संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरीत कर्मचारीको सरुवा गरेको गुनासो बढेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले समेत सामान्यले कर्मचारी सरुवामा गरेको चरम लापार्वाहीलाई बेवास्था गर्दै मौन समर्थन जनाएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि निजामती प्रशासनको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नियन्त्रण गर्न नसक्नुले थुप्रै आशंका जन्माईदिएको कर्मचारी संगठनका केही नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
मुख्य सचिव र संवैधानिक अंगका
प्रमुखहरुको पनि चासो
वेला न कुवेला कर्मचारीको सरुवालाई सामान्यले स्वीकृत दिंदा मुख्यसचिव बैरागीले नियन्त्रण र कानूनको पालना गर्ने जनाउ दिनुको साटो उल्टै मौनता साँधेर स्वार्थ अनुकूलका लागि सहमति दिंदै आएको आशंका कर्मचारी संगठनका नेताहरुले गरेका छन् ।
मुख्यसचिव बैरागीले आफू निकटका चाकडीबाज कर्मचारीहरुलाई मागेको ठाउँमा सरुवा गरिदिन सामान्य मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि दवाव दिने गरेको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
विगतमा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिसकेका र हाल संवैधानिक अंगका प्रमुखको हैसियतमा रहेकाहरुले पनि सामान्य मन्त्रालयसँग कर्मचारी सरुवामा भागवण्डा खोज्ने गरेको स्रोतले साँघु प्रनिनिधिलाई जानकारी दिएकोे छ ।
सरकारले केही सचिवहरुको दुई महिना र सहसचिवको एक हप्तामा सरुवा गर्दा पनि मुख्यसचिव बैरागीले प्रतिक्रिया जनाउन वा नियन्त्रण गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?
त्यसको एक मात्र कारण अरु केही नभएर उनी पर्राष्ट्र सेवाको हुनु र निजामती ऐन, नियम विधिको पालनामा मतलबनै नगर्ने, निजामती कर्मचारीप्रति न्याय दिन नचाहने चरित्र मुख्य रहेको स्रोत बताउँछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पूर्व सचिव र हाल निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलेसमेत कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयसँग भागबण्डा खोज्ने गरेको स्रोत बताउछ ।
जसका कारण निजामती प्रशासनमा दिनप्रतिदिन कर्मचारी सरुवामा बेथिति बढ्न पुगेको कर्मचारी संगठनका नेताले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा साँघुलाई जानकारी दिए ।
पूर्व मन्त्री श्रेष्ठलाई माथ गर्दै
जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको पालामा कर्मचारी सरुवामा मौलाएको भ्रष्टतन्त्र, गलत र अनियमित परम्परालाई हालको मन्त्रालयको नेतृत्वले यतिवेला निरन्तरता दिएको कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री अमनलाल मोदी, सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराई, कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिवद्वय कमान सिंह खत्री र खिलाराज राईले नियम मिचेर मनपरी गर्ने गरेको बताइन्छ ।
उनीहरुले हाल कर्मचारी सरुवा गर्दा अपनाएको शैली र क्रियाकलापले पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाईसमेत माथ गरेको पीडित कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।
उनीहरुले कर्मचारीको सरुवामा विधि पद्धति भन्दा पनि राजनीतिक आस्था र शुभलाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कर्मचारी संगठनहरुले लगाएका छन् । जसका कारण नेपालको निजामती कर्मचारीको सरूवामा विधि मिच्दा प्रशासनमा व्यापक रूपमा बेथिति बढेर गएको भन्दै केही कर्मचारी संगठनहरुले आपत्तिसमेत जनाउन थालेका छन् ।
कतिसम्म भने कर्मचारी सरुवामा विरोध नहोस् भनेर मन्त्री मोदी र सचिव कर्णले मुलुकका ठुला राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनका नाममा कोटा नै छुट्ट्याईदिएर मुख बन्द गरेको समाचार छ ।
साना राजनीतिक दल निकट कर्मचारीलाई संगठनलाई ‘स्याक’ गर्न भन्दै नेकपा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीलाई आन्तरिक प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटवालाई पनि कर्मचारी सरुवामा सेटिङ्गको लागि परिचालन गरिएको स्रोत बताउँछ ।
संगठनका यी दुई नेताको मुख्य काम भनेकै यतिखेर कर्मचारीले रोजेको निकायमा सरुवा मिलाई दिने र सेटिङ्ग गर्ने रहेको बताइएको छ । उनीहरुको यो क्रियाकलापले सरुवामा नियम, विधि मिच्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउने संगठनलाई स्रोत, सहयोग जुटाउन र व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।
उद्योगको चार उपसचिव
सरूवामा मनपरी
सामान्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दरबन्दी बाहिरका चार जना उपसचिवहरूलाई सरूवा गरेको छ । दरवन्दी बाहिर जिल्लामा भएपनि मन्त्रालय वा अन्तर्गत भन्दै सरुवा गरेर बरण्डामा थुपार्ने काम गरिएको छ । उपसचिवहरू बुद्धि उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, विवेक घिमिरे र प्रकाश आचार्यलाई हालै सामान्यले उद्योग मन्त्रालयमा सरूवा गरेको थियो ।
उनीहरूका लागि उद्योग मन्त्रालयमा कुर्सी छनैन् । बिहान हाजिर गर्न आउने, हाजिर गर्ने, मन्त्रालयको बरण्डामा केही समय बस्ने र काम नगरी हिँड्ने गरेका छन् ।
