सार्वजनिक जग्गालाई आफुखुशी भोकचलन गर्न र गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरुकै मुख्य भुमीकाको रुपमा खेल्ने गरेको भेटिएको छ । सरकारले सरकारी जग्गाको विवरण संकलन गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिएको भएपनि जनप्रतिनिधिबाटै सार्वजनिक जग्गालाई बिक्री गरि अकुत रकम संकलन गरेको आरोप अहिले काठमाडौं जिल्लाको शंकरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठमाथी लागेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार मेयर श्रेष्ठकै संलग्नतामा सार्वजनिक जग्गाको दोहोनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको हो। विद्यमान संविधान र कानुनले स्थानीय स्रोत साधन, खानीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिए पनि प्रमुखकै मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गा विना प्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा १० वर्षका लागि उत्खनन् गर्न दिएसंगै उनको अबैध हर्कत बाहिरीएको हो । शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठले नगरपालिकाभित्र सञ्चालित बालुवा खानी तथा प्रशोधन उद्योगलाई सरकारी जग्गा ‘बाटोको लागि प्रयोग गर्न दिने’ भन्दै अवैध सम्झौता गरेर त्यसकै आधारमा ठूलो भूभागमा खानी चलाउन अनुमति दिएसंगै विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको ठहर प्राप्त कागजातबाट खुलेको छ ।
तीव्रखबरको कार्यालयमा प्राप्त कागजात अनुसार नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ४, ५, ७, ८ र ९ मा सार्वजनिक जग्गाको दोहोन गर्न मेयर श्रेष्ठले गैरकानुनी रुपमा अनुमति दिएको भेटिएको हो । यसरी दिएको अनुमतिबाट क्रसर व्यवसायीले अन्धधुन्ध डाँडा भत्काउँदा मानव बस्तीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ भने बनजंगल तहसनहस भै पहिरो समेत गएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयर श्रेष्ठले सुरज खड्काको बालुवाखानीलाई २०७५ मंसिर १६ मा ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा बाटाको रुपमा प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरि कमिशन असुली समेत गर्दै आएको आरोप समेत लागेको छ ।
शंखरापुरका वडा नम्बर ७ र ८ भित्र पर्ने भनिए पनि ठाउँ स्पष्ट किटान नगरी सम्झौता गरिएको छ। मेयर श्रेष्ठले सुरज खड्कासंग बालुवा खानीसँग गरेको सम्झौतामा लेखिएको छ,‘आज मिति २०७५/८/१६ गतेका दिन यस शंखरापुर गरपालिका वडा ७ र ८ मा पर्ने खानी सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गाबाट बाटो प्रयोग गरे बापत यस नगरपालिकाको निर्णय अनुसार तपशिल बमोजिमको सर्तको अधिनमा गरि उक्त सार्वजनिक जग्गाको बाटो प्रयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत भै एक एक प्रति सहीछाप गरी बुझलियौँ दियौँ।’ सोही सम्झौता अनुसार बाटो प्रयोग गर्न दिने आधारमा सबै जसो क्रसरलाई सार्वजनिक जग्गामा उत्खनन् गर्न दिइएको छ।
सो नगरपालिकाभित्र सबैतिरको मोडालिटी एकै प्रकारको रहेको र बाटो प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेर सार्वजनिक जग्गामा खानी चलाउदै आएको पाईएको छ । सुरज खड्काको बालुवा खानीले ८ नम्बर वडाको भुल्वु क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि उत्खनन् गर्दै आएको छ । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको भुल्बु डाँडा कटान गरेर बालुवा उत्खन गरिदै आएको छ । क्रसर व्यवसायीले माटो खन्दा त्यहाँको तामाङ बस्ती नै खतरामा पर्न गएको छ ।
