सर्बोच्चको पूर्णपाठः रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान अब के हुन्छ

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कसूर कानून अनुसार निरूपण हुनुपर्ने विषय भन्दै अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता बाहेकका विषयमा अन्य निकायका अधिकारीबाट निर्णय नभएको हुँदा थप विवेचना आवश्यक नभएको उल्लेख छ।

मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ, “.. प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो विषयको निरूपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य विषय वा प्रश्नहरू सम्बन्धमा अहिले थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहन परेन।” 

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमै यसबारे छानबिन भइरहेको स्विकारेकाले यसमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्ने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार अभियोगबारे निरूपण हुनुपर्ने पनि फैसलामा छ। 

प्रहरीले फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै लामिछानेको अयोग्यताबारे रिट हाल्ने कानून व्यवसायी युवराज पौडेलले झुटा विवरण दिई राहदानी प्रयाेग गरेकाे भन्दै जाहेरी दिएका थिए।

अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाल राहदानी लिएको कसूरमा समेत लामिछाने अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने भन्दै राज्यका विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जाहेरी लिन अस्वीकार गरे पनि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभागबाट कागजात मगाएको छ। 

माघ १३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कानूनी रीत नपुर्‍याएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। सांसद नरहेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो।