मुलुकभरका कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको नेपाल बार एशोसिएशनको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को केन्द्रीय भेलाले घोषणा पत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतका न्यायाधीशले गरेका विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने बताएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको चर्चा छ । योसँगै भ्रष्टाचार, विकृति र बेथिति अन्त्यका लागि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल बारले २०७९ फागुन १३, १४ र १५ गते आयोजना गरेको भेलाले २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
बार कार्यकारिणी परिषदको भेलाको अन्तिम दिन फागुन १४ गते आइतवार घोषणापत्र जारी भएको थियो । बारको वीरगञ्ज घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल बारबाट अदालतमा भएका र हुने फैसलाहरुको अध्ययन गर्न केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय स्तरको अध्ययन समिति र अन्य अदालतमा तत्तत् अदालतका बार कार्यसमिति सम्मिलित फैसला अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ नेपाल बारएशोसिएसनले पहल गर्न यो वैठक निर्देश गर्दछ ।’
बारले केदार गिरी प्रधान न्यायाधीश भएका बेला विगतमा पनि अदालतका विवादास्पद फैसला अध्ययन अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्ने भन्दै समिति नै बनाएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको संयोजकत्वमा फैसला अध्ययन समिति बनाएर विवादास्पद फैसलाको अध्ययनको काम पनि शुरुभएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले नै आपत्ति जनाएपछि अध्ययनको काम रोकिएको थियो ।
नेपाल बारले निष्क्रिय भएको पुरानो निर्णय घोषणापत्रमार्फत हाल आएर ब्युँताएपछि सर्वोच्च अदालतर मातहत अदालतका न्यायाधीश झस्किएको चर्चा छ । अध्ययनबाट विकृति, बेथिति, लिनुखानु गरेको, भ्रष्टाचार, नजिर एवम् कानूनको बर्खिलाप जस्ता तत्वको गंभीर शंका उठेमा निश्कर्षसहित जनसमक्ष ल्याउने भनिएको छ । न्यायाधीशहरुले घोषणापत्रको यस विषयमा औपचारिक रुपमा मुख खोलिसकेका भने छैनन् । तर घोषणापत्रको यो बुँदाले न्याय क्षेत्रमा फेरि पराकम्प ल्याएको चर्चा चलेको छ ।
घोषणापत्रमा लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमको रुपमा रही रहँदा न्याय सम्पादनका काम कारवाहीमा असर पुग्न जाने साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समेतमा प्रत्यक्ष असर पुगेको ठहर समेत बारले गरेको छ । ‘सम्बन्धित निकायहरुले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुकासाथै सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरुलाई विचार, पद्धति, मूल्य, मान्यता र प्रणालीले डो¥याउनु पर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डो¥याएको सर्वत्र महसुस गरिएको पनि बारले घोषणापत्रमा जनाएको छ । स्वार्थ र सम्झौताले लोकतन्त्र र प्रणालीको सम्बद्र्धन र संस्थागत हुन नसक्ने किटान बारको छ । बारले सरकार गठन, पुनर्गठन र विघटनका श्रृंङ्खला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक पद्धतिहरु समेतमा गम्भीर विमर्श गर्नु पर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी समेत प्रमुख दलका नेताहरुलाई दिएको छ ।
बारले घोषणापत्रमार्फत बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रुपमा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहित हालै जारी विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संविधान र कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरिएको बार भेलाको निक्र्योल छ । न्यायपालिकाको बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुझाव दिन तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याएकोप्रति बारले घोषणापत्रमा गंभीर सरोकार राखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन पनि घोषणापत्रमार्फत संसद समक्ष माग गरिएको छ । फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहाको निर्णय राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै बार भेलाले आपत्ति जनाएको छ ।
