निबर्तमान उपाध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउंपालिका, मोरङ
नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीपुर्ण र लामो समय सम्मको संघर्षबाट नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभा बाट विक्रम संवत् २०७२ सालमा संविधान जारि भए पस्चात मुलुक नयां राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानिय सरकार)को व्यावस्था रहेको छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताको अन्त्य गर्दै संपूर्ण नेपालीलाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता ,समृध्दि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्तता गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्व रहि समृध्द राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेकोछ ।
संघियता कार्यन्वयन को शिलशिला मा यी तिनै तहका सरकार हरुले संविधानको अनुसुची हरुमा उल्लेखित क्षेत्राधिकार भित्र रहि एकल तथा साझा कानुनहरु बनाउदै त्यैसैको मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बडिरहेको अवस्था छ । तीन तहको सरकार हरु मध्ये स्थानिय तह भनेको जनताको सब भन्दा नजिकको सरकार हो । प्रत्यक्ष जनता संग जोडिएर रहेकाले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई भन्दा स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवारी अलि बडि नै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । संगसंगै समस्या र चुनौति हरु पनि उत्तिकै ब्यहार्नु पर्ने देखिएको छ । किनभने जन्ताकोको नजिक मा वडा सदस्य हरु छन , वडाध्यक्षहरु छन, वडा कार्यलय छ पालिका प्रमुख हरुछन अनि उप प्रमुहरु पनि छन र सिंगो पालिका हरु छन । निक्कै लामो समय सम्म केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणालि को शासन व्यनवस्था अन्तर्गत संचालित स्थानिय निकाय हरुले हरेक नागरिकहरुको आर्थिक , सामाजिक , भौतिक र राजनैतिक अवस्थाको क्षेत्रमा खासै चासो गरेको नदेखिएको , श्रोत साधन को खोजि तथा उचित ब्यावस्थापन त परै जाओस सामान्य आधारभुत आवश्यक्ता हरु सम्मको पनि बेवास्ता भएको थियो । सामाजिक न्याय र समानता लाई नजिक बाट नियालेर हेर्ने हो भने त झन सांच्चिकै दयनिय एबं कहालि लाग्दो नै देखिन्छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना संगै संघिय शासन व्यवस्था मार्फत हरेक नागरिकले सेवा , सुबिधा र सुशासनको क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । त्यस माथी घर घर मा सिंहदरवार को नाराले नागरिकको मन मस्तिष्क माअलि वडी नै नकरात्मक प्रभाव परेका कारण ले चाईने र पाउने भन्दा बेसि जन अपेक्षा हरु हुने गरेको छ । शिक्षा , स्वस्थ्य , खाने पानी,यातायात , पुर्वाधार र अन्य सामाजिक क्षेत्र , यि यावत क्षेत्रका असिमित चाहाना र आवश्यक्ता हरुलाई सिमित श्रोत साधनहरुले सम्बोधन गर्नु पर्ने भएका ले स्थानिय तह लाई निक्कै नै कठिन भएको अवस्था छ।
