सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमा कानून नबनाएको र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कामकारवाहीको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) मा राख्न सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
अर्कातिर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा संस्थाले नेपालको भारतसंग खुला सिमाना रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि फितलो वा कमजोर रहेको हुनाले नेपालमा आतंकवादीहरुका गतिविधि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको भन्ने समेतको प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने अर्को समाचार पनि आएको छ ।
यी दुबै समाचारले बितेका दुई तीन दशक अघिदेखि नेपालमा सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरु र सरकार तथा संसद मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख र प्रतिष्ठाको रक्षा र अभिबृद्धि गर्नका लागि आआफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमा गर्ने गराउने कामप्रति हुनुपर्ने जति सचेत र सक्रिय रहेनछन् भन्नेकुरा प्रमाणित गर्छन् ।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति विदेशीहरु सन्तुष्ट रहेनछन् भन्नेकुरा उल्लिखित एउटा प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । बेलाबखतमा विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बलियो, प्रभावकारी र विश्वसनीय नभएको गुनासो यात्रीहरुले पनि गर्ने गरेका छन् । सरकार र सुरक्षा निकायको नेतृत्वले ध्यान दिने हो भने विमानस्थलको सुरक्षा बलियो बनाउन गर्नुपर्ने काम नेपालले पनि गर्न नसक्ने भन्नेकुरा हुँदैन ।
जिम्मेवार निकायहरु र पदाधिकारीहरुको गैह्रजिम्मेवार व्यवहारले गर्दा नै नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा विदेशीहरुले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था बनेको कुरा स्पष्ट छ । विमानस्थलको सुरक्षा के कति कारणले कमजोर देखिन गयो वा कमजोर भयो भन्ने कुराका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य विवरण जनसमक्ष राख्नुपर्छ र सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमीकमजोरी छन् भने तत्काल त्यस्ता कमजोरीहरु हटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले आँटेमा एक, दुई हप्ताभित्र स्वदेशी, विदेशी सबैले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको अनुभूति गर्न सक्ने गरि विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न आवश्यक सबै काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाल र भारतको खुला सिमानाबाट फाइदा उठाएर अपराधीहरुले अवाञ्छित गतिविधिको संचालन गर्न नसकुन् भन्नेकुरामा पनि सरकार, संसद र जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सबै सजग हुन जरुरी छ । बेलाबखतमा भारतीय मिडियाले पनि सीमा क्षेत्रमा अपराधीहरुको चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले भारतसित समेत आवश्यक समन्वय गरेर नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा तोकिएका नाकाहरु बाहेकका अरु ठाउँमा तारबारले छेक्ने र तोकिएका नाकाहरुबाट आवागमन गर्ने यात्रीहरुले परिचयपत्र देखाएर मात्र आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था र यात्रीहरुको दुरुस्त अभिलेख राख्ने जस्ता काम तत्काल प्रारम्भ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख अरु गिर्न नदिनु जरुरी छ ।
नेपाली नेताहरुले मुलुकको नागरिकता कानून फितलो भयो भने त्यसबाट फाइदा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुले समेत नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्छन् भन्ने तथ्यतिर आँखा चिम्लिंदै आएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया, सउदी अरब आदि मुलुकमा पुगेका कतिपय विदेशी मुलुकका नागरिकहरुले नेपालको राहदानी लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका समाचार समेत बेलाबखतमा आउने गरेका छन् ।
नक्कली नागरिकता लिएर त्यस अनुरुप राहदानी बनाएर रोजगारीमा अन्य मुलुकमा जाने संभावनालाई अस्वीकार नगर्ने हो भने फौजदारी अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकहरुले नेपालको नागरिकता लिएर कानूनको आँखाबाट जोगिने प्रयास गर्न सक्ने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले मुलुकमा शान्ति र सद्भावयुक्त समाजको स्थापना भएको देख्न चाहन्छन् र नेपालमा आपराधिक र आतंककारी गतिविधिहरु नबढुन् भन्ने चाहन्छन् भने उनीहरुले नागरिकता ऐन र कानूनलाई फितलो बनाउने प्रयत्न गर्न समेत छाड्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठुला र शक्तिशाली मुलुकले गलतै काम गर्दा पनि अरु मुलुकहरुले हत्पत्ति उनीहरुको आलोचना गर्दैनन् । आर्थिक र सैनिक शक्तिको हिसाबले सापेक्षिक रुपमा कमजोर राष्ट्रहरुले गल्ती नै नगरेको बेलामा समेत ठुला राष्ट्रहरुले उनीहरुले गलत काम गरेको आरोप लगाए भने कमजोर राष्ट्रको पक्षमा बोल्न हत्पत्ति कोही अग्रसर हुँदैन । त्यसैले नेपाल जस्ता आर्थिक रुपले कमजोर राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको सीमानाको प्रभावकारी निगरानी तथा सुरक्षा गर्ने, विदेशीहरुको आवागमनको अभिलेख राख्ने र नागरिकता कानूनलाई सबल बनाउने जस्ता काम गरेर मात्र आफ्नो देशमा आपराधिक र आतंककारी गतिविधि फैलिनबाट रोक्न र आफ्नो मुलुकको साख जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सानो सार्वभौम मुलुकमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कामबाट पनि मुलुकको साख, विश्वसनीयता घट्न जान्छ । अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था फितलो हुन नदिनको निम्ति पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । मुलुकको प्रतिष्ठामा ह्रास आयो, मुलुकमा आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि भयो र अशान्ति र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको निम्ति इतिहासले हामीलाई सराप्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरु सबै सजग रहनु जरुरी छ ।
