मीटरब्याजीको अनुचित लेनदेनसम्बन्ध सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म आयोगले १ हजार आठ सय ८२ उजुरीमा मिलापत्र गराएको छ । ती उजुरीमा ८९ करोड ८० लाखको खास तमसुक गराइएको भए पनि साहुहरूले १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख रूपैँया लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको तथ्य उजागर भएको छ । मधेशका ८ जिल्लामा मात्र पीडितका १८ हजार तीन सय ५६ उजुरी परेका छन् । यसमा अधिकांश कार्य मधेस तिर बहेको बहेपानी पहाड तिर को काम भने शुन्य भएको छ
विकराल बारा
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार तीन सय २२ उजुरी परेका छन् । तथ्यले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको उजागर गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीका एक हजार आठ सय ८९ गरी मधेशका नौ जिल्लामा २० हजार दुई सय ४५ उजुरी छन् । जसअनुसार कपिलवस्तुमा एक सय २०, सुर्खेतमा एक सय २३, बर्दियामा एक सय ९१, मोरङमा एक सय ९९, कैलालीमा दुई सय ४६, दाङमा तीन सय ६१ र सुनसरीमा चार सय ५ वटा उजुरी परेका छन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा चार सय ७८ उजुरी भेटिए । यस्तै, रूपन्देहीमा पाँच सय ५० उजुरी दर्ता भएका छन् । पीडितबाट ६५ जिल्लामा उजुरी परेको आयोगको तथ्यांकले उजागर गरेको छ । १२ जिल्लामा भने एउटै निवेदन परेका छैनन् । पहाडी जिल्लामा २।४ थान नगन्य रूपमा निवेदन भेटिएका छन् । आयोगले ०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितबाट उजुरी लिएको थियो । यस अवधिमा अनुचित लेनदेन पीडितहरूको करिब २४ हजार निवेदन परेका हुन् ।
‘इन्ट्री’ सकियो, प्रशोधन धमाधम
आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार उजुरीलाई कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गराएर प्रशोधन कार्य चलिरहेको छ । प्रशोधन सकिएपछि ऋण लिनुपर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरे नगरेको, दृष्टिबन्धक दिए नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले नचलेको, खाली चेक दिए नदिएको लगायत विस्तृत विश्लेषणका आधारमा जिल्लागत र प्रदेशगत रूपमा निश्कर्ष निकालिनेछ ।
‘बैकले हर्जानासमेत २५ ३० प्रतिशत ब्याज लिन्छ त हामीले किन बढी ब्याज लिन नपाउने ?’
हालसम्म उजुरीको प्रवत्ति हेर्दा ऋण दिने साहुहरूले ऋणको रकमभन्दा धेरै बढाएर तमसुक लेखाएको तथ्य भेटिएको छ । साहुहरूले जग्गा बन्धक मात्र होइन, राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर लिने गरेका छन् । यस्तै, ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर तेब्बर रकम भरी चेक बाउन्समा मुद्दासमेत दिएका छन् । दुई लाख रूपैयाँ ऋण लिएर दशौं लाख तिरिसक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि पीडितहरू काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए ।
ऋण लिनुपर्ने विवशता
पीडितहरू विवाह, तिलक, ब्रतबन्ध, मरणजस्ता सामाजिक व्यवहार गर्नुपर्दा साहु महाजनको शरणमा जानुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ । औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारलगायत कामका लागि खर्च जुटाउन पनि साहु महाजनकहाँ जाने गरेका छन् । कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त आदि कुनै संस्था गरिबीको रेखामुनी रहेका निम्नस्तरका सर्वसाधारण नागरिकमैत्री हुन नसकेकै कारण ऋण लिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको हो ।
मधेशका ८ जिल्ला र तराईबासीकै प्रभुत्व रहेको नवलपरासीमा मीटरब्याज पीडित २० हजार रहेकामा बीसौं वर्ष देखि लेनदेनमा एकको तीन अर्थात् १० हजार ऋण दिएमा ३० हजारको कपाली तमसुक लेख्ने चलन चल्दै आएको पाइएको छ ।
साहु–ऋणी मेलमिलाप
आयोगले यसबीच अनुचित लेनदेनमा मीटरब्याजी साहु र पीडितबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सहायक जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदल गठन गरी छलफलसमेत गराएको छ ।
जेठ १७ गतेदेखि आयोगले दुबै पक्षबीच छलफल गराएर मेलमिलापको काम शुरु गराएको हो । असार मसान्तसम्म डेढ महिनाको अवधिमा एक हजार आठ सय ८२ उजुरी मेलमिलापबाट टुंगो लागिसकेका छन् । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा फैसलासमेत भइसकेको, जग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनहा गरिएकोलगायत कारणबाट पनि दुवै पक्षबीच लिन दिन नपर्ने गरी सहमति भएको छ । हालसम्म कूल ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार चार सय ७० रूपैयाँ बराबर रकममा साहु–ऋणी पक्षबीच सहमति गरिएको जनाइएको छ ।
यो सहमतिले पनि साहुहरूले दिएको ऋण र लेखेको तमसुकभन्दा बढी माग गर्ने र लेखाउने गरेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि, आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेका उजुरीको सम्बन्धमा भने कानुनी कारबाहीमै जानुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय सरकार असक्षम हुँदा ‘क्रोनिक’
मधेशका पीडितको गुनासा र सुनुवाइ संबोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका नगरपालिका, गाउँपालिका असक्षम देखिए । त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरू बाध्य भएर संघीय सरकार गुहार्न काठमाडौं आइपुगे । खाली खुट्टा ११ दिनको पैदलयात्रा गर्दै संघीय राजधानीमा आएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि बल्ल कानमा बतास लागेको हो । ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ शैलीमा अझै ‘बैंकले हर्जानासमेत २५/३० प्रतिशत ब्याज लिन्छ त हामीले किन बढी ब्याज लिन नपाउने ? बैंकले ऋण लगानी गर्न पाउँछ भने हामीले किन नपाउने ?’ भन्दै साहुहरूसमेत माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । मीटरब्याजपीडितको प्रतिरोधमा गरिएको साहु महाजनको यस्तो दृश्य साँच्चै हेर्नलायक थियो ।
फेरि छानबिन भाँड्ने दुष्प्रयास
सरकारले अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषित गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर २०८० वैशाख २० मा अध्यादेश जारी ग¥यो । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ ऐन जुन मितिमा जारी भएको हो, त्यही मितिदेखि अपराधमा मात्र यस्तो कानुन आकर्षित हुने भन्दै साहु महाजन पक्षधरले प्रश्न उठाइरहेका छन् । पहिले गरेका अपराधमा पछि बनेको कानुन भूतप्रभावी हुन नसक्ने तर्क गर्दै छानबिन नै भाँड्ने खेलहरू नेपथ्यमा देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट भूतप्रभावी कानुन भए नभएको जाँच गर्नुपूर्व नै एउटा गिरोह छानबिन कारबाही निस्तेज गर्न हात धोएर लागिपरेको छ । यदि, संविधान र कानुनसँग बाझिएको खण्डमा सर्वोच्चमा परीक्षण हुने ठाउँ छँदै छ । तर, छानबिन शुरु नहुँदै पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउन उद्यत हुनुले पनि अपराधलाई झन् पुष्टि गरेको छ । गण्डकी प्रदेश लगायत का स्थानहरुमा साहुहरुले दबाब दिएर प्रक्रिया नै प्रभावित पारेका छन् यो भनेको मधेश को मात्र समस्या हो भन्ने मानसिकता बिकाश भएको छ