यसरी उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर काम नगरी तलवभत्ता खुवाउने काममा सामान्य प्रशासनका सचिव कर्ण र सहसचिव भट्टराई लागिपरेको गुनासो छ ।
सामान्यको यस्तो कानून विपरीतको कामले एकातिर कर्मचारीले दुःख पाएका छन् । एकातिर उपसचिवहरु घाम तापेर दिन काट्ने, तलब खाने, अर्काेतिर सेवाग्राहीहरु सहजसुलभ रूपमा सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
सामान्यले कर्मचारी सरूवा गर्दा रिक्त रहेको दरबन्दीमा तोकेर नै सरूवा पत्र दिन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनेर मन्त्रालयमा सरूवा गर्दा उसले मन्त्री र सचिवमार्फत चलखेल गरेर मन्त्रालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई बाहिर जिल्ला लखेटेर नयाँ कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयमा कुर्सी दिंदा निजामती प्रशासनमा विधि मितिएको र भद्रगोल निम्तिएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
सञ्चारमा पनि सरूवा आतंक
सामान्यले केही दिन अगाडि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई उपसचिव विनय भुर्तेल र केशवराज सुवेदीलाई सरूवा गरेको छ । उनीहरूलाई पनि विना दरबन्दी सञ्चारमा सरूवा गरिएकोमा कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । संचार मन्त्रालयलाई एक शब्द पनि नसोधी सामान्यले उपसचिव भुर्तेल र सुवेदीलाई सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रालय स्रोतले आपत्ति जनाएको छ ।
जसका कारण उपसचिवद्वयले कुर्सी नपाएर हाजिर गरेर हिड्ने गरेका छन् । सामान्यले मन्त्रालयका सचिव र प्रशासन महाशाखाका सहसचिवसँग कुनै सल्लाह, छलफल नगरी विना दरबन्दी हचुवाका भरमा कर्मचारी सरूवा गरि पठाउँदा ती कर्मचारीहरूलाई कहाँ खटाएर काममा लगाउने र कसरी तलव खुवाउने भन्ने समस्यामा मन्त्रालय परेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयमा काम गरिरहेका अन्य उपसचिवहरू भने दरवन्दी बिनाका कर्मचारीका अव आफ्नो कहाँ सरुवा हुने हो भनेर त्रसित हुँदै काम गर्न अप्ठेरो मानिरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रजिअ सरूवामा पनि नजर
दुई महिनाअघि पर्वत र लमजुङमा सरूवा गरिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को सरूवा गर्न अहिले सचिव कर्ण र सहसचिव भट्टराई सकृय भएर लागेका छन् । यी दुबै जिल्लामा कामु सिडिओका रूपमा खटाइएका उपसचिवहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट रहेको बुझिएको छ । उनीहरुको सरुवाको लागि सचिव कर्ण र सहसचिव भट्टराईले अहिले सिडिओ सरूवा गर्ने भन्दै फाइल अगाडि बढाउन थालेको चर्चा छ ।
२८ प्रमुख प्रशासकीयको सरूवा बदर
२०७९ फागुन ३ गते फाइल बढुवा भएका २८ जना उपसचिवहरूलाई मधेस प्रदेशका नगरपालिकाहरूमा रिक्त रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा सरूवा गरेको थियो । तर, नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षाका हाकिमहरूले कामु वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै नगर प्रमुख र निमित्तहरुले नयाँलाई नपठाउन भन्दै कोशेलीपात बोकेर चाकडी गर्न मन्त्रालय र हाकिमहरुको घरघरमा धाउनेक्रम अहिले निकै बढेको बताइन्छ ।
उनीहरुको आग्रहमा मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा बदर गरी अन्यत्र पठाउने खेल अहिले बेस्सरी चलिरहेको बताइन्छ । स्रोत भन्छ ‘सरूवा बदर गर्न सहसचिव भट्टराई र सचिव कर्णलाई ‘मधेसी’ स्टाइलमा भेटेर भुजा, चिउरा, माछा, चामल, दाल, तरकारी, मिठाई केही हजार नगद सहित कोशेलीपात चढाएर अधिकांश सरूवा बदर गराउन सफल भएको चर्चा छ । त्यसको उदाहरण ओलख बहादुर आले, नवराज ढकाल र बालकृष्ण न्यौपानेलगायत बनेका छन् । उनीहरुको सरुवा दुई नम्बर प्रदेशबाट बदर गरी अन्यत्र गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको प्रशासनिक क्षमता खासै हुँदैन । यो अवस्थामा मेयर र उपमेयर हावी भएर जथाभावी काम गराउन राजनीतिक दबाब दिएर नगरपालिकाका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा बदर गराएको स्रोत बताउँछ ।
कुरा नमिलेपछि फाइल च्याताच्यात
सहसचिव भट्टराई र उपसचिव यमनाथ ढकालबीच कर्मचारी सरूवामा कुरा नमिलेपछि गत हप्ता फाइल नै च्याताच्यात भएको चर्चा छ । थप ३१ जना उपसचिवको सरुवामा कुरा नमिलेकै कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा बदर वा संशोधन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा उपसचिव ढकाल रहेको स्रोत बताउछ । तर, सहसचिव भट्टराईले बदर गर्न निर्देशन दिएपछि टिप्पणी च्याताच्यात भएको मन्त्रालयको स्रोत बताउँछ ।
भन्सारमा रहँदा पनि
भट्टराईको मपाईं प्रवृत्ति
तत्कालीन समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेकी रेखा शर्माले भट्टराईलाई तिब्बतको महावाणिज्यदूत बनाएर पठाएकी थिइन् । त्यतिबेला उनी मन्त्रालयमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका विभागीय अध्यक्षको भूमिकामा रहेका थिए ।
