थाहा अर्थात् सूचना र ज्ञानले मानिसलाई मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र आदि विभिन्न मानवीय गुण र गरिमायुक्त वातावरणमा बाँच्ने अवसर प्रदान गर्छ भने थाहाको अभावले मानिसलाई दुःख निराशा, शोषण, दमन, द्वन्द्व, हिंसा र युद्धतिर समेत डोर्याउँछ । यसैले थाहाको महत्वलाई प्रचिनकालका दार्शनिकदेखि अहिलेका मानवअधिकारवादीहरूले पनि बुझ्ने र मानिसको मूल अधिकारको रूपमा थाहा पाउने अधिकारलाई लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘राजाले गल्ती गर्दैन’ भन्ने बेलायती भनाइ त्यस बेला सुरु भयो जुन बेला त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था (संसदीय) प्रणाली सुरु भयो । राज्यका सबै निर्णय जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्थे र राजाले सही मात्रै गथ्र्यो । संसदीय वा जनप्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अघि युरोपका राजाहरू ईश्वरको नाममा शासन गर्थे । उनीहरूले आफूलाई ईश्वरको प्रतिनिधि भन्थे । आफूले गरेका कामको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथे ।
अब ‘राजाले गल्ती गर्दैन’ भन्ने बेलायती भनाइ असान्दर्भिक र गलत साबित भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सरकार र संसदले गरेको निर्णयपनि र्सवमान्य नहुनसक्छ । तिनीहरूले पनि गल्ती गर्नसक्छन् । अहिले संसद वा जनताका प्रतिनिधिहरूको सरकारले के निर्णयगर्यो भनेर जनतालाई निर्णय सुनाएर मात्रै पुग्दैन । कुनै निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक गतिविधि र निर्णयका बारेमा जानेर मात्रै पुग्दैन ती निर्णयरु कसरी गरिए र कसरी कार्यान्वयन भए भनेर पनि जान्न पाउनु पर्छ । आफूले तिरेको करबाट चल्ने र जनताको नाममा आउने सहयोगबाट चल्ने हरेक संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खर्च गरिरहेका छन् इत्यादि कुरा जान्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई छ ।
केही व्यक्तिलाई सत्ता वा पदमा पुर्याएर मात्रै लोकतन्त्र आउँदैन । वास्तविक लोकतन्त्र हरेक नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्रै आउँछ । प्रत्येक नागरिकलाई पद वा सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूको कामको बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाउन सक्यौँ र जनतालाई कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गर्दा त्यसको विरोध गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउन सक्यौँ भने मात्रै लोकतन्त्र दिगो हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सबै कामकुरा पारदर्शी हुन्छन् । सुशासन (पारदर्शी तथा जिम्मेवारीयुक्त शासन र प्रशासन) हुन्छ । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको मतबाट चल्ने हुनाले सही जनमत बनाउन र निर्णय गर्नका लागि सान्दर्भिक र पर्याप्त सूचना चाहिन्छ । सरकारका दैनिक काममा सहभागी हुन वा सरकारी नीतिबारे अभिमत बनाउन पनि जनतालाई सूचना नभई हुँदैन । सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सक्रिय बनाउनका लागि जनतालाई सूचनामा पहुँच हुनैपर्छ । लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यमा जनताका हरेक काममा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारी बढ्छ ।
जुन बेला जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्था सुरु भएको थियो त्यस बेला यातायात र संचारका साधन र प्रविधिहरूको विकास भइसकेको थिएन । यातायाता र संचारको सबैभन्दा छिटो साधन घोडागाडी र परेवा थिए । जनताको अभिमत सरकारसम्म पुर्याउने द्रुत साधन थिएन । यसैले जनताको मत र सरकारबाट जनतालाई दिनु पर्ने सूचनाहरू लिने दिने काम तिनका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्थे । पत्रकारिताको विकास भएपछि यो काम प्रेसले गर्न थाल्यो । तर आमसंचारका माध्यमहरूको अत्यधिक व्यापारीकरण र प्रेसको आफ्नै व्यावसायिक सीमा र सिद्धान्तहरूले गर्दा सान्दर्भिक, उपयोगी र चाहिनेजति सूचना जनतासम्म पुर्याउने प्रेसको भूमिका खुम्चिएको छ ।
सूचना र संचार प्रविधिको विकासले गर्दा अब सूचना पाउनका लागि परम्परागत प्रेसमाथि निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता हटेको छ । भौतिक वाधा र समयको दूरी अकल्पनीय मात्रामा घटेको छ । मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेटजस्ता झण्डै मनको गतिमा चल्नसक्ने सूचना र संचारका साधनहरू आमप्रयोगमा आइसकेका छन् । कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रकारको सूचना कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि बेला प्राप्त र प्रेषण गर्नसक्ने सजिलो र सस्तो प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । जनताले प्रेसको सहयोग बिना पनि राज्यका सबै अंगका गतिविधिहरूमा सहभागी हुन सक्ने साधनहरूको विकास भएको छ ।
