प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा मुख्यसचिव शंकर दास वैरागीले सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सूचना वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले बताए। “अहिलेको निर्णय फिर्ता लिएर संविधान र कानून अनुसार गोप्य राख्ने सूचना मात्रै संरक्षण गरिनेछ,” तिमिल्सिनाले भने, “नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित नगरिने गरी नयाँ निर्णय हुन्छ।”
सरोकारवालासँग मुख्यसचिव वैरागीले सोमबार छलफल गरेका थिए। गल्ती भएको भन्दै मुख्यसचिव वैरागीले सबैसँग परामर्श गरेर मात्रै फेरि टुङ्गोमा पुग्ने बताएको छलफलमा सहभागी सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ता दीपक आचार्यले बताए।
८७ किसिमका सूचना बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यार्थ पत्र पठाएको थियो। गोप्य राख्ने सूचनामा कालोसूचीमा राखिने ठेकेदार कम्पनी, सरकारी सम्पत्ति उपभोग गर्न दिने लिज सम्झौता, कर छलीका प्रतिवेदन लगायत थिए। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सूचना वर्गीकरण गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यसचिव वैरागीले सरोकारवालासँग तत्काल निर्णय स्थगन गर्ने वाचा गरेका हुन्।
पुस १२ गते मु्ख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिको बैठकले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना वर्गीकरण गरेको थियो। पुस २९ गते समितिको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पठाएको थियो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा नीतिगत सूचना वर्गीकरण गरेर संरक्षण गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र समिति अध्यक्षले तोकेको विषयगत विज्ञ रहने व्यवस्था छ। तर, यो सूची तयार गर्दा विषयगत विज्ञ समेत नराखेको आचार्यले बताए। “समिति नै अपूरो भएको मुख्यसचिवले स्विकार्नुभयो,” उनले भने।
एक दशकअघि पनि सरकारले नागरिकलाई सूचना दिनबाट बन्देज लगाउने गरी यस्तै सूची तयार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६८ मंसीर २६ गते गोप्य राख्नुपर्ने ८० सूचना वर्गीकरण गरेर आयोगमा पठाएको थियो। त्यति वेलाका विषय र अहिलेका विषय हुबहु मात्र छैनन्, बरु त्यसमा अहिले सात वटा बुँदा थपिएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयलाई सात वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि नागरिकलाई सामान्य सूचनाबाटै वञ्चित गराउने गरी अर्को सूची ल्याइएको हो। २०७२ भदौमा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको विशेष इजलासले सूचना वर्गीकरणको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। यो फैसला २०७३ को कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा छापिएको छ।
नोट: हिमालखबर बाट साभार गरिएको