पछिल्लो चरण आम नागरिकमा सूचना माग्न पर्छ भन्ने मानसिकता बिकास भएको छ केहि दलका दले हरुले यसको ठेकेदार आफु मात्र हौँ कि झैँ गरेर अगाडी बढ्दा पनि नागरिकाले आफ्नै तरिकाले भएपनि यो ऐन को प्रयोग गर्न शुरु गरेका छन् तर केहि सूचनाको ठेकेदारको चिनजानको आधारमा कर्मचारीले सामान्य नागरिकलाई भन्ने सूचना नदिने खालको बातावरण बन्दै गएको छ कसैले सूचना माग्यो भने ति कर्मचारी पहिला तिनै ठेकेदारलाई फोन गर्छन अनि ठेकेदारले त्यो दुख दिने नियतले मागेको हो केहि हुदैन भनेपछी कर्मचारीको मनोबल बढ्छ र सूचना मागकर्तालाई हतोत्साही गर्छन नागरिकले माग्ने कुरा कहिँ पनि बार्गेनिंग हुदैन सिमित व्यक्तिको हातमा भएको शक्तिको दुरुपयोगमा हो बार्गेनिंग हुने नागरिक अधिकारमा बार्गेनिंग भयो भनेर सूचनाको दोकान चलाएका केहि दोकाने ठेकेदारहरुले सूचनाको दुरुपयोग भयो सेम प्रकृतिका सूचना मागेर कर्मचारीलाई दुख दिए भनेर गोहीका आँशु झार्ने र आफुले भने अबैध तरिकाले रकम असुल गर्ने गरेको पनि बजारमा पाइन्छ तसर्थ जागरणको रुपमा बढ्दै गएको यो हकले केहि ठेकेदारको रोजीरोटी समेत गह्तेको हुँदा अहिले यी ठेकेदार चिन्ता मा छन् र बर्बराउदै सूचना मागेर कर्मचारीलाई दुख दिए यो हट्न पर्छ एउटैले धेरै सूचना माग्नु बेठिक हो भन्दै बर्बराउछन जे होस् सूचना माग्ने बातावरण कानुन त बन्दै छ र सूचना मागकर्ता हरु अपमानित पनि हुँदै आएका छन्
काठमाडौ महानगरपालिकाले होटल रेष्टुरेन्टमा अनुगमनको लागि बनाएको मापदण्ड पारदर्शी नगरेको भन्दै दुई युवाले सूचनाको हक प्रयोग गरेर कार्यविधि माग गरेका छन् ।
काठमाडौ महानगर वडा नं. ४ का युवाहरू विजय गौतम र जगन्नाथ लामिछानेले काठमाडौ महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर सूचनाको हकसम्बन्धी लिखित निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत अध्ययन प्रयोजन तथा सुशासन प्रबद्र्धनको प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न पाँच बुँदामा सूचना माग गरेका छन् । उनीहरूले माग गरेको सूचना चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउन र कानुन बमोजिम सूचना उत्पादन बापत शुल्क लाग्ने भए सो शुल्क समेत तिर्न तयार रहेको भन्दै सूचना मागको निवेदन पेश गरेका हुन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले सम्बन्धित फाँटबाट सूचना सङ्कलन गरी इमेलमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि तोक आदेश गरेको सूचना मागकर्ता विजय गौतमले बताए ।
हेर्नुहोस् मागिएका सूचनाहरु:
१) का.म.न.पा. ले महानगर भित्र सञ्चालित होटल र रेष्टुरन्टहरुको अनुगमन गर्नका लागि बनाएको मापदण्डको एकप्रति पाउँ।
२) व्यवसायीहरूले महानगरले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने गरी होटल र रेष्टुरन्ट व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि महानगरसँग कस्तो दक्षता भएको समूह छ र त्यो मापदण्ड पुरा गर्न व्यवसायीहरूले महानगरसँग कसरी सहयोग माग्न सक्छन् ?
३) अनुगमन प्रक्रिया सम्बन्धी:
(क) अनुगमन स्वतः स्फूर्त हुने हो कि कसैले उजुरी गरेपछि मात्रै हुने हो ?
(ख) स्वतः स्फूर्त रूपमा र उजुरी पश्चात् २०८०/०१/०१ पछि भएका अनुगमनहरूको निम्न ढाँचामा सुची पाउँ।
(ग) बजार अनुगमनमा जाँदा अनुगमनमा जाने टोलीलाई सुरक्षा मापदण्ड पुरा नगरी होटल र रेष्टुरन्टको किचनमाप्रवेश गर्ने अनुमति कुन कानुनको प्रयोगले दिन्छ?
४) अनुगमन टोली सम्बन्धीमा:
(क) बजार अनुगमनमा जाँदा प्रमुख अनुगमन अधिकारिको नियुक्ति प्रकृया के हो ?
(ख) अनुगमन टोलीका सदस्यहरू को-को रहने कानुनी व्यवस्था छ ?
