नेपालकाे संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गर्याे । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन गरियाे । त्यसाे गर्नुका पछाडि सदियाैँदेखि नेपालकाे राज्यसत्ता, शक्ति र शासन प्रणालीमा भएकाे सीमित जातजाति र वर्गकाे बर्चस्वलाई सच्याउनु थियाे । त्यस्ताे केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुककाे भाैगाेलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेकाे थिएन ।
संघीय शासन प्रणालीमा राज्यकाे शक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी तहकाे सरकार मार्फत् अभ्यास गरिन्छ । सरकारहरुबीच अधिकारकाे बाँडफाँड गरी राज्यमा जनताकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास यस प्रणालीमा गरिन्छ । सरकारी सेवालाई नागरिककाे तहमा प्रवाह गर्ने र विकेन्द्रिकृत विकासकाे अभ्यास गर्ने संघीय शासन प्रणालीकाे मुख्य प्रयाेजन हाे । संघीयताले आफ्नै नीति नियम बनाउने स्थानीय सरकार र सहभागितमुलक र समावेशी शासन प्रणालीकाे परिकल्पना गरेकाे हुन्छ ।
क्यानडास्थित फाेरम अफ फेडेरेसन्स नामक संस्थाका अनुसार विश्वका २५ देशमा हाल संघीय शासन प्रणाली छ । विभिन्न देशले विभिन्न रुपमा शासकीय अभ्यास गर्ने भएपनि नेपालमा जस्तै संघीयता भएका देशहरुमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कति छन् भन्ने विश्लेषण गराैँ ।छिमेकी भारतले पनि दशकाैँदेखि संघीयताकाे अभ्यास गर्दै आएकाे छ ।
इण्डिया डेभलपमेन्ट रिभ्युमा प्रकाशित एक्सप्लेनरका अनुसार भारतमा हाल २ लाख ५० हजार स्थानीय सरकार छन् । भारतमा ३१ लाख निर्वाचित जन प्रतिनिधि (जसमध्ये १३ लाख महिला) रहेकाे उक्त आलेखमा जनाइएकाे छ । अर्काे ठूलाे संघीय मुलुक ब्राजिलले पनि संघीय प्रणाली अपनाएकाे छ । फाेरम अफ फेडेरेसन्सका अनुसार ब्राजिलमा २६ वटा राज्य छन् भने ५५०० पालिका सरकार छन् । राज्य र पालिकाले स्वायत्त रुपमा आफ्नाे प्रशासन चलाउँछन् । तिनले कर उठाउँछन् र संघीय सरकारले उठाएकाे करकाे आफ्नाे हिस्सासमेत प्राप्त गर्छन् ।
सन् १९८८ मा ब्राजिलकाे संविधान सभाले बनाएकाे संविधानले त्यहाँका २६ राज्यलाई उल्लेख्य अधिकार दिएकाे छ । त्यसैगरी अर्काे दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा २३ प्रदेश छन् भने २३०० स्थानीय सरकार छन् । हरेक प्रदेशका आफ्नै संविधान, कानुन र सरकार छन् । तर तिनले मुलुककाे संविधान र संघीय कानुनकाे पालना गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशकाे सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन निकाय हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशलाई विभाग भनिने प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएकाे छ भने तिनलाई फेरि विभिन्न पालिकामा विभाजन गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी स्वीट्जरल्याण्डमा पनि तीन तहकाे संघीय संरचना छ । उक्त युराेपेली मुलुकमा २६ वटा क्यान्टाेन अर्थात् संघीय राज्य र २३५२ वटा कम्युन छन् । कन्फेडेरेसन भनिने केन्द्रीय सरकार र २६ क्यान्टाेनलाई न्यायिक अधिकार दिइएकाे छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अधिकार दिइएकाे क्यान्टाेनहरु स्वायत्त छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि संघीयताकाे लामाे अभ्यास गर्दै आएकाे छ । अमेरिकामा पनि तीन तहकाे सरकार छ । ५० वटा राज्य छन् भने कुल ९० हजार ७५ वटा काउन्टी सरकार १९ हजार ४ सय ९५ वटा नगरपालिका १६ हजरा २ सय ५३ टाउनसिप सरकार र ५१ हजार बढी विशेषखाले सरकार छन् । फाेरम अफ फेडेरेसन्सका अनुसार हरेक राज्यकाे आफ्नै संविधान छ र संघीय संविधानकाे दायराभित्र रही कानुन बनाउन सक्छ । राज्य सरकारका व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीनै निकाय छन् । कार्यकारी अधिकार चुनाव जितेर आउने गभर्नरसँग हुन्छ । अमेरिकी माेडलकाे संघीयता अन्य देशले अनुकरण गरेपनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा लगायतका विषयमा राज्य सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद रहिआएकाे छ ।
माथि उल्लेखित मुलुकहरु र नेपाल बीच धेरै असमानता रहे पनि सबैले एउटै शासन प्रणाली अर्थात् संघीयता अपनाएका छन् ।
संघियता सफल की असफल ?
