियो इच्छाशक्ती नदेखाएसम्म परिणाम आउन सक्दैन ।
झन् विकासोन्मुख देशको लागि भ्रष्टाचार ठुलै रोग बन्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिवद्धता र रणनीतिको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । यसको लागि अख्तियारको वर्तमान जनशक्ती, कानुनी हैसियत र अनुसन्धान पद्धतीकै भरमा आगामी दिनमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
बद्लिएको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश, भ्रष्टाचारका नविन तौरतरिका र प्रविधिको विकासको कारणले पनि अख्तियारको पुर्नसंरचना को आवश्यकता देखिन्छ ।
अख्तियारको कार्यशैलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले अख्तियारको अनुसन्धान तथा छानविनको शैलीमा समयानुकुल परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । कसैले लिखित उजुरी दिएको आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्ने अर्थात प्रतिकारात्मक कारबाही गर्दै आएको अख्तियारको शैलीमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा “प्रोयाक्टिभ एप्रोच”, अर्थात नियमित छड्के, अनुगमन जस्ता पद्धति अपनाउनुपर्ने खाँचो छ । अख्तियार आफंैले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरि बढी भ्रष्टाचार हुने निकायहरुको पहिचान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा कारबाही गर्ने कामको पनि सुरुवात गर्न सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अख्तियारको कानुनी दायरा फराकिलो पार्नु हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग ऐन २०५९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अहिलको अवस्थामा साँघुरो र सीमित भएकोले यसमा सुधार गर्नुपर्छ । नीजि क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार डरलाग्दो रुपमा दिनदिनै बढीरहेको छ तर त्यस्ता भ्रष्टाचारको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, छानविन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने आधार वर्तमान कानुनले अख्तियारलाई दिएको छैन ।
केवल सार्वजनिक निकायमा मात्र अख्तियारलाई सीमित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा पनि न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नेपाली सेना तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने भ्रष्टाचारलाई यसले हेर्न सक्ने अवस्था छैन । अनुभवी व्यक्तिहरुको भनाईमा नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
तर अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा पनि पूर्ण रुपमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या सृजना भईरहेको छ भने ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रले त्यसै उन्मुक्ती पाएको छ । आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र कानुनको दायरामा नआएको अवस्थामा कसरी सुशासनयुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरी कानुनी दायरा बाहिर रहेको भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानका दायरामा लयाउनुपर्दछ ।
अख्तियारको सवालीकरणको लागि आयुक्त र कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा सुधार अर्को अनिवार्य आवश्यकता र पूर्वशर्त हो । कार्य प्रकृति र जनशक्तीको गुणस्तरले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभाव पार्दछ । निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारमा खटाउने पद्धति आफंैमा गलत छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
निजामतीबाटै खटिने भएपछि निजामती कर्मचारीको भ्रष्टाचारलाई स्वतन्त्र छानविन, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी हन सक्दैन । साथै एउटै पृष्ठभूमिको जागिर भएकोले ‘सहानुभूती’ र ‘स्वार्थको द्धन्द्ध’ को भावना रहन्छ । बर्सेनी अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ ।
त्यसैले अख्तियारमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न र तालिम दिन पाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो भएमा कसैप्रतिको सहानुभुतीको आधारमा उन्मुक्ती दिनुपर्ने बाध्यता कर्मचारीमा रहँदैन । यसैगरी, आयुक्तको नियुक्ती पनि राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा हुदाँ त्यसले भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्रमा हातहाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने काम निकै कम छ । त्यसैले कर्मचारीले वार्गेनिङ्ग गर्न थालेका छन् जसले अराजकतालाई संस्थागत गरेको छ ।
