राज्य बाट प्राप्त हुने २५ प्रतिशत रकम कटाइएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अधिकृतहरु हुन् वा सूचक सरकारलाई आवश्यक र भरपर्दो सूचना दिने गरि काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । बिगतमा सबै गर्न सक्ने बिभाग अहिले मौन जस्तै छ l कर्मचारीहरू पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार सारेर रिपोर्ट बनाउने गर्छन । राजनीतिक रूपमा अब के हुन्छ भन्ने विषयमा विभागले भित्रैसम्म छिरेर सूचनामा पहुँच र दख्खल राख्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक सिनारियो कता जाँदैछ, गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला र विदेशीहरुको चलखेल र ध्यान केमा केन्द्रित छ भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विभागले प्रभावकारी सूचना भेट्ट्याउन नसकिरहेको स्रोत बताउछ । नसकेको हो वा नगरिएको हो यो भने अन्योल रहेको छ l
नेपालमा बढ्दो विदेशी गतिविधि, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बन्न लागेको समाजवादी केन्द्रको वारेमा पनि विभागसँग भरपर्दो सूचना नरहेको आरोप खेपिरहेको छ । २०७९ मंसिरमा हुने भनिएको आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छुट्टै गठबन्धन गर्लान वा के गर्लान यस्ता विषयमा विभागसंग ठोस र भरपर्दो सूचना छैन । बिगतमा काहा कस्ले जित्छ भन्ने समेत थाहा पाउन सक्षम बिभाग अहिले भुत्ते भएको छ । भत्ता नपाएपछी अहिले भइरहेको तलबले सूचना संकलन लाइ समेत नपुग्ने भएको हुँदा सबै अल्छी भएका छन् l
आजभोलि नेपाली नेताहरु नयाँ दिल्लीमा के खेतीपाती गर्दैछन् ? लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ ? एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ? क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा विप्लव, नेकपा बहुमत, नेकपा मसाल कसरी अगाडि बढ्लान ? गोपाल किरातीको भूमिका के होला ? नेपालको राजनीतिमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुको भूमिका र चलखेल के हुँदैछ ? यस विषयमा पनि विभाग नेतृत्वसँग विश्वसनीय सूचना नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी नाम नबताउने शर्तमा बताउछन ।
आबस्यकता परिपूर्ति हुनेगरी राज्यले सेवा सुबिधा थप नगर्ने हो भने अनुसन्धान बिभाग नाम मात्रको रहने कुरामा दुइमत नरहने आशंका शुरु भएको छ l
