त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारसंगै दायाँतर्फ रहेको सरकारी जग्गालाई सेटिङ मिलाएर मोबाईल व्यवसाय गर्दै आएका विवादीत व्यापारी दीपककुमार मलहोत्रा र मोहनकुमार आचार्यको कब्जामा रहेको खुलेको छ । नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरण त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उडयन कार्यालय, गौचरको स्वामित्वको रहेको ५५ रोपनी जग्गा सेटिङकै भरमा ३० वर्षसम्म सस्तो भाडा बुझाउने गरी विवादित व्यवसायी समुहले कब्जामा लिई रजाईं गर्दै आएको छ । दतासकाे सम्झाैता खारेज गर्ने पात्रहरू येहा किन माैन छन ? चर्चाकाे विषय वनेकाे छ ।
सो जग्गालाई सम्बन्धित सरकारी निकायकै कर्मचारीसंगको सेटिङ मिलाई कौडीको भाउमा विवादास्पद व्यापारी मलहोत्रा र नेपाली कांग्रेसको रसुवाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मोहनकुमार आचार्यले कब्जामा लिई महल ठड्याएका छन् । उनीहरुले जालसाँझीको लामो सृखंला पार गर्दै सरकारी स्वामित्वको सो जमिन कौडीको भाउमा हत्याएको आरोप लागेको छ ।
भवन बनेको स्थान काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ ‘ग’ १ स्थित कित्ता नम्बर १३ को २ रोपनी ८ आना ३ दाम १ पैसा र कित्ता नम्बर १४ को ५० रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम गरी जम्मा ५२ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा विवादित व्यापारीहरुको समुहले १० वर्षअघि देखि नै हत्याएको आरोप लागेको छ ।
उक्त जग्गा प्राधिकरणले सवारी साधन बाहिर निष्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पर्यटक मनोरन्जनका लागि पार्क, बगैँचा लगायत विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित कामको लागि भाडामा दिएको जनाएको छ । व्यापारी मलहोत्राको व्यापारिक साझेदार विमलकुमार पोद्दार र नेपाली कांग्रेस रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आचार्यले रसुवा–केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालीको नामबाट सस्तोमा जग्गा कब्जा गरेको पाइएको छ ।
रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिलाई सरकारको ५३ रोपनी जग्गा बुझाउने वातावरण तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमै बनाई दिएको समेत खुलेको छ । २०६६ मंसिर २३ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले हवाई विभागको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गालाई मलहोत्रा नेतृत्वको कम्पनीलाई बुझाउने नियत सहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा सारिएको थियो । सरकारको यो निर्णय गरेसंगै प्राधिकरणले सो जग्गामा विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थल लगायतका पूर्वाधार बनाउन मनसाय पत्र माग गरेको थियो ।
प्रस्ताव गर्ने उनीहरुकै ५ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । छनौटमा परेका ३ वटा कम्पनी मध्ये प्राधिकरण प्राधिकरण संचालक समितिले २०६७ साल असार ३२ गते मल्होत्रा, विमल पोद्दार र मोहन आचार्य साझेदार रहेको ‘रसुवा केडी जेभी’ लाई सम्झौताको आधार तयार पार्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
२०६७ साउन ३१ मा ३० बुँदे सहमति गरेको थियो । सो वर्षको भदौ १७ गते फेरी अर्को सम्झौता भएको पाईएको छ । तर, २ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नआएसंगै सरकार फेरिएसंगै तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारले २०६९ असार २८ मा सोही विवादित व्यापारीहरुको समुहसँगै सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएपछि सरकारी जग्गा व्यापारीले कब्जा गर्न सफलभएको भनाई रहेको छ ।
सरकारको स्वीकृति अनुसार २०६९ कार्तिक २ गते रसुवा केडी र प्राधिकरणबीच १३ बुँदे समझदारी गरेको थियो । सम्झौतामा विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमनले प्रथम पक्षको तर्फबाट हस्ताक्षेर गरेका छन् भने दोस्रो पक्ष अर्थात रसुवा केडीका तर्फबाट मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विवादित व्यापारी मलहोत्राले भने साक्षीमा हस्ताक्षेर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सोे समुह रसुवा केडी जेभिले विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा पार्न सफल भएको छ । ५३ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँमात्र बुझाउने सर्तमा सो जग्गा भाडामा दिएको समेत खुलेको छ । अर्थात प्रतिरोपनी १२ हजार ५ सय रुपैयाँमा सो जग्गा भाडामा दिएको थियो तर पछि संशोधन गरी सो जग्गाको भाडा वार्षिक १ करोड ५६ लाख पु¥याइएको भनिएको भएपनि सो रक मभने उनीहरुले अझै सम्म तिरेका छैनन् ।