यसर्थ आयुक्तलाई पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराई नागरिक सहभागिताको आधारमा नियुक्ती गर्दा यसको प्रभावकारीता र विश्वसनियतामा वृद्धि हुन्छ । अख्तियारका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गर्ने संयन्त्रमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश बाहेक सबै राजनीतिक दलका नेताहरु रहेका छन् । यो आफंैमा अनुपयुक्त छ ।
यसले अख्तियारको राजनीतिकरण गरिदिएको छ । यसर्थ अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ती गर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नागरिक सहभागितामा आधारित नियुक्ती प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशले यस्ता आयोगहरुको नियुक्ती नागरिक सहभागिताको आधारमा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । दलको सिफारिसमा मात्र नियुक्ती गर्ने व्यवस्थाले खरिदार सुब्बालाई मात्र अख्तियार लाग्ने हो ठुला माछा सधैभरी जालमा परेपनि जाल छुटाएर वा च्यातेर नै भाग्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्रबाट अनुचित कार्यलाई हटाएको छ । अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्य गरेमा त्यसलाई कुन निकायले हेर्ने भन्ने कुरा अझै टुंगो लागेको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनले पनि अनुचित कार्यलाई समातेको छैन भने अख्तियारको कार्य क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई हटाईएको छ ।
त्यस्तो सवाललाई अब कसले हेर्ने त ? यसबारेमा तत्काल प्रष्ट हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता हावी हुँदै गईरहेको छ । कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने काम निकै कम छ । त्यसैले कर्मचारीले वार्गेनिङ्ग गर्न थालेका छन् जसले अराजकतालाई संस्थागत गरेको छ ।
यस्तो सन्दर्भमा अनुचित कार्यको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पुनः अख्तियारलाईनै दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यदि त्यसो गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री अन्र्तगत रहेको राष्टिय सर्तकता केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउने गरी यो जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । तर यो काम तत्काल हुनुपर्यो । लामो समय सम्म यसैगरी बसिरहँदा पछि सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अदालतको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । विगतको अदालतको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने केहि प्रधानन्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई महत्व दिएर फैसला गरेपनि संस्थागत तबरले हेर्ने हो भने अदालतको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारका मुद्दा नपरेको देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई थप बढाईरहेको छ । अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई विस्तारै पन्छाईरहेका छन् ।
अचलको हकमा यसो गर्ने र चल सम्पत्तीको हकमा वार्षिक रुपमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतमा २०६३ साल भन्दा अगाडिका मुद्दाहरु अहिले पनि अदालतमा फैसलाका प्रतिक्षामा रहेका छन् । अझ केहि समय अघि कर फछ्र्यौट आयोगका दुईजना पदाधिकारीहरु सहित आन्तरीक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध अख्तियारले केहि समय अगाडी १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनिकृत रुपमा कर छुट तथा मिनाहा गरि गैरकानुनी रुपमा सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न र अघि नबढाउन तत्कालै अन्तरीम आदेश दिएको थियो । वास्तवमा अदालतको प्रभावकारी भुमिका नहुँदा सम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा सफलता पाउन सकिँदैन । यसैले अख्तियारको संस्थागत सुदृढिकरण पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा समेट्नु जरुरी छ ।
मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानका दायरा भन्दा बाहिर राखिएको छ । यो आफैमा ठिकै पनि छ । यद्यपी यो “नीतिगत” भन्ने कुरालाई उपयुक्त रुपमा परिभाषित गर्न नसक्दा त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि गम्भीर समस्या पनि निम्त्याएको छ । अहिलेसम्म नीतिगत भनेको के हो भनेर व्याख्या भएको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय एउटालाई टेण्डर दिने कुरा पनि नीतिगत व्याख्याकोे रुपमा लिन थालिएको देखिन्छ, जुन आफैमा गलत हो । अख्तियार आफैले पनि मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मानिदिएर त्यस भित्र प्रवेश गरेको छैन । नीतिगत भनेको सैद्धान्तिक सवाल हो । सामान्य टेण्डर दिने कामलाई पनि मन्त्रीपरिषद्ले नीतिगत भनेर जुन निर्णय गरिरहेको छ यो गलत छ र यसलाई यसलाई तत्काल प्रष्ट रुपमा व्याख्या र परिभाषा गर्नु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अर्को आवश्यक कुरा प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिको आवश्यक उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले खरिद र विक्री गर्ने सम्पत्तीको सम्पूर्ण विवरण अख्तियारमा आउने प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ ।
