नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय हो । सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहने कानूनी ब्यवस्था छ । स्वायत्त निकाय भए पनि नेपाल सरकारकै ऐन कानून मानेर संचालन हुँदैआएको प्रतिष्ठानले विगत ४ वर्षअघि आफूमातहत रहेको प्रज्ञा छापाखाना संचालन गर्न नसक्ने भन्दै भाडामा संचालन गर्न इच्छुकलाई निवेदन दिन टेण्डर आह्वान ग¥यो । आफू मातहतको छापाखाना संचालन गर्न असक्षम भएको त्यही सूचनाले पुष्टि गरेको छ ।
सार्वजनिक सूचना आह्वान भएपछि केही निजी छापाखानाहरुले संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गरे । तर प्रज्ञाले परेका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम मासिक ६ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने ग्लोबल प्रेसलाई छापाखाना संचालनका लागि अनुमति दियो । छापाखानाले चर्चेको स्थल र मेसिनरी सामानहरु प्रयोग गरेबापत प्रज्ञालाई उक्त रकम ग्लोबलले बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्रज्ञाका पदाधिकारी र ग्लोबल प्रेसको बुझाइ के छ भने छापाखाना प्रज्ञाको भएको हुँदा संचालन पनि आफू मातहतै भइरहेको जस्तो ब्यवहार भइरहेको छ । ग्लोबलका संचालक तिलक अधिकारी पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् । उनले प्रज्ञाको प्रेस भन्दै सरकारी निकायबाट छपाईको काम धमाधम लिइरहेका छन् ।
रोचक पक्ष त के छ भने करोडौंको काम पनि एक सरकारी कार्यालय र अर्को सरकारी कार्यालयबीचको मोडलमा सम्झौता गरेर ग्लोबलले संचालन गरेको छापाखानाले करोडौंका काम विना टेण्डर लिइरहेको छ । सरकारी अधिकारीलाई पनि के सजिलो भएको छ भने बजार मूल्य पनि बुझ्न नपर्ने कमिसन पनि प्रतिस्पर्धा गराउँदा भन्दा बढी पाइने र छानबिन गर्ने निकायलाई सरकारी छापाखाना हो भनेर आँखामा छारो हाल्न पाउने भएपछि यो गोरखधन्दा विगत ४ बर्षदेखि मौलाइरहेको छ ।
अर्को रोचक पक्ष के छ भने सम्झौताबाट प्राप्त काम सम्पन्न भएपछि ग्लोबलले नै काम गरेको भए पनि सरकारी निकायमा कहीँ पनि ग्लोबलको नाम देखिंदैन । सम्झौता र भुक्तानीको प्रज्ञा छापाखानाकै पठाउने गरिएको छ । उदाहरणका लागि प्रज्ञाको नामबाट कुनै सरकारी निकायमा १ करोडको छपाईको काम लिइन्छ, त्यो काम ग्लोलबले गर्छ, भुक्तानीको पत्र र बिल भने सरकारी स्वामित्वको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जान्छ । १ करोडको बिल भुक्तानी भएपछि प्रज्ञाले मुनाफाको ५ प्रतिशत आफू राखेर ९५ प्रतिशत ग्लोबलका संचालक तिलक अधिकारीको खातामा जाने गरेको छ ।
ग्लोबलले प्रज्ञाको लोगो दुरुपयोग गरी काम लिने, प्रज्ञाले ग्लोबलको सेवा खरिद गर्ने र मुनाफा दामासाहीले बाँड्ने खेल अहिलेसम्म चलिरहँदा प्रज्ञालाई नियमन गर्ने मन्त्रालय भने रमिते बनेको छ । यो खेलमा प्रज्ञाका उच्च अधिकारीहरु नै संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । करोडौंको काम विनाप्रतिस्पर्धा ब्यापारीले गर्ने र मुनाफा पनि उसैले लिने भइरहेको छ । यसमा प्रज्ञाले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम कहीँ पनि पालना गरेको देखिंदैन भने ग्लोबलले सरकारी स्वामित्वको प्रज्ञाको साख भजाएर करोडौंको ब्यापार गर्न सफल भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडाध्यक्षसम्मले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई पालना नगरी कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइँदैन । स्रोतका अनुसार प्रज्ञाका अधिकारीहरु भने आफूहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मान्नुनपर्ने र आफ्नो छुट्टै कार्यबिधि भएको दाबी गर्दछन् । प्रज्ञा स्वायत्त भए पनि पूर्णतया सरकारी स्वामित्व भएको निकाय हो । सरकारी बजेटमै संचालित छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन नियम भने उसलाई नलाग्ने दाबी गरेर कानून विपरीत ब्यापारी पोस्ने कार्य भइरहेको छ ।
यस्तै गोरखधन्दा गर्दै ग्लोबलले जीटुजी मोडलमार्फत् वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्मको सरकारी बजेट चलाउँदैआएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियालाई प्रज्ञाकै छापाखाना हो भन्ने भ्रम पारी विनाप्रतिस्पर्धा ३ करोडको छपाईको काम लिन सफल भएको थियो । उक्त काम सम्पन्न भए लगत्तै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले ग्लोबलको कीर्ते धन्दा थाहा पाएर आफूसमेत भोलिका दिनमा फस्ने भयले सम्झौता हुनै लागेको काम रोकिन पुगेको थियो । पछि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रचार प्रसार सामग्री छपाईका लागि आयोगले टेण्डर आह्वान ग¥यो ।