यो देशमा संघियता को अभ्यास कहिले पनि गरिएको थिए न। अन्य देशमा लागु भएको संघियता कार्यन्वयन र यसको विभिन्न गतिबिधिहरुको सन्दर्भमा अध्ययन गरेको होला, राम्रो संग पढेको होला । तर आफैले न कुनै कर्मचारीले न जनप्रतिनिधिले भोगेको होईन र थिएन पनि । चाहे त्यो संघिय सरकारको होस ,चाहे प्रदेश सरकारको होस या स्थानिय सरकारको । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै पक्षले बिल्कुल नयां अभ्यास गरिरहेको अवस्था हो अहिलेको । त्यसैले यो कार्यन्वयन गरिरहदा केहि केहि अफ्ठ्यारा सहित को तल(बितल हरु भैरहेका छन । जनप्रतिनिधिहरुले सबै कानुन हरु अध्ययन गर्ने समय नपाएर वा अरु कुनै कारणले आफैले बनाएको ऐन ,नियम ,कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर आफ्ना निर्धारित काम काज हरु गरिरहेका छन , अझै सम्म पनि आफ्नो काम कर्तव्य , अधिकार ,दायित्व र जिम्मेवारी बोध भैसकेकने छैन । योजना तर्जुमा देखि फरफारक सम्म कहिं न कहिं चुकिरहेको अवस्था छ । आफ्नो निजी स्वभाव, आनिवानि र दैनिकी हरु परिवर्तन गर्न निक्कै कठिन परिरहेको छ । यद्यपि आफू र आफ्नो परिवार को कुनै प्रवाह नगरिकन जनप्रतिनिधिहरु दिन रात नभनि जन्ताकै काममा दौडधुप गरिरहेका छन । आफ्नो पदिय जिम्मेवारी एवम् हैषियत पनि बिर्सिदै जन्ता कै लागि पुरै समर्पित भएर रात दिन खटिरहेका छन । विभिन्न अफ्ठ्यारा ,झमेला हरु ब्यहोर्दै आफ्नो काम , कर्तब्य र अधिकार को वररिपरि रहेर खटिरहेकाछन तिनैतहका कर्मचारीहरु । सरसर्ति नियालेर हेर्दा संघियता कार्यन्वयन को शुरुमा केही समय अन्योल्ता मै बित्यो ,त्यस पछि केही केही सिक्दै काम गर्दै ,आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउदै आएको भए पनि पर्याप्त जनशक्तिहरु नभएको ,कर्मचारीको ठुलो अभवले भने जस्तो काम गर्न नपाएको , हुँदै हदै पछिल्लो समयमा चाहिं अनुभबहरु पनि खारिदै गएको ,नयां नयां भए पनि जनशक्ति (कर्मचारी)हरु को पनि उपस्थिती हुँदै गएको साथै काम पनि निक्कै स्पिडमा हुँदै गरेको , आफुले सोंचे जस्तो काम गर्दै आई रहेको , निकै राम्रो परिणाम देखिन थालेको ,उपलब्धि हरु आम जन्तामा अनुभुत हुन थालेको थियो । तर ठिक त्यसै बेला मुलुक नै महामारिको ठुलो चपेटामा फंस्यो । विश्व नै हताहत भयो , आक्रान्त भयो ,थर्कमान भयो , त्यस मा नेपाल पनि अछुतो रहेन । तथापि तिनै तह को सरकार हरुले महामारिको बिचमा पनि पर्याप्त प्रयास हरु गरिरहेका छन । एकातिर आफ्नो संपूर्ण बल बुता ,श्रोत सात साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर कोरोना भाईरस संग लड्नु परेको छ भने अर्कातिर आफूले जन्ता संग गरेको प्रतिबध्दता अनुसार आफ्ना निर्धारित कार्यक्रम हरु पनि संचालन गर्नु परेको छ ।
