मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थको विक्रीकर संकलन सम्बन्धी सूचनाको आधारमा बोलपत्र बिक्री भएकोमा मोहन्याल गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र न्यू वडिमालिका निर्माण सेवाका ठेकेदारवीच मिलेमतोमा सम्झौता भई भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीका तत्कालीन उपाध्यक्ष हाल कार्यबाहक अध्यक्ष पुजादेवी बुढा मगर, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष नविन पुन मगर, वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष खर प्रसाद अधिकारी, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष छविलाल हौजाली मगर, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष टेक वहादुर बोगटी, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष टिकाराम भण्डारी, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष नन्दराम गिरी, गाउँकार्यपालिका सदस्यहरु राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशाल कुमार पहराईसमेतले गाउँकार्यपालिकाबाट मिनाहाको निर्णय गरी ठेकदारलाई मिनाहा गरेको रकम र सो रकमको मूल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बापतको रकम गरी जम्मा रू.५४,१८,५६८।०९ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको देखिएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ बमोजिमको हुँदा सोही ऐनको दफा ७ र दफा १७ मुताविक निजहरूको हकमा बिगो रु.५४,१८,५६८।०९ (चौवन्न लाख अठार हजार पाँचसय अठ्सठ्ठी रुपैयां नौ पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ज) बमोजिमको सजाय हुन तथा हानिनोक्सानी (चुहावट) भएको राजस्व रकमको सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम दोब्बर जरिवाना हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट बिगो असुलउपर गरी मोहन्याल गाउँपालिकालाई भराई पाउन समेत मागदाबी लिइएको छ ।
साथै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढी कैलालीमा दर्ता भएको न्यू वडिमालिका निर्माण सेवा र सोका प्रोप्राइटर मकर बहादुर शाहसमेतले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम शर्तबमोजिम सम्झौताका बखत जम्मा नगरी सम्झौता गरेको, प्रमाणित राजस्व रसिद प्रयोग नगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको र मिनाहाको माग गरी गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णयसमेत गराई मिनाहा गराएको रकम, सोबापतको मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) रकम र गाउँपालिकामा पहिलो किस्ता मानी ढिलो गरी बुझाएको रोयल्टीबापतको रकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिबृद्वी कर (VAT) मध्ये नबुझाएको रकम गरी जम्मा रू. ५६,००३४८।६१ सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा न्यू वडिमालिका निर्माण सेवा र सोका प्रोप्राईटर मकर बहादुर शाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष स्वर्गीय नवल सिहं रावलसमेतले गाउँकार्यपालिकाबाट मिनाहाको निर्णय गरी ठेकेदारलाई मिनाहा गरेको रकम र सो रकमको मूल्य अभिबृद्धि कर (VAT) बापतको रकम गरी जम्मा रू.५४,१८,५६८।०९ सार्वजनिक सम्पात्तिको हानिनोक्सानी गरेको देखिएको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोमा सोही ऐनको दफा ७ तथा सोही ऐनको दफा ७ र दफा १७ ले उल्लेख गरेबमोजिम निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजाय हुनुपर्नेमा निजको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट देखिए पनि अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्वान्तको रुपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (२) र १५८ को उपदफा (२) सहितको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजलाई कैद र सजाय हुन नसक्ने तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ उपदफा (२) र दफा १५८ उपदफा (२) बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले स्व. नवल सिहं रावलको मृत्यु भईसके पनि निजको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम निजको हक खाने अंशियारबाट विगो रू.५४,१८,५६८।०९ असुलउपर हुनाका साथै हानिनोक्सानी भएको सार्वजनिक सम्पत्ति विगो रू.५४,१८,५६८।०९ (चौवन्न लाख अठार हजार पाँच सय अठ्सठ्ठी रुपैयां नौ पैसा) समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मागदाबी लिइएको छ ।
साथै मोहन्याल गाउँपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम, ठेकेदारबाट शर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको र दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको रकम फुकुवा गरी गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णय भई मिनाहा गरिएको रकम, सोबापतको मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) रकम र गाउँपालिकामा पहिलो किस्ताबापतको (रकम नलिई सम्झौता गरेको) मानी ढिलो गरी बुझाएको रोयल्टीबापतको रकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिबृद्वी कर (VAT) रकम गरी जम्मा रू.५६,००३४८।६१ (छपन्न लाख तीन सय अठचालीच रुपैयाँ एकसठ्ठी पैसा) सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोमा सोही ऐनको दफा ७ र दफा १७ मुताविक निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ज) बमोजिमको सजाय हुन साथै हानिनोक्सानी भएको सार्वजनिक सम्पत्ति बिगो रकम सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम दोब्बर जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजबाट असुलउपर गरी मोहन्याल गाउँपालिकालाई भराई पाउन समेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारीले जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाउने काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत रु.२०,०००।- माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज खरिदार विनोद तिवारीलाई सेवाग्राहीबाट रु. २०,०००।- (बीस हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित निजकै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
