महालेखाको सुझाबलाई लात हान्दै पोखराका मेयरले ६ महिनामै सके सवा करोड

- मेयरले पोखरा डुबाउने चिन्ता पोखरेलिमा बढ्यो

-


     सुचनाको हक     
     फागुन १३ गते २०७९ मा प्रकाशित


मेयर भन्छन्ः ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्दा ठूलो रकम इन्धनमा गयो

पोखरा महानगरले पूरै आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको खाजा र इन्धन खर्च ६ महिनामै सकेको छ ।

माघ मसान्तभित्रै पूरै आर्थिक वर्षका लागि खाजा र इन्धनका लागि छुट्याइएको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ पोखरा महानगरले खर्च गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा महानगरले ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ इन्धनमा मात्रै खर्च गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीको गैरागाउँमा बुवा ऋतुनाथ आचार्य र आमा जमुनादेवी आचार्यको कोखबाट २०२६ चैत १७ गते जन्मिएका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीको कास्की संस्थापक अध्यक्षका साथै केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।

विसं २०३९ मा १३ वर्षको उमेरमा भरतपोखरीमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीको सदस्यतासँगै उनले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए।

विद्यालयबाट आरम्भ भएको उनको विद्यार्थी राजनीतिले क्याम्पस तहमा पुगेपछि थप गति लियो।

देशकै ठूलो र प्रतिष्ठित मानिने पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उनी अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमार्फत सक्रिय बने।

एमालेसम्वद्ध विद्यार्थी सङ्गठनमा २०४४ सालमा आवद्ध भएपश्चात उनले अनेरास्ववियुको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

विसं २०४५ मा अनेरास्ववियुको कास्की जिल्ला सदस्य रहेका आचार्य त्यसपछि सङ्गठनको सचिव र अध्यक्षका रूपमा सक्रिय बने ।

विसं २०४८ मा अनेरास्ववियुको गण्डकी अध्यक्ष बनेका उनी २०४९ मा सो सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य बने।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निवार्चनमा विभिन्न पदमा निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०४९ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस स्ववियुको कोषाध्यक्ष बने भने २०५१ मा स्ववियुको सभापति निर्वाचित भए।

विसं २०५१ देखि २०५३ सम्म स्ववियु काउन्सिलको महासचिव बनेका आचार्यले अनेरास्ववियुमा २०५० देखि २०५४ सम्म पश्चिमाञ्चल प्रमुख र २०५४ देखि २०५८ सम्म केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बनेर विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।

विद्यार्थी राजनीतिमा जस्तै पार्टी जीवनमा पनि उनले कलिलै उमेरमा लागेका थिए। चौध वर्षको उमेरमा नै उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा लिगमा आवद्ध थिए।

विसं २०४५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य प्रत्याह्वानविरुद्धको आन्दोलनमा घाइते र गिरफ्तार आचार्य दुई वर्ष निरन्तर जेलका राजबन्दी र पार्टीबीचको सम्पर्क सूत्रको जिम्मेवारीमा रहे।

उनले विसं २०४७ मा मालेको सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गरेका थिए। तत्पश्चात उनले २०४६ सालदेखि पाँच वर्षसम्म पार्टी विद्यार्थी इलाका कमिटीमा सदस्य र सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरे।

नेकपा एमाले कास्की जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा २०५२ सालमा जिम्मेवारीमा रहेकाक नेता आचार्य २०५४ मा पार्टी विभाजनका बेला नेकपा मालेमा आवद्ध भए।

विसं २०५४ मा मालेको कास्की जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य रहे।

पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका आचार्यले व्यावसायिक सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा रहेर पनि कार्य गरे।

विसं २०६० मा एमाले कास्कीको उद्योग व्यवसाय विभाग प्रमुख रहेका उनी २०६४ देखि पाँच वर्षसम्म फ्रयाक्सन सचिवका रूपमा रहे।

त्यसैगरी, विसं २०६९ देखि २०७६ सम्म नेपाल उद्योग व्यवसायी महासङ्घको स्थायी कमिटी सदस्य र २०७१ देखि चार वर्षसम्म एमाले केन्द्रीय उद्योग तथा श्रम व्यवसाय विभाग सदस्य बने।

