सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी बेरुजु बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवको भन्दा ०७७/०७८ मा १५.४६ प्रतिशत बढीले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनमै भनेका छन्, ‘आन्तरिक नियन्त्रक व्यवस्था, आन्तरिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर रहेको छ। वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद छैन।’ तालुक निकायबाट अनुगमन गर्ने, कार्यविधिको पालना नगर्ने, अनियमितता गर्ने पदाधिकारीलाई समयमै जिम्मेवार बनाउने, वित्तीय अनुशासन पालनालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गराउने काम गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ अर्ब २० करोड असुल भएको छ। ‘अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अझ यस वर्ष म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकाले सोबाट बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार पुर्याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तवरले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा राख्ने गरिन्छ। प्रतिवेदनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयले नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। मुलुकभर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ नभएको, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद भएको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूको अवस्थासमेत भद्रगोल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकले बेरुजुबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने र सुझाव दिने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै आएको बताउँछन्। महालेखाले दिने सुझाव भने कार्यान्वयन नहुने गरेको खनालको भनाइ छ। यसैकारण प्रत्येक तह तथा तप्कामा बेरुजुको आकार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘२०१८ सालदेखि महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो,’ खनालले भने, ‘त्यहिबेलादेखि जे सुझाव दिँदै आएको थियो, अहिले पनि त्यही सुझाव नै दिनु दिइरहेको छ। यसको अर्थ हो, महालेखाले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएन।’ बेरुजु घटाउन संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै खनालले भने, ‘कहाँ, किन बेरुजु भएको छ ? त्यसलाई कारबाही गर्ने, तिर्नुपर्नेलाई उत्तरदायी बनाउने, कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्ने काम सार्वजनिक लेखासमितिले गर्नुपथ्र्यो।’
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ मा थपिएको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु रकममा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाको हो। जसअन्तर्गत संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहको ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ हो। स्थानीय तहमा कारोबार भएको कुल रकमको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।
यस्तै सबैभन्दा बढी समिति र अन्य संस्थामा १४ अर्ब १९ करोड ३७ बेरुजु छ। समिति र अन्य संस्थाको कुल कारोबार रकमको ६.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। महापरीक्षकको कार्यालयकाअनुसार अघिल्लो वर्ष ५ हजार ६ सय ६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। संघका सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति तथा संस्थातर्फ बेरुजुबाहेक लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। उक्त रकममा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ लाख बेरुजु थप गर्दा टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ। कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छ।
कुल बेरुजुको ८८.७८ प्रतिशत संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालयको मात्रै रहेको छ। यसैगरी, प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको छ। यस्तै प्यूठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १ सय ९३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा १८ स्थानीय तह छन्।
स्थानीय तहमा सोझै खरिद गर्ने, बिल भरपाई पेस नगरी स्रोत खर्च गर्ने, बैंक हिसाब मिलान नगर्ने, अग्रिम कर कट्टा नगर्ने, जथाभावी सवारी साधन खरिद गर्ने, ठेक्का स्वीकृत लगायतमा अझै सुधार नभएकाले बेरुजु घट्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष मन्त्रालयगत बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयका ४०.२८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड ९ लाख छ। सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा यो वर्ष २ करोड ५ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ।
यसमा ६६ हजार फछ्र्योट भई २ करोड ४ लाख ७७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। यस्तै, लोकसेवा आयोग र यसमातहतका समेतका ११ निकायमा यो वर्ष २४ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोग तथा उसका ४१ निकायको ५ लाख ४९ हजार बेरुजु बाँकी छ।
यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगको बेरुजु यो वर्ष ३ लाख ३७ हजार रहेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै बेरुजु यो वर्ष २ करोड ४८ लाख ८ हजार देखिएको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गत वर्ष दिइएका सुझावको कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको छ।
स्थानीय तहमा बढ्यो बेरुजु
सुरेन्द्र काफ्ले