सो समुहले सम्झौतामै नभएको विमानथस्थलको जग्गा र माटो उत्खनन् गरि बेच्नकैलागि अन्डर पार्किङ बनाएको समेत आरोप लागेको एको समेत आरोप लागेको छ । शुरुमा पेश गरेको डिजाइन अनुसार भूमिगत पार्किङ नबनाउने र दुई तले भवनको भुइँतलामा पार्किङ बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । प्राधिकरणकै लापरबाहीले ३७ फिट अग्लो दुई तलाको व्यावसायिक भवन बनाउने सम्झौता विपरीत ५२ फिट अग्लो, भूमिगत पार्किङ सहितको पाँचतले भवन बनाईको समेत खुलेको छ । यो भवनले महानगरपालिकाबाट समेत इजाजत लिएको छैन ।
भवनको भुइँतलाको दायाँ तर्फ ‘द बेकरी क्याफे’ सञ्चालित छ । अर्को गेट समेत सम्झौता विपरित निर्माण गरिएको छ । सो भबनमा प्रभु बैंकको शाखा कार्यालय छ । तेस्रो तलामा ज्योति विकास बैंक छ । यी बैंकहरुको विमानस्थल व्यावसायसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बाहिरका मान्छे आउने गरेका छन् । तर सम्झौतमा भने विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय भन्ने उल्लेख गरिएको छ । चक्रपथ क्षेत्रको ग्राहक तान्न ठूलो गेट बनाइएको छ ।
सम्झौतामा भने ‘चेन लिङ्क फेन्सिङ’ (तारबार) गरी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता विपरित सो भबनमा व्यवसायीक रुपमा खुलाइएको छ । प्राधिकरणले २०७५ चैतमा निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘समस्या समाधान समिति’ बनाएको थियो । जसले २०७६ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्झौता विपरीतको ढाँचामा बनाइएको भवनको सुरक्षा अवस्था र त्यसले उडान सुरक्षामा पार्ने सम्भावित असरबारे सरकारी निकायबाटै जाँच गरी आवश्यक परे भत्काउन’ सिफारिश गरेको थियो ।
तर, निरौला समितिले भत्काउन सिफारिस गरेपनि यो भवनको बारेमा कुनै कारबाही अगाडी बढाइएको छैन । नेपालमा सामसुङ मोबाइलको व्यापार गर्दै आएका आइएमसका मालिकका रुपमा रहेका दीपक मलहोत्रा मोबाइल, घरजग्गा, अटोमोबाइल्स लगायत २ दर्जन धन्दामा समलग्न विवादित व्यापारी हुन् । विमानस्थलको जग्गा हत्याउने रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चरको सम्पूर्ण शेयर यतिबेला भने मलहोत्राको नाममा रहेको समेत बताइएको छ ।
२०५५ सालमा गठित सांसद परि थापाको नेतृत्वमा गठित राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा मलहोत्रा लगायत व्यक्तिहरु सुन तस्करीका समलग्न रहेको खुलाइएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करी र सानम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त बिमल पोद्दारले समेत बयानमा मलहोत्राको नाम समेत मुछेका थिय । विमानस्थलकै महाप्रबन्धक नियुक्तीमा समेत उनको चलखेल हुने गरेको बताइएको छ ।
त्यसकारण पनि उनले विमानस्थलकै अघिल्तिर मापदण्ड विपरित भवन बनाउँदा समेत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी मौन रहन पुगेका छन ।
सरकारले विभिन्न व्यक्तिले राजस्व छली गरेको भन्दै मुद्दा हाले पनि ठूला व्यवसायीलाई भने उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा ज्याला मजदुरी गरी जीवन चलाइरहेकामाथि करोडौँ रूपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको सरकारले अर्बौँ रूपैयाँ छली गरी राज्यबाट उल्टै सहुलियत लिने विवादित व्यापारी दीपककुमार मलहोत्रामाथि भने अनुसन्धान गर्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन ।
मलहोत्राको नाम अवैधधन्दा गर्नेमा मात्र जोडिएको छैन, आङ्खना कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कर, राजस्व, आयकर र मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत अन्य शीर्षकमा समेत करोडौँ रूपैयाँ छली गर्दै आएको सरकारी निकायले नै पुष्टि गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
‘जाइजर’ र ‘एसडब्लुसी’ ब्राण्डको गाडीदेखि घडीसम्म र सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता र चाइनिज गाडीको डिलरसम्मका विविध कारोबारमा संलग्न मलहोत्राको नाम सुनको अवैध तस्करीमा पनि जोडिँदै आएको छ । उक्त धन्दामा नेपाल प्रहरीका केही पूर्वअधिकारीहरूले नै सहयोग गरेका कारण मलहोत्राले खुलेआम अवैधधन्दा चलाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको उठबसको फाइदास्वरूप प्रहरीको सामान सप्लाई गर्ने जिम्मासमेत मलहोत्राको कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
त्यसरी मिलेमतोमा पाएको ठेक्काबाट खरिद गरेका अधिकांश सामान गुणस्तरहीन भएको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनले खरिदको जिम्मा पाएको प्रहरीले लगाउने ३५ हजार जोर बुट तोकिएको मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन पाइएको थियो । छानबिनका क्रममा उनले गुणस्तरहीन बुट आयात गरेको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको भुक्तानी पनि रोकेको थियो ।
