उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको समृद्धि कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा लक्षित यो कार्यक्रममा परामर्शदाता नियुक्ति तथा सम्झौता संशोधनका नाउँमा अनियमितता भएको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीबाट गर्न सकिने काममा परामर्शदाता राखिएको र परामर्शदाताका नाममा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४१ लाख २३ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। समृद्धि कार्यक्रम तराई तथा पहाडका १६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवार तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । जसमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न वा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी दिगो आय आर्जन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। । महालेखाका अनुसार समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा यसको ऋण सम्झौतामा समेत अनावश्यक रूपमा परिवर्तन गरिँदा कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