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ। लेखा परीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको ४४ अर्ब २४ करोड १३ लाख बेरुजु छ। स्थानीय तहमा ‘अबन्डा’ बजेट राख्ने र पछि आफूखुसी बाँडफाँट गर्ने चलन पनि मौलाउँदै गएको देखिएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा ३ अर्ब ४ करोड ३३ लाख फछ्र्योट भएको छ। बेरुजुमध्ये ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख असुल गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको महालेखाले जनाएको छ। ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख नियमित गर्नुपर्ने र ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख म्याद नाघेको पेस्की छ। बक्यौता लेखापरीक्षणबाट ५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाखको लेखा परीक्षणबाट २ अर्ब ७१ करोड १५ लाख बेरुजु देखिएको छ।
मधेस प्रदेशका ८ र कर्णालीको १ गरी ९ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ। महालेखाले ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाखको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। बक्यौता लेखापरीक्षणतर्फ ५५ स्थानीय तहको २०७६/७७ को ५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाखसमते यो वर्ष १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ९० लाखको लेखा परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा छ।
७५३ स्थानीय तहको कुल बजेट ५ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख रहेको छ। जसमा संघ र प्रदेशबाट ३ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड ३३ लाख हस्तान्तरण भएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ७३ अर्ब ४० करोड, आन्तरिक आयमा गतवर्षको मौज्जातसमेत १ खर्ब ११ अर्ब गरी ४ खर्ब ९३ अर्ब ३९ लाख आय प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राप्त आयबाट ३ खर्ब ९१ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख गरी १ खर्ब १ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख मौज्दात छ।
यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये कुल बजेट ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख छ। कुल बजेटमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड १७ लाख (८१.६५) प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल खर्चमध्ये चालू खर्च २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड १७ लाख (५१.३७ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६० अर्ब ३२ करोड ५८ लाख(३२.८६प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था तथा अन्यतर्पm ७६ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख(१५.७७ प्रतिशत)खर्च भएको छ।
कुल आन्तरिक राजस्व ५३ अर्ब २८ करोड ५६ लाख छ। संघ तथा प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँट ६९ अर्ब १ करोड ६९ लाख, गत वर्षको मौज्जात ९१ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखसमेत आन्तरिक स्रोततर्पm १ खर्ब ९६ अर्ब ७ करोड ६३ लाख प्राप्त भ्एको प्रतिवेदनमा छ।
आन्तरिक स्रोत आय ६.२२ प्रतिशत
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आय ६.२२ प्रतिशत मात्र देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारको अनुदान समेतको कुल प्राप्ति ४ खर्ब ९३ अर्ब ३९ लाख छ।
आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। २ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये गत वर्षको मौज्दात ७५ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७३ अर्ब ४० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ३५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख प्राप्त भएको छ।
यो वर्ष ३२ स्थानीय तहले २६ करोड २५ लाख ६१ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको र सोको लगत नै तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले बक्यौता राजस्वको लगत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु निर्देशन गरेको छ।
संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहको अनुदान वृद्धि
पछिल्ला तीन वर्षमा स्थानीय तहको अनुदान बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार किसिमका अनुदान पाउँछन्। संघबाट २०७५/७६ मा २ खर्ब १६ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख अनुदान स्थानीय तहले पाएको थियो।
जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ ८५ अर्ब २८ करोड ७९ लाख, सशर्त अनुदान १ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड २७ लाख, विशेष अनुदान २ अर्ब २७ करोड ७० लाख, समपूरकतर्फ ३ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख छ।
जस्तै २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड १७ लाख अनुदान लिएको छ। जसमा समानीकरणतर्फ ८९ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख, सशर्ततर्फ १ खर्ब ५० अर्ब ९९ करोड ४१ लाख, विशेषतर्फ ४ अर्ब ८२ करोड ८४ लाख तथा ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख छ।
२०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड ८४ लाख अनुदान पाएका छन्। जसमा समानीकरणतर्फ ८९ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख, १ खर्ब ८३ अर्ब ३० करोड २५ लाख, विशेषतर्फ ५ अर्ब ८३ करोड ४१ लाख, ५ अर्ब ०८ करोड ८६ लाख छ।
त्यस्तै प्रदेशबाट पाउने अनुदानमा समेत वृद्धि भएको छ। विगतमा तीन वर्षमध्ये २०७५/७६ मा १५ लाख २२ करोड १४ लाख अनुदान प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएको छ। समानीकरणतर्फ ४ अर्ब ४२ करोड ०१ लाख,सशर्ततर्फ ७ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख, विशेषतर्फ ९४ करोड ४७ लाख समपूरकतर्फ १ अर्ब ८६ करोड २३ लाख छ।