जनताका दैनिक जीवनमा राज्यको भूमिका निक्कै बढेकोले सरकार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायहरूबाट सार्वजनिक जानकारी मात्रै होइन, आफूसँग सरोकारका व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक चाहिन्छ । संविधानमा उल्लेख गर्दैमा जनताले यो हक पाउँदैनन् । यसका लागि ऐन र नियमको आवश्यकता हुन्छ । यो हकले राज्यले गर्ने हरेक निर्णदेखि सार्वजनिक निकायसँग सरोकार जनताका व्यक्तिगत कामको बारेमा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ । जनताका सबै प्रकारका अधिकार बहाल गर्ने प्रभावकारी साधन ‘सूचना पाउने हक’ नै हो । सूचनाको हकले जनतालाई अरू हक प्राप्त गर्ने बाटो खोल्छ । सूचनाको हकले जनतलाई बलियो बनाउने हुँदा लोकतन्त्रमा यो हकलाई जनताको मौलिक हक मानिन्छ ।
सूचनाको हकका सैद्धान्तिक मान्यताः
सूचनाअधिकारबारे भएका अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय छलफल र अन्य कार्यक्रमहरूबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त/मान्यता बनेका छन् । ती मान्यताहरूलाई यसरी सूचीकृत गर्नसकिन्छः
१ सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो ।
२ पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो ।
३ सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो अधिकार लागू हुन्छ ।
४ सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनु पर्छ ।
५ सूचनाको अनुरोधकर्ताहरूलाई सघाउनु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो ।
६ अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनु पर्छ ।
७ गोपनीयताको अधिकारले भन्दा सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।
८ प्रतिकूल निर्णयविरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
९ सार्वजनिक निकायहरूले बिनाबाध्यता, सक्रियतापूर्वक आफ्ना सूचनाहरू प्रकाशित गर्नु पर्छ ।
१० सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्छ ।
यी सिद्धान्त/मान्यताहरू नेपाललगायत अधिकांश देशका सूचनाअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका छन् । सूचनाको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा लामो परम्परा भएको देश स्विडेन हो । त्यहाँ सन् १७६६ देखि जनताले सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिको सार्वजनिक कामका अभिलेखहरू हेर्न पाइरहेका छन् । सन् १९८१ देखि संसारभरि सरकारमा पारदर्शिताको अवधारणालाई आधार मानेर सूचनाको स्वतन्त्रताप्रति चासो बढेको छ । बितेका दुई दसकमा विश्वका विभिन्न देशमा सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता बढेको छ । नयाँनयाँ दशहरूमा सूचनाअधिकार ऐन लागू हुँदैछन् ।
नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हक ऐन २०६४ पारित गरेर ऐतिहासिक महत्वको काम गरेको छ । पाँच वर्षको एक पल्ट भोट हालेर प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न वाध्य भएका नेपालीलाई अब कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी, सार्वजनिक निकायले गर्ने काम र खर्चको हिसाब जान्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसका साथै आफूसँग सरोकारका विषयमा सरोकारका निकायबाट सूचना लिन पाउने हकसमेत प्राप्त भएको छ । सूचनाको हक ऐन २०६४ ले “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच ” को अधिकार दिएको छ ।
ऐनले सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने; सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने; आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने; सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायले सो निकायको स्वरूप र प्रकृति; काम, कर्तव्य र अधिकार; कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण; निकायबाट प्रदान गरिने सेवा; निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी; सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि; निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी; निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी; सम्पादन गरेको कामको विवरण; सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद; ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची; आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण तीनतीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक विषयका सूचनाका साथै सो निकायसँग सम्बन्धित आफ्नो व्यक्तिगत सूचना पनि माग्न सक्छ ।