(ग) बजार अनुगमनमा जाँदा तोकीएको अनुगमन अधिकृतले, महानगरद्वारा उपमेयरको अध्यक्षतामा गठित बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सँग कसरी सहकार्य गर्दछ?
(घ) Youtuber/Press लाई अनुगमन टोलीका साथ लैजाने कानुनी प्रक्रिया के हो ? कुन-कुन Youtuber/Press लाई साथमा लाने र नलाने निर्णय महानगरले कसरी गर्दछ?
(ङ) बजार अनुगमन गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीको Credibility अनि Public trust को धज्जी उडाउने तथा demonize गर्ने गरी youtuber/press साथमा लगेर अनुगमनलाई न्यायिक निरूपण अगाडी नै सार्वजनिक गर्ने अधिकार महानगरलाई कुन कानुनले दिएको छ?
५) अनुगमन पश्चात् हुने कारबाही प्रक्रिया या सम्बन्धी कस् कारबाहीको चरणहरू के के हुन् र कानुन अनुसार व्यवसाय तालाबन्दी गर्ने प्रक्रिया के हो? उदाहरणको लागि: अनुगमनमा जाँदा पहिलो पटक कुनै खबरदारी वा सच्चिने मौका नै नदिई व्यवसायमा तालाबन्दी गर्ने अधि कार महानगरलाई कुन कानुनले दिन्छ?
साताही भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा सूचना मागकर्तामाथि दुर्व्यवहार बहेको छ भोजपुर जिल्लामा सूचना मागकर्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालमाथि दुर्व्यवहार भएको र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा नै गाली गलौज र धम्की आएको भन्दै सूचना मागकर्ताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अबस्थामा सम्म माहोल पुगेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा सूचनाको हकका अभियन्ता ढकालले गत बिहीबार सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गर्न जाँदा सूचना मागको निवेदन कानुन बमोजिम दर्ता गर्नुको सट्टा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा बोलाई सूचना अधिकारी रिन्जु शेर्पाले गालीगलौज गर्दै दुर्व्यवहार गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।
सूचना अधिकारी शेर्पाले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै वादविवादको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो । शेर्पाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा भनेका छन् ‘विगत केहि वर्षयता भोजपुर जिल्लाका विभिन्न विद्यालय, क्याम्पस र सङ्घ संस्थामा, सूचनाको हकको नाममा सूचना मागी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, नजायज फाइदा लिने, किर्ते काम गर्ने, धम्क्याउने, जोकोहिलाई मानसिक टर्चर दिने, ईश्वरी प्रसाद ढकाललाई यस्ता अमानवीय, गैरकानुनी र अनैतिक कार्य तुरुन्त बन्द गर्न आव्हान गर्दछु र नीजले गरेका यस्ता व्यवहारको शिक्षित, सभ्य र राजनीतिक चेतना भएका सबैले प्रतिवाद गर्न र नीजको अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समेत एकजुट हुन आव्हान गर्दछु ।’
क्याम्पस प्रमुख भुलानाथ राईले उक्त वादविवादको भिडियो खिचिदिएको र सूचना अधिकारी शेर्पाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै ढकालमाथि नै उल्टै विभिन्न आरोप लगाउँदै सूचना मागकर्ता ढकाललाई गाली बेइज्जती गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै सूचना आयोगले यथाशीघ्र छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी पदाधिकारीहरूमाथि यथाशीघ्र कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन र पीडित सूचना मागकर्तालाई माग गरिए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनका लागि र सूचना मागकर्ता ढकालप्रति गरिएको दुर्व्यवहार र मानमर्दनको विरुद्ध कानूनी क्षतिपूर्ति, निजको जिउज्यानको सुरक्षासमेत दिलाउनका लागि पहल गरिदिन र अनुशासनविहीन सूचना अधिकारी शेर्पा र उनका मतियार क्याम्पस प्रमुखलाई कानुन बमोजिम हुने सजायका लागि ठोस र उचित आदेश गर्न गराउनका लागि महासंघले उक्त विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छ ।
शान्ति सुरक्षा माग गर्दै ढकालले दिए निवेदन सूचना मागकर्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले क्याम्पसमा आफूलाई दुर्व्यवहार र धम्की समेत दिएको उल्लेख गर्दै शुक्रवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरमा निवेदन दिएका छन् । उनले निवेदनमा क्याम्पसमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सूचना मागको निवेदन बनाई दर्ता गर्न जाँदा क्याम्पसका सूचना अधिकारीले सूचनाको हकको निवेदन खोसेर दर्ता गर्न नमानेको र निवेदन फिर्ता माग्दा दुर्व्यवहार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्दै आफूलाई गाली बेइज्जती गरेको र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा बोलाई धम्की दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनको निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सूचना अधिकारीलाई तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन तोक आदेश गरेको ढकालले बताए । सूचना मागको वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालयको पत्राचार गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले गत श्रावण १८ गते च.नं. ११७ को पत्रमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सूचना माग्न पाउने वातावरण बनाउने सम्बन्धमा परिपत्र गरेको पाइएको छ ।
