सत्ता र शक्तिको आँडमा देशभर भएका सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी व्यक्तीगत रुपमा भोगचलन गर्दै आएपनि सरकारले कारबाही नगर्दा पछिल्लो समयमा विभिन्न नाममा सरकारी जग्गा हड्प्दै बेच्दै आएको समेत भेटिएको छ । अधिकाशं सरकारी जग्गालाई सत्ताको नेतृत्व गर्नेसंगको अबैध साँठगाँठमा खुलेआम प्लटिङ बनाएर बेच्नकालागि तयारी अबस्थामा पुगेको प्रमाण प्राप्त भएको छ ।
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ‘गोल्छा ग्रुप’ अहिले ‘भृकुटी कागज कारखाना’ को जग्गालाई व्यक्तीगत रुपमा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नकालागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई रिझाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नाम गोप्य राख्ने शर्तमा अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘अर्थमन्त्रीमा डा. महत आएसंगै गोल्छा समुहले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गालाई व्यक्तीगत रुपमा ल्याई बिक्री गर्ने गरि लविङ गरेको छ, सो लविङ अनुसार केही महिनामै जग्गाको किनबेच सुरु हुने छ ।’ ती अधिकृतले अगाडी भने, ‘सो जग्गा गोल्छा समुहले भनेझै बेच्न पाउने अधिकार दिएमा १ अर्ब रुपैयाँको थैली डा. महतको नाममा बुझाउने तयारी समेत गरेका छन् ।’
सो सम्बन्धमा गोल्छा ग्रुपमा पटकपटक सम्र्पक गर्दा अधिकारीक व्यक्ती अफिसमा कोही नभएको जानकारी गराउदै फोन लाईन काटिदिए । यसरी रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले निजीकरण भएको ३० वर्षपछि भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएसंगै सो चलखेल गोल्छा ग्रुपले सुरु गरेको हो थियो ।
२०४९ सालमा प्रतिस्पर्धाबाट पूर्णरूपमा निजीकरण गरिएको कारखानाको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएर दायित्व फरफारक गर्न समितिले सुझाव दिएपनि सम्बन्धित सरकारी निकायले चासो नदिएकाले अहिले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तीले भोगचलन गर्दैै बेचविखन समेत गरिन लागेको छ ।
नवलपरासीको गैँडाकोटमा लेख्ने तथा छाप्ने कागज तथा पल्प उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै स्थापना भएको उद्योग २०४९ कात्तिक ७ गतेको निर्णयबाट निजीकरण गरिएको थियो । निजीकरणपश्चात् सो उद्योग बन्द रुहेको छ । सो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नेभन्दापनि व्यापारिक महत्वको जग्गालाई टुक्रा गरी बिक्री गर्ने अभिप्रायले अबैध रुपमा प्रकृया अगाड बढाएको छ ।
गोल्छा समूहले यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने र कर्मचारी तथा बैंकको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा खण्डीकरण गरी बिक्रीको अनुमति दिन सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । समितिले भने उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको गोल्छा समूहले ‘गैरजिम्मेवार र गैरव्यवसायिक क्रियाकलापका लागि अनुमति मागेको’ भन्दै जग्गा बिक्री गर्न दिन नहुने सिफारिस गरेपनि सरकारी निकायले सो प्रतिबेदनलाई कार्यन्वयन नगरि ‘पेन्डिङ’ मा राखेकोे छ । सो प्रतिबेदन पेण्डिङमा राखिदिए वापत गोल्छा ग्रुपले ५ करोड रुपैयाँ विभिन्न कर्मचारीलाई दिएको आरोप समेत लागेको छ ।
सो संस्थाले निजीकरणको उद्देश्यअनुरूप कागज उत्पादन वृद्धि गरी संस्थालाई पुर्नस्थापन गर्ने कार्ययोजना पेस नगरी जग्गालाई बिक्री गर्ने जस्तो गैरव्यावसायिक क्रियाकलापका लागि अनुमति माग गरे भन्दै सो माग पुरा नगर्न समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन संस्थाको उद्देश्य विपरीत रहेको तथा संस्था स्थापना गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरुको जग्गा प्राप्ति गर्दा स्पष्टरूपमा संस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यको लागि मात्र प्राप्त गरेको हुँदा सो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि मात्र जग्गाहरू प्रयोग गर्न सकिने हुँदा समितिले यस उद्योगले माग गरेबमोजिमको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सकिने अवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले नवलपूर (साविक नवलपरासी) गैँडाकोटको व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण र रणनीतिक ठाउँको जग्गा खण्डकीरकण गरेर बेच्ने नियत नै गलत भएको समेत प्रतिबेदनमा ठहर गरेको छ । समितिले जग्गा खण्डकीकरणको अनुमति दिनुको सट्टा सरकारले नै जग्गा फिर्ता ल्याएर अन्य दायित्व चुक्ता गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको भएपनि सम्बन्धित सरकारी निकायले कुनै प्रकृया अगाडी बढाएको छैन ।
पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वको समितिले यो सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो प्रतिबेदन गोल्छा ग्रुपको पक्षमा फाईदा पु¥याउने उदेश्यले अहिले दराजमा थन्काएर राखेको छ ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनले भने गत १० वर्षदेखि कारखाना बन्द रहेको र २ अर्ब रूपैयाँ भन्दाबढी रकमको दायित्व बक्यौता रहेकाले बेच्नु नै उत्तम उपाए भएको भन्दै अहिले सरकारलाई दवाव दिदै आएको छ । उद्योगको नाममा रहेको ६० बिघा जमिन स्वर्गिय दिवाकर गोल्छाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको भेटिएको छ । गोल्छा परिवारको अंशबण्डामा यो जग्गा दिवाकर गोल्छाको परिवारको भागमा परेको बताइएको छ । उनका छोराहरू हितेश र हिमांशले सो जग्गा र व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् ।
