चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा लक्ष्यअनुसार राजस्व संलकन गर्न नसक्दा संघीय सरकारको ढुकुटी (सञ्चित कोष) ठूलो घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको तथ्यांकले सरकारी वित्त चरम दबाबमा रहेको देखाएको छ ।
चैत मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ८४ अर्ब ५३ करोड १९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राजस्व असुलीमा सुधार नभएकाले वैशाख महिना लागेपछि यस्तो घाटा झन् बढेको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहको सञ्चित कोष बचतमा हुँदा समग्र सरकारी वित्त बचतमा देखिए पनि संघीय सरकारलाई भने नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नै चुनौती बनेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको यस्तै अवधिमा १ खर्ब २१ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको संघीय सकारको सञ्चित कोष चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै एक अर्बले घाटामा पुग्न लागेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत मसान्तसम्म राजस्व तथा अनुदानबाट ७ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब १२ अर्ब २० करोड र बाह्य ऋण ५४ अर्ब ३ करोड परिचालन भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भने रकम थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारहरुको सञ्चित कोषमा ९२ अर्ब १३ करोड मौज्दात रहँदा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको केन्द्रिक बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
स्थानीय र प्रदेश सकारले खर्च गर्न नसकेर सञ्चित कोष बढ्दै जाँदा संघिय सरकार भने चालु खर्च धान्ने समेत धौ–धौ पर्ने अवस्थामा छ । सरकारको सञ्चित कोषमा दवाब बढ्दै गएपछि केही दिन अगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको ५० प्रतिशत रकम मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘२०७९ चैत्र मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ९१ अर्ब ३७ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०७९ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड रहेको थियो’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांकमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारी वित्तमा दबाब बढ्दै गएपनि बाह्य क्षेत्रमा भने सुधार देखिंदै गएको छ । शोधनान्तर बचत र विदेशी विनियम सञ्चिति लगातार बढ्दै जाँदा चालु खाता भने केही घाटामा भएपनि गतवर्षको भन्दा उल्लेख्य सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । आयातमा आएको संकुचन तथा रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य सुधारले बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको हो ।
यद्यपी ७.७६ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिमा भने दबाब कायमै देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक मुद्रास्फीतिमा दबाब कायमै रहेको देखिएको र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर न्युन देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा कम हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बाहय क्षेत्रमा सुधार भएपनि जोखिमहरु कायम रहेको बताउँछन् । ‘बाह्य क्षेत्र गत आर्थिक वर्षको जस्तो दबाबमा छैन । सुधार भएपनि मुद्रास्फीति अझै उच्च छ,’ उनले भने, ‘आयात बढ्दै छ । चालु खाता अझै ५१ अर्ब घाटामा छ । हाम्रो आम्दानीले अझै पनि ५१ अर्ब अपुग भएको देखाउँछ ।’
चालु खाता ब्यालेन्स गर्न सक्ने हो भने ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउने उनले बताए । कतिपय आयात उधारोमा आएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निराशाजनक अवस्था रहेकोले बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि बलियो भएको भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लचिलो मौद्रिक नीति लिन निरन्तर दवाब बढाइरहेको अवस्थामा शोधनान्तर बचतमा भएको वृद्धिले त्यसलाई थप बल दिएको छ ।
तर, रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनको अन्य बलियो स्रोत नहुँदा लचिलो मौद्रिक नीति लिँदा आयातमा भविष्यमा पर्नसक्ने दबाबको अवस्था भने पेचिलो छ ।
मंगलबार मात्रै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अवस्था नभएको बताएको छ । मुद्रास्फीतिमा दवाब कायम रहेको भन्दै मौद्रिक नीति लचिलो बनाएर आर्थिक सुधारमा लाग्ने अवस्था नआएको आईएमएफले बताएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि वित्त नीतिमा नै सुधार गर्नुपर्ने आईएमएफको जोड देखिन्छ ।
कस्ता छन् आर्थिक सूचक ?
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा आयात १८.१ प्रतिशतले र निर्यात २६.३ प्रतिशतले गिरावट हुँदा व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै रेमिट्यान्स २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनसम्म ७ खर्ब ९४ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स एक महिनामा १ खर्ब ९ अर्बले वृद्धि भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन एक महिनामा भित्रिएको अहिलेसम्मकै उच्च रेमिट्यान्स हो ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनामा ५ खर्ब १० अर्ब ५८ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५१ अर्ब ८२ करोडले मात्रै घाटामा छ । शोधनान्तर बचत पछिल्लो एक महिनामा नै करिब ३२ अर्बले बढेर १ खर्ब ८० अर्ब नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ६८ अर्बले घाटामा रहेको शोनान्तर स्थितिमा भएको उल्लेख्य सुधारले बाह्य क्षेत्रमा दबाबमुक्त बन्दै गएको छ ।
आयातको लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उललेख्य सुधार देखिएको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी विनियम सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा समेत सुधार भएको छ । चैत मसान्तमा आउँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिंङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको केनिद्रय बैंकले जनाएको छ ।
आयातमा भएको गिरावट र विदेशी विनियम सञ्चितिमा भएको वृद्धि दुबै कारणले सञ्चिति पर्याप्तता सुधार सुविधाजनक अवस्थामा देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
वित्तीय क्षेत्र कमजोर
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिदा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ६१ अर्ब ९८ करोड अथात् ३.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा बैकिङ क्षेत्रको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा नै प्रयोग हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमो कर्जाका विस्तार नै न्युन हुँदा त्यसले पनि आयात घटाउन मद्धत गरेको बुझाइ अधिकारीहरुको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप भने ३ खर्ब ५५ अर्ब ८९ करोड अथात् ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकहरुको निक्षेप बढेको देखिए पनि करिब १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भने बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा देखाएका हुन् । चैत मसान्तमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब भन्दा बढी रकम रहेकोमा ३८ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको खातामा छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई २०८० असार मसान्तसम्म बैंकहरुले निक्षेपमा गणाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ब्याजदरको चाप घट्दै
बैंकहरुमा निक्षेपको लागत घटेर आधार दर (बेस रेट) घट्न सुरु भएसँगै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । गत माघमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर फागुनमा पनि १३.०३ प्रतिशत नै कायम थियो । चैतमा भने घटेर १२.८४ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केही मर्जरमा गएको बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) मा मर्जर भएको मितिले १ वर्षसम्म १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अहिले सामान्य घटेपनि उक्त सुविधा सकिएसँगै देखिने गरी घट्नेछ । नबील बैंकले आगामी असारसम्म मात्रै उक्त छुट पाउँछ । हिमालयन बैंकबाहेक मर्जर भएका अन्य बैंकले उक्त छुट २०८० पुसम्म पाउनेछन् ।
निक्षेपको लागत घटेर आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न लागेको हो । पुस मसान्तमा १०.९१ प्रतिशत पुगेको बैंकहरुको औसत आधार दर माघ मसान्तमा १०.७२ प्रतिशत, फागुनमा १०.६४ प्रतिशत हुँदै चैतमा १०.४८ प्रतिशतमा झरको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड दर पनि घटाएर चैतमा ४.२ प्रतिशत हुँदै आगामी असारमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाखबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंकहरुको आधार दर अझै घट्दै जाने र स्प्रेड दर पनि घटाउँदा ब्याजदर क्रमश घट्दै जाने देखिन्छ ।