गृहको परिपत्र भएको ठिक दुई महिना हुँदा भोजपुर क्याम्पसमा सूचना अधिकारीबाट सूचना मागकर्तालाई दुर्व्यवहार भएको घटना बाहिरिएको हो । मन्त्रालयले कतिपय जिल्लाहरूमा सूचना माग गर्ने सूचना मागकर्ताउपर दुर्व्यवहार तथा हमला समेत हुने गरेको घटनाहरूबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्न आम नागरिकमा त्रासको वातावरण सृजना हुने र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको सूचना माग्ने र पाउने हकप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने अवस्था देखिने भएकोले यस्ता क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गरी सहज र सरल तथा निर्भयतापूर्वक सूचना माग्न सक्ने वातावरण बनाउन निर्देशन हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगको गत श्रावण १४ गतेको च.नं. १७ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा सहज र सरल तथा निर्भयता पूर्वक सूचना माग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ भने परिपत्र गरेको पाइएको छ । के थियो सूचना मागको निवेदनमा? ढकालले लेखेको निवेदनमा आफ्नो जानकारी, अध्ययन एवम् सूचना सम्प्रेषण प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान को धारा २७ एवम् सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोजिम सूचना पाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ । उनले माग गरेको सूचना विवरणमा अध्ययन बिदामा बसेका उपप्राध्यापकले सेवा सुविधा पाउने, नपाउने? पाइन्द्रन भने आवास गृह किन दिइयो? भनी प्रश्न गर्दै सूचना मागेका छन् ।
यस्तै क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकहरूले एउटै शिष्टमा क्याम्पसमा र स्थानीय माध्यमिक विद्यालयहरूमा पढाइरहेकोले एउटै समयमा दुई तिर पढाई दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाउने? कि नपाउने? भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई के कारबाही हुन्छ? कारबाही सहितको सूचना पाउँ भनी माग गरेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय नीजि बोर्डिङ स्कूलमा समेत स्थायी उपप्राध्यापकहरू पढाउन जाने गरेकोले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न किन तल्लो स्तरमा झरेर विद्यालयस्तरमा तलबी कर्मचारी बनेर पढाउने कुन ऐन कानुनमा व्यवस्था छ? भन्ने प्रश्न सोधेका छन् । साथै उनले क्याम्पसका स्थायी प्राध्यापकहरूले अन्यत्र अध्ययन अनुसन्धान गर्न तालुक कार्यालयको अनुमति पत्र लिएको भए सो समेत पाउँ भनी सूचना माग गरेका छन् ।
यसैगरी क्याम्पस प्रमुखले आ.व. २०७९–८० मा कुन कुन मितिमा कुन कुन प्रयोजनको लागि के कति टि.ए.डि.ए. लिएको? र बैठक भत्तासम्बन्धी विवरण समेत निवेदनमा माग गरेका छन् । साथै क्याम्पसका उपप्राध्यापकले आफ्नै नाममा ल फर्म खोलेर वकालत गरिरहेकोले कलेजमा हाजिर गरेर वकालत गर्न जान पाउने हो कि होइन? भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले क्याम्पसले सञ्चालन गरिरहेको चमेना गृहको निर्माणमा कसले कति रकम लगानी गरेको, ठेक्का कसलाई कतिमा दिएको र सोको मूल्याङ्कन चित्तबुझ्दो भएको नभएकोबारे पनि प्रश्न गरी सूचना माग गरेका छन् । उनले मानविकी सङ्कायमा अर्थशास्त्र र ग्रामीण विकास विषय थप गरेकोमा उक्त सङ्कायमा अध्ययनरत कक्षागत विद्यार्थी संख्याको विवरण समेत माग गरेका छन् । क्याम्पसमा पेश गरेको निवेदनमा ऐनको दफा ७(२) बमोजिम सूचना उपलब्ध गराई दिन र सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने कानून बमोजिमको शुल्क बुझाउन तयार रहेको व्यहोरा समेत खुलाइएको छ ।
निवेदनको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, एक नं. प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिइएको छ । दुई जिल्लामा गृहको निर्देशन कार्यान्वयन दुई जिल्लाले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई तुरुन्तै आफ्नो जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, स्याङ्जा लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सबै जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्रमार्फत आम नागरिकले सूचना माग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र कार्यार्थ भनी परिपत्र गरेको पाइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्बतले समेत श्रावण २६ गते मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सबै सरोकारवाला कार्यालय, संघ, संस्थाले सूचना माग गर्ने सूचना मागकर्तालाई सहज तवरले सूचना उपलब्ध गराई सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको पाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा समेत सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ता नागरिकको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
