अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानूनी कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “५४ हजार किलो भिजेको, मक्किएको र गन्हाएको चामल नेपाल भित्र्याउन लागिएको घटनालाई हामीले नेपाली जनताको स्वस्थकर खाद्यान्नको हकविरुद्ध र विशेषतः बालबालिकाको सर्वोत्तम हित प्रतिकूल गम्भीर हेलचेक्र्याइँ ठानेका छौँ ।”
नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यान्न तथा दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघि देखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । विसं २०६६ जेठ, असार र साउनमा जाजरकोटलगायत पहाडी जिल्लामा तीन सयजना भन्दा बढी नागरिकको झाडाका कारण मृत्य भएपछि इन्सेकले गरेको स्थलगत अध्ययनमा खाद्यान्न वितरणका क्रममा हुने गरेको अनियमिता छर्लङ्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“विसं २०६६ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको कुहिएको चामल पनि पखालाको एउटा कारण भएको जनाएको थियो”, प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनमा अखाद्य खानेकुराको वितरण तथा उपभोग गरिएको र म्याद नाघेको वाटर प्युरिफायर बाँडिएको, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले सङ्कलन गरिएको यथेष्ट नमूनाका आधारमा जाजरकोटमा विपरीत चामल खान नमिल्ने भएको ठहर गरेको जानकारीसमेत समावेश गरिएको थियो ।”
उक्त प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत गरिएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गरिएको इन्सेकको ठहर छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा आपूर्ति गर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नको परीक्षण अनिवार्य गरी नेपाली जनताको खाद्यसम्बन्धी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न मागसमेत इन्सेकले गरेको छ ।
