संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव

राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।

संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले बुधबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’

यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका छन् ।

समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘…विभिन्न आयोग तथा समितिहरुले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरे अनुसार संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या १५ मा सीमित गर्ने । यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरु आधा भन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज र्गे गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचरीहरुको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिम राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य छन् ।

समितिलाई संघयिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

बुधबार समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यो प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति भएको बताए ।