मुलुक संघियतामा आएको पनि डेढ दशक हुन लाग्यो । यही संरचना अन्र्तगत निर्वाचित स्थानीय तहको एक कार्यकाल पनि अर्को चुनावको मिति समेत तोकिएको छ ।
यसबीच संघियताको मर्म अनुसार काम नभएको तर्कसैगै औचित्य माथि समेत प्रश्न उठ्न छाडेका छैनन् । तर विज्ञहरु भने केन्द्रीय सरकार तथा प्रकृयाले अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् ।
विगतको केन्द्रीकृत शासन पद्दतिमा झन्झटिलो कार्यशैली भोगेका सर्वसाधारणले नयाँ संरचनासंगै परिवर्तन को अपेक्षा राखेका थिए । यस्तै सोही अनुरुपका संरचना पनि तयार भए र हुदैछन् ।
पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन भइरहेको छ तर दुवैको व्यवस्थापन भएको स्थानमा समेत सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने गरि कार्यसम्पादन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जन प्रतिनिधिको एक कार्यकाल सम्पन्न हुन लागिसकेको छ ।
औसत स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको गुनासो छ केन्द्रले अधिकार दिएन । अधिकारविहीन हुदा जन अपेक्षा पुरा गर्न सकिएन । स्थानीय तह अपेक्षित वलियो हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल संघिय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको वुझाइ छ ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताएका छन् ।उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए । देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित रहेको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत रहेको उनको दावी छ ।
हुन त एक ५ वर्षले समग्र मूल्याङकन गर्दैन तर सकारात्मक सुचकहर प्रदान गनृ प्रयाप्त हुनसक्छ । फेरि भएन मात्रै भन्नुभन्दा विगतको समीक्षा गरि अधि वढ्नु आवश्यक छ ।यस्तै दलीय नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । तव मात्र संघीयताको आभास लक्षित वर्ग र भूगोलले अनुभुत गर्न सक्छ ।
नेपालमा संघियता घाँडो ? दलहरुबीच मत विभाजन
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली शुरु भएको धेरै भएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाट गरिएको राज्यको शक्तिलाई नै संघियता भनिएको छ । संघिय शासन प्रणाली अन्तगर्त जनताका अधिकारलाई गाउँ गाउँ पुरयाएको राजनीतिक दलले भाषण छाँटे पनि जनताका समस्यालाई संघिय राज्य प्रणालीले सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । अत्यधिक अधिकार स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि अधिकार विनाका प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्य मन्त्रीहरु अधिकार चाहियो भन्दै सिहदरवारको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश सरकारका संसद, मन्त्री र मुख्य मन्त्रीको काम जनताले तिरेको करवाट चिल्ला गाडी किन्ने, विलासिताका सामानहरु खरिद गर्ने, भाषण गर्ने, तथा सभा सम्मेलनमा गएर सहभागी हुने मात्र देखिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले प्रयाप्त अधिकार नभएको भन्दै जनताका समस्यालाइ सम्वोधन गर्न नसकीएको बताउदै आएका छन ।
कतिपय संघीय राज्य विच प्राकृतिक श्रोतको वाँडफाडमा समेत किचलो शुरु भएको अवस्था छ । संघियता जनतालाइ दुख दिने होइन नागरिकले राज्यबाट लिने सेवा र सुविधा सजिलै प्राप्त गर्न सकुन भनेर हो । स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले अंकुस लगाउने हो भने संघियता सफल हुन सक्दैन ।
प्रदेश सरकारले जनतालाई बढी करको भार थोपार्दा र जनभावना अनुसार काम नगर्दा संघियता विरोधीलाई खेल्ने मौका मिल्दै गएको छ । संघियताको शुरु देखि नै विरोद्धमा उत्रदै आएको नेपालको एक कम्नीष्ट घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघियता आएपनि नेपालमा जनताले विकासको फल पाउन नसकेको दावी गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संघियताले राजधानी काठमाडौ मात्र होइन दुर दराजका जनताको समस्या सम्वोधन गर्न नसकेकोे आरोप लगाए । उनले नेपालका लागि संघीयता अफापसिद्ध रहेको दावी गदै संसारका १७० देश संघीयता विना नै विकासको चरम लक्ष्य हाशिल गरन सकेको दृष्टान्त पनि पेश गरे ।