विसं २०७५ देखि २०७८ सम्म नेकपाको उद्योग तथा व्यवसाय विभाग सदस्य रहेका आचार्य पार्टीमा आन्तरिक विवादसँगै अगाडि बढेका समानान्तर गतिविधिमा सामेल थिए।

एमालेभित्र कास्कीमा समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउन उनले नेतृत्व लिएका थिए।

विसं २०७८ मा एमाले जिल्ला कमिटी कास्कीको सामानान्तर अध्यक्ष बने। एमालेभित्र नेता माधवकुमार नेपालले थालेको समानान्तर गतिविधिमा सामेल उनी पार्टी विभाजनसँगै स्थापना भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका छन्।

राजनीतिबाहेक उनी विभिन्न व्यावसायिक र सामाजिक संस्थामा पनि अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमोटरका रूपमा आवद्ध रहँदै आएका छन्।

उनको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गृह, शैक्षिक सामग्री उद्योग, स्कुल–कलेज सञ्चालन, रासायनिक मल उद्योग र हाइड्रोपावरजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्नता छ।

आधा अर्ब पनि सम्पति सार्बजनिक नगरेका उनको सम्पति अरबौ रहेको चर्चा समेत पोखरेलीले गरेका छन

त्यसैगरी कृषि, पर्यटन, बैंकिङ र हस्पिटालिटीलगायत दुई दर्जन व्यासायिक प्रतिष्ठानमा आचार्य संग्लन छन्।

नेपाल पुस्तक तथा व्यवसायी महासङ्घको महासचिव र राष्ट्रिय अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यकारी सदस्य, उच्चस्तरीय पुस्तक नीति मस्यौदा समितिको विज्ञ सदस्य र पाठ्यपुस्तक मूल्य निर्धारण समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा उनले कार्य गरिसकेका छन्।

पोखरा महानगरको शिक्षा विज्ञ, लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक ३२५ बी–१ को क्याबिनेट सेक्रेटरी र गभर्नर रहेका उनी स्व रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान पोखराको महासचिव छन्।

पढाऔँ अभियान नेपालका सूत्रधार उनले अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली तथा नीतिका सन्दर्भमा दर्जनौँ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।

विभिन्न तालिम र अध्ययनका सिलसिलामा आचार्यले विश्वका ४५ देशको भ्रमण गरिसकेका छन्।

भरतपोखरीको शान्ति उदय मावि हुँदै शैक्षिक यात्रा सुरु गरेका उनले एमबीए र एमएडसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन्।

विविध शीर्षकमध्ये चियापानमा मात्रै ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममात्रै खर्च भएको तथ्यांक अनलाइनखबरले प्राप्त गरी सार्बजनिक गरेको छ । हेर्नुहोस अनलाइनखबरले सार्बजनिक गरेको समाचार

महानगरबाट इन्धनका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा दमकल, डोजरगायत सवारी साधनका लागि निश्चित मापदण्ड तयार बनाएको छ । तर, पहुँचका आधारमा ‘कुपन’मा सही छाप गर्दै अनधिकृत र असम्बन्धित व्यक्तिले पनि इन्धन लगिरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको प्रतिवेदनले पोखरा महानगरमा खाजा खर्चको नाममा चरण लापरबाही भइरहेको देखाएको थियो । एक आर्थिक वर्षमै २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खाना, खाजामै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पोखरा महानगगरबाट खाजा खानामै ठूलो रकम खर्च भइरहेको तर, त्यसको प्रयोजन नखुलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको थियो, ‘खर्चको प्रमाण हेर्दा बिलमात्रै आएको देखिन्छ, प्रयोजन खुल्दैन । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ ।’

तर, महालेखाको सुझावलाई लत्याउँदै यस आर्थिक वर्षमा त झन् आधा कार्यकालमै पोखरा महानगरले खाजा, खानामै ठूलो रकम खर्चिएको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा खाजा, खाना तथा अतिथि सत्कारका नाममा ‘विविध’ शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि इन्धनका लागि महानगरले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, कर्मचारीबाहेक ककसले, कतिकति इन्धन लगे वा दिइयो भन्नेबारे महानगरले तथ्यांकसमेत राखेको छैन । जसका कारण इन्धनका नाममा लाखौं रकम हिनामिना भइरहेको महानगर स्रोतको दाबी छ ।