त्यसो त यत्तिबेला सबैको ध्यान कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणन तर्फ नै देखिन्छ । कोहि सस्तो लोकप्रियता का लागि राहात संकलन तथा बितरण गर्ने ,कोहि राहत बितरण गर्ने बाहानामा राजनिति प्रतिस्पर्दा मा ब्यस्त हुने ,कोहि हावा मा कुद्ने कोहि कुदाउने ,बिना शुर ताल कोहि नाच्ने कोहि नचाउने । भिडभाड नगर्ने ,सामाजिक दुरि कायम गर्ने ,सेनिटाईजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने ,विना काममा घर बाहिर हिडडुल नगर्ने ,घरमै बस्ने जस्ता कुराहरु सबैलाई कण्ठ भैसकेको छ । तर बिडम्बना यो सब कुरा खालि अरुका लागि मात्र भएको छ। यत्ति सम्म कि बन्दा बन्दी पनि सरकारका लागि हो ,आफ्नो लागि होईन , सडक मा बाईक वा गाडी कुद्छ जनप्रतिनिधि सुतेको देखिने,व्यापारीले पसल मा भिडभाड लाउछन फेरि जनप्रतिनिधि जिउदै मरेको देखिने ,तिथि मिति स्थान सहित को भिडभाड अनि त्यसबाट हुन सक्ने खतराको बिषयमा लाईभ देखाउने ,सरकार लाई नालायक को उपमा दिने तर आफू चैं त्यै भिडमा भएको थाहा नपाउने । बन्द ग(यो खुल्ला गर्नु पर्ने, फेरि खुल्ला ग(यो बन्द गर्नु पर्ने। सरकारलाई क्वारेन्टाईन का लागि ठाउँ ब्यावस्थापन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको तर नागरिकले आफ्नो घर छेउछाउ बनाउन नहुने अडान लिएको , दुनियामा कसैको घर छेउ नपर्ने ठाउँ कहिं हदैन भन्ने कुरा संबन्धित ठाउंका नागरिकले बुज्दै नबुज्ने, आफ्नालाई क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने अर्कालाई दिन नहुने। लाग्छ सबै खाले मान्छेहरु यो महामारी को बिज्ञ नै हुन । त्यसैले त स्वास्थ्यकर्मि लाई सिकाईरहन्छन ,सुरक्षा कर्मिलाई सिकाईरहन्छन ,यो भयावह अपस्थामा अग्रभागमा आफ्नो ज्यानै जोखिम मा राखेर रात दिन माहामारिको बरुद्वमा खटिरहने स्वस्थ्यकर्मी र प्रहरी लाई सदभाव व एवं सहानुभूति दिन त कता हो कता ,उल्टै लान्छाना र अपहेलाना र यातना दिन प्रोत्साहन गर्छन । समुदायमा विना शुल्क अभिमुखिकरण गरिरहन्छन कि कोरोना यस्तो हो , त्यस्तो हो यस्को नियन्त्रण गर्न सरकारले जानेन ,यसो गर्नुपर्थ्यो ,उसो गर्नु पर्थ्यो तिनै तह को सरकार असक्षम,निकम्मा के के हो के के । फ्रेस, ,अर्ग्यानिक ,जडिबुटिको होम मेड औषधि प्रगोग गरौ ,तातो पनि खाऔं,रोग संग लड्न सक्ने क्षमता उत्पादन गर्ने खालका खानेकुरा खाऔं भन्ने सल्लाह दिदा बेसारे ओली भन्छन । देशको प्रधान मन्त्री लाई जोकर र गफाडीको संज्ञा दिन्छन , खिल्ली उडाउछन,फेसबुकमा रोईलो मच्याउछन । आफ्नालाई होम क्वारेन्टाईन बस्न दिनु पर्ने ,अर्काका लाई सामाजिक बहिस्कार नै गर्नु पर्ने यस्तै यस्तै छ यहांको चलन ।
नयां व्यावस्था हो, शासन पद्वति पनि नया नै छ । नया अनुभवहरु नभए पछि सरकार पक्षका जिम्मेवार ब्याक्तिहरुले पुरानै पद्वति अनुसार काम गर्न खोज्दा कहिं कतै केही केहि कमिकम्जोरी हरु भैरहेको छ । कहि कर्मचरी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिलेर ठुलै खालका त्रुटि हरु भैरहेको छन भने कहि शसर्त अथवा स्वार्थ राखेर काम गर्दा गम्भिर खालका गैरकानुनि काम हरु पनि भैरहेका छन। सरकार पक्षका सबै मानिस हरु नराम्रा छैनन, तिनै तहका केही व्यक्ति हरुले गति छाडेर काम गर्दा दिनप्रति दिन आलेचना हरु खेप्नु परिरहेको देखिन्छ । गलत ठहरिएको खण्डका सरकार पनि चुप लागेर बसेको छैन । संबन्धित पक्ष लाई कार्वाहि गर्न पनि पछि परेका छैन । तर यहाँ एउटाले गल्ति गर्यो भन्दैमा त्यसैलाई लिएर सामाजिक हो हल्ला गर्ने मान्छे