तर शर्माको पति कृष्णध्वज खड्काले ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि केही रकम सहयोग गर्न उनै भट्टराईसँग अनुरोध गरेका थिए । खड्का त्यसवेला लुम्विनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेको बताइन्छ । खड्काले २–५ लाखसम्म रकम अपेक्षा गरेको स्रोत बताउँछ । तर, उनले ५० हजार दिएपछि मन्त्री खड्काले मैले ठट्टामात्र गरेको हुँ मलाई तपाईंको सहयोग आवश्यक छैन भने मुखभरीको जवाफ दिएर फर्काएको माओवादी कर्मचारीहरु चर्चा गर्छन् ।
ताप्लेजुङ निवासी भट्टराई समय परिस्थिति अनुसार रङ्ग बदलेर विगतमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जोडबलमा विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन सफल भएका थिए । सामान्यमा सरुवा भएर आउनु अघि पनि उनी भन्सार विभागको महानिर्देशक थिए ।
भट्टराई भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा मातहतका निकायबाट अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भन्सार चोरी, राजस्व चुहावट, भन्सार नाकाहरमा तस्करी धन्दाले व्यापकता पाएको कुरा लक्ष अनुसार भन्सार महसुल नउठेबाट पुष्टि हुन्छ ।
भाग्यमानी सचिव कर्ण
सामान्य सचिव कर्ण सहसचिवमा बढुवा भएदेखि नै उनले जति अवसर निजामती कर्मचारी प्रशासनमा कसैले लिन पाएका छैनन् । समाचारस्रोत भन्छ ‘तलव र भत्ताको नाममा मात्रै उनले सहसचिवमा बढुवा भएसँगै तीन देखि चार करोड बुझिसकेका छन् ।’ उनी मालदार र विदेशी नियोगमा मात्र बढी सरुवा भएर जान सफल भएको बताइन्छ ।
सामान्य मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पाएसँगै कर्मचारी सरूवामा ‘शुभलाभ प्रवृत्ति’ देखाउन थालेका गुनासो पीडित कर्मचारीले गरेका छन् । खासगरी मधेस प्रदेशका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवामा चाकडी र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा भइसकेका सरूवा संशोधन गर्ने, बदर गर्ने जस्ता हर्कत गर्न थालेको समाचार स्रोतले बताएको छ । सरूवामा विद्यमान कानून, नियम र विधि अनुसार होइन कि शुभलाभ र स्वार्थका आधारमा सरूवा हुन थालेको बताइएको छ ।
के छ सरूवाको आधार ?
निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १८ (१) मा निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भनिएको छ ।
(क) एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ ।
(ख) प्रशासन सेवाका लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ भनिएको छ ।
(२) (क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उप दफा (३) मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप–समूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार देहायबमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्नेछः–
(क) “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई“घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि ।
(ख) “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरूवा गर्ने भनिएको छ । यस दफाको प्रयोजनको लागि “एक वर्ष” भन्नाले कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई जनाउने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ भनिएको छ,जसमा
(क) कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा,
(ख) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा,
(ग) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा,
(घ) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा,
(ङ) निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा,
(च) राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नु ।
तर राजपत्र अनंकित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएको तथा राजपत्रांकित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक
पदस्थापन भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन् ।
(५) यस दफाबमोजिम सरुवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत्रअनंकित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पद भएको कार्यालय नभएमा वा सरुवा हुनुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयको पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवाअवधि नपुगेको भएमा त्यसपछिको सरुवा हुनुपर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन प्रदेश वा स्थानिय तहअन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो, सोही भित्रका कार्यालयहरूबाहेक पाँच वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गरिने छैन् ।
तर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा सिफारिस भएको कर्मचारीले सिफारिस भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजिमको अवधि सेवा गरेपछि सो विकास क्षेत्रभित्र सरुवा हुन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थिति परी यस दफाबमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नको लागि तोकिएबमोजिमको रकम दिइनेछ । यस्ता ऐनका प्रावधानहरूलाई उल्लंघन गरिएका छन् ।