ग्लोबलले मतदाता परिचयपत्र छपाईका लागि बोलपत्र पेश ग¥यो । २ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा उक्त टेण्डर ग्लोबललाई प¥यो र सम्झौता पनि भयो । तर उसले सम्झौता बमोजिमको काम समयसीमाभित्र अगाडि बढाउन नसकेपछि आयोगको बैठक बसेरै ग्लोबललाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी हुँदैथियो । तर ग्लोबलका संचालकले बिहान, दिउँसो, बेलुकै प्रमुख आयुक्त थपलियाको चाकडी गरेपछि अन्ततः कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्ने तयारीबाट पछि हट्यो । र, समय अभावका आयोगले सो सम्बन्धी कार्य अन्य छापाखानालाई दिन समेत भ्याएन ।
ग्लोबलको लापरबाहीले गर्दा ४० लाख मतदाता परिचयपत्र छापिन सकेन । जसका कारण आयोग आफैंले अन्तिममा नागरिकता भए पनि मत दिन पाइने भनेर सूचना जारी गर्न बाध्य भयो । संवैधानिक आयोगको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष आघात पर्ने कार्य हुँदा पनि ग्लोबलका संचालकले उन्मुक्ति पाएका छन् । नयाँ पुस्ताका मतदाताले परिचयपत्र देख्नै नपाई मत दिन बाध्य भए । हालैमात्र भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले पनि विनाटेण्डर करिब ५० लाखको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र र तथ्यांक पुस्तकको छपाइको काम प्रज्ञाको नाममा ग्लोबललाई दिए । शिक्षा सचिव हुँदा ग्लोबलका संचालकसँग राम्रो उठबस रहेकै आधारमा भूमिब्यवस्थामा गएपछि पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई विनाटेण्डर लाखौंको काम प्रज्ञाको आवरणमा ग्लोबललाई दिएका छन् ।
बोलपत्र गरी प्रतिस्पर्धा गराएको भए कम मूल्यमा मन्त्रालयको छपाईको काम हुने थियो । तर सचिव थपलियाको ठाडो आदेश मान्दा मन्त्रालयको परै बजेट खर्च भएको छ । यसमा सचिव र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले ग्लोबलबाट ३० प्रतिशत कमिसन लिएको आरोप छ । शिक्षा सचिव भइसकेका थपलिया जस्ता ब्यक्तिले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत गुमराहमा राखी सरकारी छापाखाना भनी ब्यापारीले संचालन गरेको प्रेसलाई काम दिन्ुले यो मुलुकमा राज्य ठग्ने कार्यमा उच्च सरकारी अधिकारी नै संलग्न रहेको पुष्टि गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको निकायबाट ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रचार प्रसार सामग्री छपाईको नाममा विनाप्रतिस्पर्धा प्रज्ञाका नाममा ग्लोबललाई दिइएको छ । छपाई सामग्री नबुझाईकन भुक्तानी भने दिइसकेको स्रोतको दाबी छ । देशभरी सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसकेको आरोप जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि विनाप्रतिस्पर्धा प्रज्ञाका नाममा छपाईको काम दिएर भ्रष्टाचार गरेको छ । त्यो काम ग्लोबल आफूले नगरी समा प्रेसलाई दिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समेत यो बर्षको एसईई परीक्षाको नतिजाको लब्धांकपत्र(मार्कसिट) छपाईको काम पनि विनाटेण्डर ग्लोबललाई नै दिएको छ । एसईई जस्तो संवेदनशील कुरामा खेलाँची गर्दै ब्यापारीले संचालन गरेको छापाखानालाई मार्कसिट छाप्न दिंदा त्यसको गोपनीयताको बारेमा कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक कर्मचारीले भने–सुरक्षित मुद्रणको सिद्धान्त पालना गरी छपाई हुन्ुपर्ने एसईईको मार्कसिट ब्यापारीको प्रेसमा दिनुले र एक जना पनि सरकारी सुरक्षाकर्मीको निगरानी नहुनुले ती प्रमाणपत्र तरकारी बजारमा समेत भोलिका दिनमा नपाइएला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राज्य संरक्षित बिचौलियामाथि बिचौलिया खडा भएर सरकारी बजेट सक्ने र मोटो कमिसन बुझ्ने धन्दाको अन्त्य गर्नेबारेमा बेलैमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नभएमा प्रज्ञाका नाममा ग्लोबलको राज्यठगीधन्दा मौलाउँदै जानेछ । प्रज्ञाका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसमेत यो धन्दामा संलग्न भएको प्रज्ञाको बिल र लोगो दुरुपयोग गरी ब्यापारीलाई मुनाफा कमाउन दिएबाट स्वतःः पुष्टि हुन्छ’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
देशको कला, संस्कृति, साहित्य र साहित्यकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मा पाएका प्रज्ञाका अधिकारीहरु भने ब्यापारीसँग मिलेमतो गरेर लाभ लिन तल्लीन छन् । दूरदराजका हुलाक कार्यालयका बेरुजु र अनियमितताका बारेमा खोजीनीति गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेस दुरुपयोग गरी ब्यापारीले लाभ लिएकोबारेमा भने कुनै चासो नै देखाएको छैन । प्रज्ञाको प्रेसमा ब्यापारीको रजाईका बारेमा कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनी मिटिङमा भएको जानकारी दिइयो । उनको मोवाइलमा सम्पर्क गर्दा रिसिभ नै गरेनन् ।