तर संघीय राज्य प्रणालीका समर्थकहरुले सिमान्तकृत नागरिकका लागि संघीयता बरदान सावित भएको तर्क गरेका छन । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृजेश चन्द्र लालले संघीयताले राष्ट्रियता बलियो हुने दाबी गरे ।
संसारमा देखिएको अभ्यास अनुसार ठुला देशका लागि संघीयता बरदान सावीत भएपनि साना देशका लागि भने संघियता कतिपय देशमा अभिसाप नै बन्दै गएको छ । तर नेपालमा भने शुरु कै चरणमा रहेको संघीय राज्य प्रणालीको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय निकाय सरकार विच संमायोजनकारी भुमिकाको अभावलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।
संघीयता नेपालका लागि ‘अभिषाप की वरदान ?’
कम्तीमा दुई तहको सरकार रहने संवैधानिक परिपाटी अंगीकार गरिएको शासन प्रणालीलाई संघीयता भनिन्छ ।यस शासन प्रणालीमा समग्र एउटा संघीय सरकार हुन्छ भने उक्त संघ भित्र विभिन्न उपराष्ट्रिय सरकारहरु अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् ।संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरुलाई संघीय एकाई भनिन्छ । संघीय एकाईहरुको अधिकारक्षेत्र संविधानमा नै किटान गरिएको हुन्छ । संविधानको परिधिमा रही संघीय एकाईहरु शासकिय अभ्यास गर्नमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन।हाल विश्वमा २८ वटा देशले यस शासन प्रणाली अंगिकार गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुने परिकल्पना गरे अनुरुप हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।२०७४ सालमा भएका विभिन्न चरणका चुनाव पश्चात नेपालमा एउटा संघीय सरकार सात वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार अस्तित्वमा रहेका छन् ।
नेपाली संघीयताको मोडललाई नियाल्दा :-
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एकात्मक शासन संरचना रुपान्तरित भई संघीयतामा प्रवेश गरेकोले नेपालको संघीयता होल्डिङ टुगेदर (Holding Together) मान्न सकिन्छ । विकासको मोडल अनुसार नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता हो भने संवैधानिक हिसावले सहकारितामूलक हो । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने र साझा अधिकार सुचीको दृष्टिकोणले यसलाई केन्द्रिकृत वा नियन्त्रित संघीयता हो । यद्यापी नेपालको संघीयतामा केही मौलिक पक्ष समेत रहेका छन् ति पक्षहरुमा स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईको रुपमा परिभाषित गरिनु , प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहनु र संघीय संसदको माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु समेत रहन पाँउने लगायतका रहेका छन् ।
विगत पाँच बर्षको नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यहाँ मिश्रीत खालका अभ्यास देखिन्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आ- आफ्नो गतिमा अगाडी बढेको पाँउन सकिन्छ तर प्रादेशिक सरकारहरुमा एक किसिमको अलमल देखिन्छ ।प्रादेशिक संरचनाहरुले आफूलाई दिगो भुमिका स्थापित हुन गरी काम गर्ने भन्दा पनि तदर्थ खालका काममा रमाइरहेका देखिन्छन् । आम जनस्तरले ठुलो स्केलको काम संघीय सरकारबाट हुने र सानो स्तरको काम स्थानीय सरकारवाट सम्पादन हुने भएकोले प्रादेशिक संरचना नेपालमा आवश्यक नरहेको आवाज उठाउने गरेको पाईन्छ । संघीय मामिलाका जानकारहरुले भने नेपालको संघीयताको सिद्धान्त प्रष्ट नभएकोले यसको गन्तव्य नै पहिचान गर्न नसकेको भनेका छन् भने स्थानीय तहको स्वायत्तताले प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ भन्ने आवाजहरु समेत बेलाबखत उठ्ने गरेको पाईन्छ ।
संघीयता नेपालका लागि अभिषाप होला ?