पोखरा महानगरबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पनि मासिक १२ देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म इन्धनमै खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

‘हामीले दिन मिल्दैन सम्बन्धित विभागको कुनै प्रमुख वा कसैलाई अख्तियारी दिइन्छ । उनीहरुले सही गरेपछिमात्रै इन्धन कुपन पाइने हो,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘बरु महानगर कर्मचारीको निश्चित हुन्छ । बाहिरबाट आउने पाहुना, आफन्तहरुले झन् धेरै महानगरको इन्धन प्रयोग गर्छन् ।’

लेखापाल तोरण कुँवरका अनुसार महानगरबाट इन्धन कुपन लिएर कालिका फ्युल, ओम पेट्रोलिङ र रानीपौवा पेट्रोल पम्पबाट इन्धन लैजान पाउने सुविधा छ । जसमध्ये दमकलले मासिक १८ हजार रुपैयाँ रानीपौवा पेट्रोलपम्पबाट अनिवार्य इन्धन भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनी सुनाउँछन् ।

झपट रानाभाटको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक लेखा समितिले पनि महानगरलाई इन्धन, खाजालगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गर्दै कार्ययोजना तयार पारी सार्वजनिक गर्न कार्यपालिकालाई सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझावसमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

‘पोखरालाई सुशासनका हिसाबले शिक्षित र सभ्य महानगर बनाउन महानगरका पदाधिकारी र कार्यपालिकालाई मात्रै नभई स्थायी सरकार कर्मचारीलाई पनि घच्घच्याउने काम, दिशाबोध र निर्देश गर्ने काम गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ संयोजक रानाभाटले भने ।

महानगरका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जीतेन्द्रमान केसीले भौगोलिक रुपमा ठूलो महानगर भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको उपस्थिति भइरहँदा चियाखाजामा ठूलो खर्च देखिन गएको सुनाए । उनले चियापानमा ठूलो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानीका कारण पनि हुन सक्ने जानकारी दिए ।

‘सायद यो गतवर्षको बाँकी भुक्तानी पनि त्यसमा पर्‍यो होला ! अर्को भनेको पोखरा महानगर देशकै ठूलो महानगर पनि भएकाले कम्तिमा १३ वटा विभिन्न देशसँग भगिनी सम्बन्ध छ,’ सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘विश्वबैंकदेखि एसियाली बैंकसम्मका दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु पनि आइरहन्छन् । धेरै विदेशी पाहुनाको आवतजावत हुँदा पनि खाजाखानामा खर्च भएको हुन सक्छ ।’

सूचना अधिकारी केसीले विविध शीर्षकमा भएको खर्च सिंगो महानगरकै भएकाले पनि एकै पटक ठूलो रकम खर्च भएको बताउँछन् । ‘तर, पनि खाजा र इन्धनमा ठूलो रकम गइरहेको भन्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं । यसबारे मिटिङ पनि बसिरहेका छौं, यसमा हामी कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरको खाजा, खानामा त्यति ठूलो खर्च नभएकाले शीर्षकअनुसार नै हेर्नुपर्ने बताए । ‘महानगर सम्मेलन गर्दा केही खर्च भएको हुनसक्छ । तर, खाजा खर्चमै त्यति ठूलो खर्च नहोला,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार हामीले पनि तलसम्म मितव्ययीता अपनाइरहेका छौं ।’

पोखरा महानगरबाट २०५४ सालदेखि यताका केही जनप्रतिनिधि र पहुँचवालालेसमेत इन्धन लिनेको यसअघिदेखि नै चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको थियो ।

प्रमुख आचार्यले इन्धनमा भने ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा ठूलो रकम खर्च भइरहेको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ ठूलो डोजर, टिपरहरु प्रयोग हुने र नयाँ ठाउँमा पनि एस्काभेटर चलाउँदा दिनमै ८, ९ लाख पनि खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, खर्च कटौती गरी तिव्ययिता अपनाउन भने आफू गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।