२०७६/७७ मा २२ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख अनुदान प्रदेशबाट पाएका छन्। जसमा समानीकरणतर्फ ६ अर्ब २८ करोड ०२ लाख, सशर्ततर्फ ८ अर्ब २७ करोड ७२ लाख, विेशषतर्फ २ अर्ब ५८ करोड ४८ लाख र समपूरकतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड १८ लाख छ।
२०७७/७८ मा २४ अर्ब ५१ करोड ९० लाख अनुदान स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाएको छ। जसमा समानीकरणतर्फ ५ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख, सशर्ततर्फ ८ अर्ब ९४ करोड ९ लाख, विशेषतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख र समपूरकतर्फ २ अर्ब ७७ करोड २६ लाख छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमको निश्चित प्रतिशत त्यस्तै प्रकारको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र संमग्र वातावरण संरक्षण कार्यमा प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास रहे पनि स्थानीय तहको सो अनुसार बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ।
चुलिँदो व्यापार घाटा
सुनिता कार्की
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्यो। गत वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात भयो। जबकी, निर्यात भने १ खर्ब ४१ अर्बको मात्रै भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले गत वर्ष निर्यात केही बढे पनि त्यसले व्यापार घाटामा ठूलो भूमिका खेल्न सकेन। ४३ प्रतिशत निर्यात बढ्दा आयात करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ।
निर्यातको भन्दा आयातको भोलुम वा अनुपात बढी छ। तर, अंकमा भने निर्यातको हिस्सा आयातको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। १३ खर्ब ९८ अर्बको व्यापार घाटाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। कुल आयातमा २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत उपभोग्य वस्तुहरूको अंश रहेको छ। यस्तै, खनिज तथा चिल्लो पदार्थको अंश १४ प्रतिशत, यातायात तथा यान्त्रिक उपकरणको अंश २२ प्रतिशत, खाद्य तथा जीवजन्तु १४ प्रतिशत र रसायन तथा औषधिको अंश १२ प्रतिशत छ।
उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था बनाइ आयातलाई न्यून गर्न सुझाव दिएको छ। उत्पादित विद्युत्को खपतलाई वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २० करोड बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष भने २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा थियो। मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र राखेर चालू खाता घाटालाई नियन्त्रण गरी शोधनान्तर बचत सुधार गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउन आवश्यक हुन्छ। समीक्षा वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२ प्रतिशत कमी देखिन्छ। यो वर्ष यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब छ भने अघिल्लो वर्ष १४ खर्ब १ अर्ब रहेको थियो। समीक्षा वर्षमा चालू खाता ३ खर्ब ३१ अर्बले ऋणात्मक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। अघिल्लो वर्ष भने ३३ अर्ब ७६ करोडले मात्र चालू खाता घाटामा थियो।
सार्वजनिक संस्थामा सरकारी ऋण बढ्दो
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ३ खर्ब २८ अर्ब बराबरको सरकारले विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गरेको थियो। यो वर्ष सरकारले संस्थामा १४ अर्ब ३ करोड बराबरको ऋण लगानी थप गरेको छ। गत वर्ष ५६ संस्थामा १ खर्ब १८ अर्ब ऋण लगानी भएकोमा चालू वर्ष १४ संस्थामा सरकारले थप ऋण लगानी गरेको महालेखापरीक्षक ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगानी भएकोमध्ये १६ करोड रुपैयाँबराबरको साँवा फिर्ता भएको छ। वैदेशिक स्रोतबाट ५ संस्थामा २१ अर्ब २८ करोड थप लगानी भएको छ। लगानी भएको मध्ये १ संस्थाको समायोजन गरी ३२ करोड १७ लाख र ४ संस्थाबाट ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता भएको छ।
सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण १७ खर्ब माथि
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ऋण दायित्व २१.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ४ अर्ब नाघेको छ। गत वर्षभन्दा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ९४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १३.०४ प्रतिशतले बढेको हो। यो वर्षसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा समावेश छ। कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब (५३.०८ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ४६.२० प्रतिशत) छ।
समीक्षा वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण पाउने लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब २२ अर्ब प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा छ। प्राप्त आन्तरिक ऋणमध्ये चालूतर्फ सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक गरी ३३ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिद लगायतमा १ खर्ब २२ अर्ब खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २३ अर्ब ४ करोड खर्चमध्ये सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीतर्फ ९ अर्ब ५८ करोड र सेयर लगानीतर्फ १३ खर्ब २६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ। प्राप्त भएको आन्तरिक ऋण र उपयोग भएको रकम बीचको फरक ४३ अर्ब ९५ उपयोग गर्न नसके पनि ब्याज तिर्नु परेको भनिएको छ।
(यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ)