नेपालमा संघीयताको बिपक्षमा तर्क राख्नेहरुले नेपाल जस्तो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसावले सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नरहेको यो व्यवस्था आयतित भएकोले यसको असफलता निश्चित छ भनेका छन् ।सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा विभिन्न सरकारहरुको चालु खर्च आन्तरिक राजश्वले समेत धान्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा पूजिँगत विकास निर्माण ठप्प पार्ने तर्क गरेका छन् । विगत पाँच बर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोव्वरले बृद्धि हुन गई कुल ग्राहस्व उत्पादको ४२ प्रतिशत पुग्नुलाई संघीय शासन प्रणालीको दोष छ भनि विपक्षमा तर्क गर्नेहरुको छ । यस्तै अवस्था रहि रहे नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै धरासयी हुन सक्ने आंशका समेत उनिहरुको रहेको छ । धैरै तहका सरकार रहदाँ समन्वय गर्न अप्ठारो हुने काममा दोहोरोपन बढ्ने संघीय एकाइहरु बिच वित्त, प्राकृतिक स्रोत साधन, लगायतका विषयमा द्धन्द सृजना हुने अवस्थाले गर्दा राज्यमा अस्थव्यस्थता सृजना भई राष्ट्र असफल हुने खतरा रहने उनीहरुले बताउदै आएका छन् । हाल केही प्रदेशका क्रियाकलाप देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल रहेको हुँदा यसले देशलाई कालान्तरमा विखण्डनको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने आंशका देख्नेहरु समेत धेरै रहेका छन् ।
संघीयता नेपालको लागि वरदान सावित होला ?
संघीयताको पक्षमा तर्क राख्नेहरुले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि वरदान नै सावित हुन सक्नेमा विश्वास राख्छन् । संघीयताको कारण नेपालमा दशक लामो द्धन्द अन्त भई शान्ति स्थापना भएको छ । संघीयताको कारण आज नागरिक सानो काम र विकास योजना बोकेर काठमाडौ र जिल्ला सदरमुखकाम धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त भई सिंहदरवारको अधिकार आज गाउँ गाउँमा पुगेको छ । जनताले घरदैलोमा सरकारको अनुभुती गर्न पाएका छन् ।नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाहमा नागरिरुको अन्त भएको छ। राज्यको मुलधारमा नआएका जाति समुदाय लिङ्गका नागरिकहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा आएका छन्।आज संघीय शासन प्रणालिको कारण वडा समिति देखी सिंहदरवारमा विकासको अभियान सुरुवाद भएको छ ।
संघीयता नत अभिषाप नत वरदान
नेपालमा हाल संघीयताको विषयमा पक्ष विपक्षमा देखिएका तर्क दुई किनाराका अतिवाद बाहेक अरु केही देखिदैन । संघीय शासन प्रणाली साध्य नभइ साधन मात्र भएकोले यो व्यवस्था नत अभिषाप हो नत वरदान नै हो । यस व्यवस्था आफैमा सहि गलत होईन तर यसको मुर्त रुप दिने शासकिय अभ्यासले यस व्यवस्था सही वा गलत के हो त्यसको निर्धारण भने अवश्य गर्छ । संघीयतालाई सुविचारित ढंग प्रयोग गर्न सकियो देश अमेरिका क्यानडा जस्तो समृद्ध बन्छ सक्छ तर ढंग पुर्याउन सकिएन भने देश नाईजेरिया र सुडानको बाटोमा जान सक्छ । संघीयताको विषयमा एक प्रसङ्गमा संघियता विद् डा रुद्र शर्मा आफ्नो पुस्तक नेपाल भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपण नामक पुस्तकमा संघीयताको आयु वारे यसो भनेका छन् ।”समान सहभागिता र पहुँचको लागि संघीयतालाई एउटा अस्थायी माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।संघियतालाई सयौ हजारौ बर्ष प्रयेग गर्न सकिएला तर सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा यो अस्थायी माध्यम हो ।जुन दिन राज्यमा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ त्यहि दिन संघीयताको आौचित्य समाप्त हुन्छ” ।तसर्थ संघीयताको आवश्यकता औचित्यलाई बुझ्न यही भनाई काफि देखिन्छ ।
नेपालको संघीयता महङ्गो हुनाका कारणहरु