हरुको भिड निक्कै ठुलो छ । पाकेटमार ले कसैको पर्स थुत्योः दुई तिहाईको सरकार ले के हेरिराछ ? , कसैको बाईक चोरि भयो (ओलिको सरकारो काम छैन, कसैले गांजा खायो निकम्मा सरकार, अपराधिले बलात्कार गर्यो , एसिड आकर्मण गर्यो फेरि दुई तिहाई को सरकारले के हेरिराछ? कोहि मान्छे झुण्डेर मर्यो –सरकारलाई नै दोष, पानी पर्यो सरकार लाई दोष, चर्को घाम लाग्यो सरकारलाई दोष, असिना पर्यो सरकारलाई दोष ,आंधिबेहरि आयो सरकारलाई दोष ,बाडि आयो सरकारलाई दोष त्यस्तै महामारि आयो सरकार लाई नै दोष । वास्तविक्ता मा आधारित बिरोध कहिं कतै छैन ।फेसबुक का भित्ता भरि सरकार बिरोेधी स्टाटस हरु प्रशस्तै देख्न पाईन्छ ,अनलाईन मिडियाहरु सरकारकै बिरुद्वमा,पत्रिका अखबारहरु सरकारकै बिरुद्वमा। सरकारले यो चैं काम राम्रो गर्यो भनेर लेख्ने पत्रकार कमै छन । सामाजिक संजालमा सरकार बिरोधि अभिब्यक्तिहरुको विस्कुन लचेत्रै हेर्न पाईन्छ । सरकारले यो गरेन त्यो गरेन,यो हुनु पर्थ्यो , त्यो हुनु पर्थ्यो , प्रधानमन्त्री त जापानको जस्तो हुनुपर्थ्यो ,चाईनाको जस्तो हुनु पर्थ्यो । चाईनाको जस्तो जापानको जस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर सुझाव दिने वालाहरुले आफुु चैं कुन देशको जस्तो हुनु पर्ने हो हेक्का भने छैन कसैलाई । सांचै नै भन्ने हो भने यहाँ चित्त कसैको बुझेको छैन ,आम देश बासीको चित्त बुझेको छैन सरकार संग ,पत्रकारको चित्त बुझेको छैन सरकार संग, सरकारको पनि चित्त बुझेको छैन सरकार संगै ,अनि परिस्थिति र जमाना संग पनि । सबैले बुज्नै पर्ने कुरा के छ भने मुलुकलाई संविधान तयार गर्न त ६/७ बर्ष लाग्यो भने कार्यन्वयन गर्न त झन समय पक्कै लाग्छ । यो एउटा संस्था होईन । एउटा सिंगो देश को सरकार हो । नयां पद्वति भएकाले अनेकन जटिलता हरु रअफ्ठ्यारा हरु पनि छन । सम्भवतः यो हुवहु कार्यन्वयन हुन अझै केही समय लाग्छ । देश ले स्थाई सरकार पाएको छ । यो पहिेले को जस्तो ९ महिनामा १८ महिनामा कसैले ढाल्दा ढल्ने सरकार होईन । सारा नेपाली नागरिक को आवश्यक्ता बमोजिम पटक पटक को प्रयास बाट प्राप्त संघियता अन्तर्गतको स्थाई सरकार हो । तिनै तहका सरकार हरुले संविधानद्वरा प्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र रहि ऐन ,कानुन लाई आत्मासाथ गर्दै जिम्मेवारी बहन गर्नु नै संघियता कार्यन्वयन गर्नु हो । तर यसमा सबै पक्षको उत्तिकै बरोबर भूमिका हुन जरुरी छ ,नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, विभिन्न विभागहरु, विभिन्न संघ संस्था ,पत्रकार अनि प्रत्येक नागरिक हरुले पनि महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार प्रति सकारात्मक भएर सबै ले आ आफ्नो क्षेत्रमा आ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ । किन भने सबैको त्याग, लगानी र बलिदानी बाट प्राप्त भएको संसार कै उत्कृष्ट एवं प्रगतीशिल संघियता हो नेपालको संघियता । यसअर्थमा पनि हामी सबै जना एउटै धरातलमा छौं, एउटै स्वर मा बोलौं, सबै सबै मिलेर हाम्रो प्यारो संघियताको सफल कार्यन्वयन गरौ ।