सार्वजनिक निकायबाट कसैले सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनका लागि हरेक निकायमा सूचना अधिकारी र सहायक सूचना अधिकारी हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मागे अनुसारको सूचना नपाएमा सूचना अधिकारीविरुद्ध प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिने र प्रमुखको फैसला चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिने व्यवस्था छ । आयोगको फैसला चित्त नबुझेमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।
कुनै सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै काम भइरहेको छ भने त्यसको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुने कुरा ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्ता सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुने; सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानी नोक्सानी पुर्याउन नपाइने; यदि सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्ने र आयोगले त्यस्तो निर्णयबदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर ऐन बन्दैमा लागू हुन्छ र जनताले अधिकार पाउँछन् भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । एकातिर सूचना दिनु पर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई जनतालाई सूचना दिनु पर्छ भन्ने चेतना छैन र भए पनि दिन तत्पर छैन । अर्कोतिर सूचना पाउनु पर्नेहरूलाई सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने चेतना र चासो छैन । जनताको सेवा गर्न भनेर स्थापना भएका सार्वजनिक निकायहरूमा काम गर्ने र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सम्पुर्ण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले कहिल्यै पनि अनुभव गर्न पाएका छैनन् । आमजनताले आफूलाई वर्षौँदेखि शासित र शोषित ठान्दै आएका छन् । अतः यस्तो मानसिक स्थिति बोकेका आमजनतालाई सूचनाको हकको महत्व बुझाउन र आफ्नो हक लिनसक्ने बनाउन व्यापक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने छ ।
सांसद-विधायकहरूले ऐन बनाएर आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरे । अब यसलाई जनतामा पुर्याउने, जनतालाई यसको महत्व बोध गराउने र यो ऐनले हामीलाई अधिकारसम्पन्न गराउँछ भन्ने विश्वास दिलाउने काम बाकी छ । यो कामको अगुवाई निश्चय नै पत्रकार र नागरिक समाजले गर्नु पर्छ । तर किन हो किन, नागरिकको हित र अधिकारको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने संघसंस्थाले यो ऐनलाई उत्साहपूर्वक लिएको देखिएको छैन । असल शासन र पारदर्शिताको वकालत गर्नेहरू यो काममा अगाडि नसरी आमजनताले यो हक उपभोग गर्न गाह्रो छ ।
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकायमात्रै होइन, राजनीतिक दल, गैरसरकारी निकाय तथा व्यावसायिक निकायहरूलाई पनि समेटेको र यसको क्षेत्र निक्कै व्यापक भएको हुँदा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहने व्यक्ति र संस्थाहरूको जमात र शक्ति पनि ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा अपारदर्शिता नै चलनचल्तीमा छ । नागरिकका मानवअधिकार लगायत विभिन्न अधिकारको वकालत गर्ने संघ संस्थाहरूलाई समेत पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने खाँचो छ । कसैको सदिच्छाले मात्रै ऐन लागू हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको संकल्प र प्रतिवद्धताबिना यो काम संभव देखिन्न ।
सत्ता र शासक फेर्न बरु सजिलो हुने रहेछ प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र फेर्न गाह्रो हुने रहेछ । चार पटक जनआन्दोलन भएर चार प्रकारका शासन व्यवस्था फ्याँकिए पनि नेपालको राज्य संचालन व्यवस्था र संयन्त्र परम्पराबादी र अपारदर्शी छ । आफूलाई मालिक र जनतालाई रैती ठान्ने सामन्ती सोच अझै पनि विद्यमान छ । यसैले सूचनाको हकको कानुन यदि सही रूपमा लागू भयो भने यसले सबैभन्दा पहिले अपारदर्शी ब्युरोक्रेसीलाई लोकतान्त्रिक बन्न सघाउँछ । साथै शासक र नेतृत्व वर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । भ्रष्टाचारको महाजालबाट समाजलाई जोगाउन यो सार्थक उपाय हो ।
सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिनसक्छ । सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा, जहाँ जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा सीमित हुन पुग्छ, सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउनसक्छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसरको रूपमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।
(मूल्यांकन मासिक, २०६४ कार्तिक, पूर्णांक १५५ मा प्रकाशित ।)