संघीयता स्वभाविक रुपमा खर्चिलो व्यवस्था भएतापनि जनताले छिटो, छरितो, सहज, सरल तरिकाले कम लागतमा सेवा प्राप्त गर्ने भएकोले यस व्यवस्था लोकहितको लागि अवलम्वन गरिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा सेवा प्रवाहमा राज्यको लागत कम हुन्छ भने नागरिकको लागत बढी हुन जान्छ त्यसकारण संघीयता व्यवस्था लोककल्याणकारी हुन्छ । जनताको स्वकार्यता बढ्न जान्छ तर यसलाई सञ्चलान गर्ने शासकिय परिपाटी भने निपुर्ण हुन जरुरी देखिन्छ । हाल नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा संघीय सरकारले पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता त्यान्न सकेको छैन भने प्रादेशिक सरकारहरुको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न वित्तीय स्रोत संकुचित छ ।स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि हुन नसक्दा राज्यमा सेवा प्रवाहको स्तर कमजोर भई जनताले घरदैलोमा सरकार भएको अनुभुती अझै गर्न पाएका छैनन् ।
नेपालमा संघीयता महङ्गो भयो भनेर जति वादबिवाद गरिन्छ तर यसलाई कसरी मितव्ययी भएर चलाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा कमैको ध्यान गएको पाईन्छ । नेपाल सरकारले एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएका निकायहरु र कर्मचारीहरु आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेन । साविकका क्षेत्रिय कार्यालय, अञ्चल कार्यालय र जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको भवन, जग्गा, फर्निचर र सवारी साधन लगायतका सम्पती प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिएको भए तत् विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको खर्च कम हुन जान्थ्यो तर यस विषयमा संघीय सरकार अनुदार रहन पुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनको सङ्कमणकालमा केन्द्रिय सरकार अभिभावकको भुमिकामा रहन पर्थ्यो तर उसले यसलाई सिधैँ नजरअन्दार गरेको देखियो ।
अनावश्यक खर्च गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको बिकृत प्रवृत्ती प्रदेश सरकारहरुले समेत पछ्याईरहेका देखिन्छ । संगठन संरचना निर्माण गर्दा आवश्यकता औचित्यतता र सान्दर्भिकताको आधारमा भन्दा पनि Empire Building को हिसावले गरेको देखिन्छ । भागवण्डा मिलाउन जथाभावी मन्त्रालयको बिभाजन गर्नाले चालु खर्चको बढिरहेको छ । नीति कार्यक्रम र योजनामा समन्वय र सहकार्य भन्दा पनि एकलकाटे हिसावले प्रादेशिक सरकारहरु हिँडिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरु जनताका सबै भन्दा नजिकका सरकार हुन् । यस्ता सरकारहरु अन्य सरकार भन्दा बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो देखिदैन । करारमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने , अनावश्यक सल्लाहकार र स्वमसेवक भर्ना गर्ने प्रवृत्ती ,अत्याधिक सुविधामोह र सवारी साधनमा खरिद गर्ने आदि प्रबृत्तिले गर्दा चालु खर्चको आकार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
अबको बाटो
अब संघीयताबाट व्याक हुने बिषय भन्दा यसलाई कसरी कम खर्चमा चलाउने बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ । संघीय सरकारका निकायमा एकतिहाई कटौती गर्ने, संघमा हाल बहाल रहेका करिव पचास हजार कर्मचारीहरुलाई आधा घटाउने, प्रदेश सरकारहरुले अनावश्यक रुपमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको बिभाजन गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरु सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा बढी जिम्मेवार मितव्ययी बन्नु जरुरी देखिन्छ ।संवैधानिक परिपाटी बमोजिम सहकारितामूलक संघीयताको अभ्यास गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सहायक सिद्ध हुने बिषयमा कुनै दुई मत हुने छैन ।