यसबाट उसको नाफा नोक्सानको अनुगमन गर्न सकिन्छ । अहिले व्यक्तिगत फाईल कम्प्युटराईज्ड भएको छ त्यसमा सम्पत्ती विवरण पनि राख्न सकेपछि अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ । अचलको हकमा यसो गर्ने र चल सम्पत्तीको हकमा वार्षिक रुपमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दछ ।
माथिनै भनियो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीनवटा विधिहरु छन् । प्रचारात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक विविध रहेका छन् । उपचारात्मक विधिलाई मात्र ध्यान दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिदैन । त्यसैले विभिन्न प्रचारप्रसार गर्ने, सार्वजनिक तथा खुल्ला बहस तथा छलफल गर्ने जस्ता प्रचारात्मक कामहरु पनि गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने त्यसको नकारात्मक पक्षको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिनको लागि निरोधात्मक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसको लागि विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई पनि भ्रष्टाचारको गलत परिणामको बारेमा सिकाउने, छलफल गर्ने, विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै यस सम्बन्धी अध्ययन सामाग्रीहरु राख्न सके त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।
शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीस्तरमा झाँगिदै गएका भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने छुट्टै युनिट बनाउनु जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारलाई मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन । यसको लागि राष्टियस्तरमै राज्यको एकत्रित रुपमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी तथा अन्य प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक निकायको पनि पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ ।
ती निकायमा संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने यसको निर्मुलिकरणको लागि अख्तियारलाई मात्र सुधार गरेर वा सबल बनाएर पुग्दैन । यसको लागि भ्रष्टाचार हुने, अनुसन्धान गर्र्ने र कानुनी उपचार गर्ने तीनै निकायलाई सँगसँगै सुधार गरिनुपर्छ ।
एउटा पक्षलाई मात्र सुधार गर्न खोज्दा त्यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने तथ्य विगतको हाम्रो अभ्यास र अन्तर्राष्टिय अनुभवले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, हंगकग जस्ता देशमा राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको समग्र पुनर्संरचनाले गर्दा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भएको हो ।
कमजोर राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको कारणले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको हो । अख्तियार र अदालतको बीचमा तादम्यता नमिल्दा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही सिथिल प्रायः बन्न पुगेको छ । उदाहरणको लागि विशेष अदालते २०६२ देखि २०६५ सम्म अख्तियारले दायर गरेको ६२ जना विरुद्धको अकुत सम्पत्ती मुद्दामा ३५ जनालाई हद म्यादलाई देखाएर सफाई दिएको थियो ।
भ्रष्टाचारको बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा अख्तियारले विशेष चासो र ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । खासगरी शक्ति र आर्थिक स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि विकेन्द्रीकृृत गर्दै लगेको छ । हिजोको दिनको जस्तो अवस्था आज छैन ।
राज्यको तल्लो तहको सरकारसँग पनि पर्याप्त अधिकार र बजेट छ र त्यस्तो रकम अनियमितता बनिरहेका विभिन्न तथ्यहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेका छन् । शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीस्तरमा झाँगिदै गएका भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने छुट्टै युनिट बनाउनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारको पुर्नसंरचनाको साथै विशेष अदालत र राज्यको अरु निकायहरुलाई पनि सशक्त पारिनुपर्छ । जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बलियो पहलकदमी लिन सहज बनाउनेछ ।
(लेखक घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् । अब पाक्षिक रुपमा उनको स्तम्भ समाज र शासन शिलापत्र डट कममा प्रकाशित हुन्छ)
