रोशन कार्की
नेपाल पछिल्लो समय राजनीतिक अवस्था अस्थिरता तर्फ गएको फाईदा उठाउदै व्यवसायीहरुले अत्याधिकमात्रामा अत्याबश्यक बस्तुको मुल्यबृद्धि गरेका छन् । लामो समयदेखि गोदाममा स्टोर गरेर राखिएका बस्तुहरुलाई विभिन्न बहना बनाई अहिले आफुखुशी मुल्यबृद्धि गरेर बिक्री गर्दै आएपनि सरकारी निकायको भने ध्यान जान सकेको छैन ।
जसको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्न परेको छ । नेपाली बजारमा पछिल्लो तीन महिनादेखि खाने तेल तथा खाद्यान्नको मूल्य उच्च रुपमा बृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालमा कोरोना सुरु भएको चार महिनासम्म लकडाउन भएपनि बजार मूल्य स्थिर थियो । चार महिनापछि भने बजारमा तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यान्नको मूल्य लगातार रुपमा बृद्धि हुँदै गएपनि त्यसको नियन्त्रण गर्न भने सरकारले चाहेको छैन ।
कोरोनाको प्रभावले रोजगारी गुमाएर बसेका आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढेको मूल्यले धेरै उपभोक्ताको चुलो बल्न सकेको छैन । खाने तेल तथा खाद्यान्नको मूल्य बजारमा अत्याधिक रुपमा बढ्न थालेपछि उपभोक्ता मारमा पर्न थालेका छन् । खुद्रा व्यापारीहरुका अनुसार बजारमा होलसेलबाट नै मूल्यबृद्धि भएर नयाँ मूल्यको स्टिकर टाँसेर आएकाले त्यही मूल्य अनुसार बेच्ने गरेको बताउदै आएका छन् । व्यवसायीहरुले प्रतिलिटर २५० रुपैयाँसम्म मूल्यबृद्धि गरि बेच्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, बजारमा गेडागुडीको मूल्यमा पनि अत्याधिकमात्रामा बृद्धि गरिएको छ । हरियो केराउको मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँले बढेको छ भने अन्य गेडागुडीको मूल्यमा पनि भारीमात्रामा बृद्धि भएको छ । कुखुराको मासु र अण्डामा पनि आफुखुशी मूल्यबृद्धि गरिएको छ । पूर्वाधार तथा विकास निर्माणजन्य सामाग्रीमा पनि भारीमात्रामा मुल्यबृद्धि गरिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको साबिक खुद्रा बिक्री मूल्यमा साताकै ३ पटक सम्म मुल्यबृद्धि गरि उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने काम गर्दै आएको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरे अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले तेलको मूल्य बढेको र निगम घाटामा भएको भन्दै मुल्यबृद्धि गर्दैै आएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तु खाने तेलको उत्पादक अमृत, कुक, रामदेव, धारा, सनफ्लो, स्वस्तिक लगायत ब्रान्डका तेलको मूल्यमा भारी बृद्धि गरिएको छ । अहिलेको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको र नियमनकारी निकायका कर्मचारीले नै व्यापारीको भाषा प्रयोग गर्ने भएकाले कालोबजारी र मूल्यबृद्धि गर्ने व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च हुदै गएको आरोप उपभोक्ताबादीहरुको रहेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनका अनुसार अहिले नियामक निकायले गर्ने अनुगमन नै एक औपचारिकतामात्रा भएको बताएका छन् । उनले उपभोक्ताको हितका लागि भन्दा पनि व्यापारीको हितका लागि काम भएकाले बजार मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको जनाएका छन् ।
अहिले अनुगमनकारी निकाय र व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई कालोबजारी गर्नेलाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना समेत गरिदै आएको उपभोक्ताबादीहरुको आरोप रहेको छ । त्यसैले बजार सुधार गर्न उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ ।
मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बजार नियमनकारी निकायको बजार अनुगमन बजार सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रीत भएकाले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको बताए । बजारमा भएको कालोबजारी तथा मूल्यबृद्धि नियन्त्रणको जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने अहिले निस्कृय भएर बसेको छ । विभागले विभिन्न समूह बनाएर बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइरहेको बताएपनि नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन ।
कालोबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले कालोबजारीका घटनामा एक वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैंयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त कानुनमा प्रत्येक थोक वा खुद्रा विक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्नेगरि बिक्रीस्थलमा टाँग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाली बजारमा व्यवसायीहरुले मूल्यसूची राखेको पाईंदैन । भने विभागबाट तोकिएको कारबाही समेत नगरि उन्मुक्ति दिदै आएको छ ।