तर, तत्कालीन आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भएपछि गुणस्तरहीन ३५ हजार थान बुट रातारात गुणस्तरयुक्त भएको भन्दै रोकिएको भुक्तानी लिन मलहोत्रा सफल हुनुले अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने सामसुङ ब्रान्डका मोबाइलको सेट मलहोत्राको कम्पनी इन्टरनेसनल मार्केटिङ प्रालिले ठूलो परिणाममा भ्याट छली गरेको सन्दर्भमा छानबिन हुँदै गर्दा उनले रातारात कम्पनीको नाम नै फेरेर इन्ट्रिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन (आइएमएस) को नामबाट अवैधधन्दालाई चलाउँदै आएका छन् ।
एकातिर मोबाइल आयात गर्दा मोबाइल सेटसँगै भन्सार नाकामा सेटिङ मिलाएर सुन ओसारेको आरोप खेपिरहेका मलहोत्रामाथि ठूला करदाता कार्यालयले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, उक्त सम्बन्धमा पनि उनलाई कारबाही भने गर्न सकेको छैन । छानबिनका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेललाई कागजी प्रक्रियामा मालिक बनाएर ठूलो राजस्व छली गरिएकोसमेत भेटेको थियो । उसको समेत बयान लिइएको थियो ।
बयानका क्रममा पोखरेलले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्दै लामो समयदेखि मलहोत्राले भ्याट रकम फिर्ता लिने गरेको पोल खोलिदिएका थिए । ठूला करदाता कार्यालयमा लिइएको पोखरेलकै बयानअनुसार दक्षिण कोरियाबाट ९आइएमएस० का नाममा आयात गरिएका मोबाइलमध्ये ठूलो परिणाममा युएईमा रहेको नक्कली कम्पनी कृष्ण इन्टरनेसनल फिज दुबईलाई बिक्री गरेको दाबी गर्दै भ्याट रकम फिर्ता लिने गरिएको खुलेको थियो । आइएमएस, एलाइटेड, हिमालय, गायत्रीलगायत नक्कली कम्पनीमा खरिद गरेको देखाएर उता बिक्री देखाउँदै मलहोत्राले ठूलो राजस्व छली गरिरहेकोसमेत खुलेको छ ।
काठमाडौं बानेश्वरस्थित लोकमानसिंह कार्कीको घरसमेत बहालमा लिएर आङ्खनो गलत धन्दालाई सुरक्षित एवं दरिलो बनाउँदै आएका मलहोत्राले उनै लोकमानसिंह कार्कीको भतिजी–ज्वाइँ प्रहरीका पूर्वडिएसपी सुरेन्द्र सिंहसमेतलाई आङ्खनो सामसुङ मोबाइल र ठेक्कापट्टालगायतका विभिन्न व्यवसायमा पार्टनर बनाएर अवैधधन्दाको कारोबार गर्दै आएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सो सम्बन्धमा मलहोत्रासँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् ।
तत्कालीन समयमा लोकमानकै इच्छामा मलहोत्रासमेतको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गा वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने गरी प्राप्त गरेका थिए । उक्त भवन र पार्किडको रेखदेख एवं जिम्मा नेपाल प्रहरीकै पूर्वडिएसपी जगत श्रेष्ठले पाएका छन् ।
उक्त स्थानबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको मलहोत्राको टिमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन पर्ने भाडा र सोको कर भने अझैंसम्म बुझाएका छैनन् । सटर भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले भने सम्झौता अनुरूप आफूहरूले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिरहँदा २४ महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने भनिए पनि निर्माण पूरा नगरी अधुरो राख्दाको अवस्थामा प्राधिकरणसँग पुरानै भाडादर कायम राखी कमाउन सकिनेमा मलहोत्राका नजिकका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
भवनको संरचना, डिजाइन र निर्माण नै अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सो बारे सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन । महालेखाले आङ्खनो ५६औँ प्रतिवेदनमा, ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइँ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइँ हुनेगरी संरचना बनाएकाले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २०७४ चैत २ गते र ०७४ चैत २५ को पत्रमा उल्लेख छ’ भनी खुलाएको देखिन्छ ।
तर पनि त्यसयता बनेका सरकार र प्राधिकरणले उनलाई कारबाही गर्ने वा गल्ती सच्चाउन लगाउनेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन । मापदण्डविपरीत निर्माण गरी राज्यलाई चुनौती दिइरहेका मलहोत्राले प्रहरी र राजस्वका कर्मचारीलगायत प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई हातमा लिएर राजस्व छली गर्दै आएको प्राधिकरण कार्यालयभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ भन्दै प्रभाव दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । यसरी सुरुदेखि नै अवैधधन्दा गर्दै आएका र विवादित व्यापारी मलहोत्राले आङ्खनो कर्तुतबाट जोगिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष पदमा बसेका छन् ।
उनीमाथि सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही गर्न थालेमा मलहोत्राले चेम्बरको आडमा अहिलेसम्म कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । चेम्बरले पनि विवादित व्यापारी मलहोत्रालाई अवैधधन्दा चलाउँदासमेत संरक्षण गरेर राखेको आरोप लागेको छ ।