जिल्ला सप्तरी, बलान बिहुल गाउँपालिका, वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा बास्तबमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न उपर रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजित रकम बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भैराखेको भएता पनि वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भएको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न बलान बिगुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब-इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह-लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङकन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई रु.१०,०५,४९७।३९ (अक्षरुपी दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा) हानिनोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बलान विहुल गाउँपालिकाका उप-प्रमुख रुवी गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोचीले बदनियतपुर्बक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं. ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी गराई कार्यसम्पन्न भयो भनी कार्य सम्झौता बिपरीत कार्य गरी भुक्तानी माग गरेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा रु.१०,०५,४९७।३९ (दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएको रकम रु.१०,०५,४९७।३९ प्रतिवादीहरु बलान विहुल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोष कुमार रजक र सह लेखापाल सुभाष चन्द्र लालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरु भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शुसिल कुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी बलान बिहुल गाउँपालिकालाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
जिल्ला अर्घाखाँची, शितगंगा नगरपालिका, वडा नं. ३ स्थित श्री ज्योति बहुमुखी क्याम्पसका लागि साविक ठाडा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट क्याम्पसको भवन तथा सडक निर्माणको लागि विनियोजित रकममा भए गरेको कार्य भन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त क्याम्पस भवन निर्माणको लागि ठाडा गा.वि.स. तथा उपभोक्ता समुहबाट खर्च व्यहोर्ने गरी क्याम्पस भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी लागत अनुमान स्वीकृत भई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी साविक ठाडा गाउँ विकास समिति, अर्घाखाँचीबाट भुक्तानीसमेत भएकोमा, उक्त भवन निर्माण कार्य अधुरो रहेको, संरचना उपयोग हुने अवस्थामा नरहेको, निर्माण कार्यको औचित्यसमेत नदेखिएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न साविक ठाडा गा.वि.स. वडा नं १, का तत्कालीन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर तिल बहादुर रानाले फिल्डमा नभए नगरेको काम नापी किताबमा मूल्याङकन गरी चढाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेकोले आवश्यक चेकजाँच नगरी गलत प्रतिवेदन सिफारिस गरेको देखिंदा रु.२,७७,५५१।– हानिनोक्सानी पुर्याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) देहाय (ग) र (ङ) तथा ऐ. ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम समेत कसुर गरेको देखिँदा रु.२,७७,५५१।– (दुई लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एकाउन्न रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) तथा ऐ.ऐनको दफा १९ बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
प्रतिवादीहरु ज्योती बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम प्रसाद बेल्बासे, उपाध्यक्ष यमेन्द्र पौडेल र सचिव माधव प्रसाद श्रेष्ठले फिल्डमा भए गरेको कामहरु वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङकन गरी गराई भुक्तानी माग गर्ने र कार्य सम्पन्न भएको भनी कार्य सम्झौता विपरित कार्य गरी निजहरुले रु.२,७७,५५१।– हानिनोक्सानी पुर्याई निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कुसर गरेको देखिँदा रु.२,७७,५५१।– (दुई लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एकाउन्न रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै हिनामिना भएको रकम रु. २,७७,५५१।– प्रतिवादीहरु तत्कालीन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर तिल बहादुर रानाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम प्रसाद बेल्बासे, उपाध्यक्ष यमेन्द्र पौडेल र सचिव माधव प्रसाद श्रेष्ठबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी ज्योती बहुमुखी क्याम्पस अर्घाखाँचीलाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