घुमारचोकमा पनि सार्वजनिक जग्गाबाट बालुवा र माटो उत्खनन गरेर अबैधरुपमा बिक्री वितरण गरिदै आएको छ । खड्का बालुवा खानीसँग गरिएको सम्झौताकै आधारमा वडा नम्बर ७ को देवाञ्चा भन्ने ठाउँमा पनि सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ को पालुबारी बिसम्बरामा १५ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक पाखो खनिएको छ। सो क्षेत्रमा केही रोपनी व्यक्ति जग्गा किनेर बालुबा उत्खनन् सुरु गरेपनि हाल सार्वजनिक जग्गाबाट विना रोकतोक बालुबा उत्खनन गरेर बिक्री गरिदै आएको छ । यसरी उत्खनन गरेको बालुबा बिक्री वितरण गर्नकालागि भने कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति भने लिएको भेटिएको छैन ।
विना अनुमति सरकारी जग्गाबाट बालुबा, ढुंगा उत्खनन गरेर खुलेआम बिक्री गरिदै आउदाँ पनि नगरपलिकाबाट भने कुनै कारबाही गरिएको छैन । उक्त खानी रोक्न स्थानीयले मेयर श्रेष्ठसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सो अबैध कार्यका बारेमा मौन बस्ने गरेको दुःखेशो स्थानीय पीडित बासिन्दाहरुको रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले गत मंसिर २० गते सर्वदलीय बैठकको निर्णयसहित ध्यानाकर्षण गराउदाँ समेत मेयर श्रेष्ठले चासो नदिए बसेको आरोप उनीहरुको रहेको छ ।
अबैधरुपमा भैरहेको उत्खनन् राक्ने सम्बन्धमा स्थानीयहरुले माग गरे पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा पटकपटक मेयर श्रेष्ठलाई फोन गर्दा उनले फोन रिसिभ नै गरेनन् । वडा नम्बर ९ मा पर्ने इन्द्रायणीको ८६ रोपनीमा फैलिएको बाडोल चौरबाट क्रसर उद्योगीले यसअघि नै बालुवा र माटो उत्खनन गरेर बिक्री गर्र्दै आएका छन् । खुलालटारमा रहेको मनमोहन प्रतिष्ठानको ८० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको चौरमा मेयर श्रेष्ठसँगको मिलोमतोमा क्रसर व्यवसायीले उत्खनन् गरेको आरोप पीडितहरुको रहेको छ ।
मेयर श्रेष्ठले खानीसँग गरेको सम्झौतामा प्रति वर्ष प्रतिरोपनी २० हजारका दरले पैसा लिने र प्रत्यक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने सम्झौता गरेको पाइएको छ । दोस्रो पक्षले बाटाको लागि प्रयोग गर्ने सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल ६–०–०–० हुनेछ र यस नगरपालिकाको निर्णय अनुसार प्रतिरोपनी वार्षीक २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सम्झौताअनुसार अवधि १० वर्षको रहने उल्लेख गरेको छ। तथा प्रत्येक वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने भन्दै सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ ।
शंखरापुरमा अहिले ११ वटा क्रसर तथा वासिङ सञ्चालनमा रहे पनि ४ वटाले मात्रै दर्ता गरेको रेकर्डमा उल्लेख छ । बाँकी सातवटा मेयर श्रेष्ठकै संरक्षणमा सञ्चालन भै रहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप रहेको छ । खानीहरुलाई सार्वजनिक जग्गा दिएबापत उनले मासिक रुपमा क्रसर व्यवसायीसँग मोटो रकम बुझ्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। जग्गा दिएबापत मेयर श्रेष्ठले वासिङहरुसँग मासिक रुपमा पैसा असुल्दै आएको स्थानीय बासिन्दाले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख एवं संरक्षण गर्ने दायित्व प्रमुख र अध्यक्षलाई दिएको छ। उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (प) को १ देखि ७ सम्मका प्रावधानले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा, स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिएको व्यवस्था गरेको छ । तर यहाँ संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टो ऐन विपरित विनादर्ता कम्पनी तथा व्यक्तीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट बालुवा र ढुंगामोटो उत्खनन गरी बिक्री गर्ने अनुमति मेयर श्रेष्ठलेनै दिएपछि भने उनी विवादमा परेका छन् ।
