सार्वजनिक निकायमा सुशासन र जवाफदेहिता : एक अध्ययन

सुशासनको अर्थ र अबधारणा स्व सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सँगसँगै विकाससँग पनि सम्वन्धित हुन्छ । यसको अर्थ, राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छ । जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति र सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखि नै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । सन् १९९५ को ‘सामाजिक विकास सम्वन्धी विश्व सम्मेलनले’ ‘समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरु हुन’ भनेर उद्घोष गरेपछि सुशासन तर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको हो । जनसहभागिता, सहमती, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिईन्छ । वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताकोअपनत्व कायम हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक बनेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्ताबनामा ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका– संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’ भनि उल्लेख छ ।

सुशासन किन ?
आजको विश्वमा एक पछि अर्को गर्दै शासन ब्यबस्थाहरुको विकास हुदै गर्दा सुशासन विनाको कुनै पनि समाज वा राष्टूले अपेक्षित प्रगती हासिल गर्न सक्दैन । प्रजातान्त्रिक मान्यतामा टेकेर विश्व विज्ञानको चरमचुलीमा पुग्दैछ । दमनकारी शासनको अन्त्य, आधारभुत अधिकारको बहाली, आम स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अबसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्याबस्यक निजिहितहरुको सरक्षण, राजनितीक समानता, शान्तिको कामना र समृद्धिका लागि सुशासनले भुमिका खेल्छ । आजको विश्वमा सुशासनको महत्व र उपयोगितालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले मूल्याकंन गर्न सकिन्छ ।
– कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न
– पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्न
– भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न
– सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न
– जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्न
– जनमुखि र सक्षम प्रशासन संयन्त्रको स्थापना गर्न
– नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न आदि ।

सुशासनको अबस्था :
नेपालमा जती सरकारी कार्यालय छन । ति भन्दा धेरै गैरसरकारी संघसस्थाहरुले जनता संग प्रत्यक्ष जोडिएर सार्वजनिक हितका लागि कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन । जनताको निजि स्वास्थ्य देखि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वकालत र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुमा सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कम छ । लक्षित पक्ष भन्दा पनि आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने पुरानै प्रबित्तिका कारण सरकारी निकाय प्रति आम विस्वास र अपनत्वको भावना जागृत हुन सकेको छैन । यस्तै सेवामा खटिएका कर्मचारीहरुमा पनि कर्तब्य, जिम्मेवारी र सेवाभाव भन्दा पनि जागिर खाने साँघुरो सोचले सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली उखान परिबर्तन भएको छैन । सुशासनका प्रमुख विषयमा थप देहाय बुँदा मार्फत स्पष्ट गरीन्छ ।

१. सहभागिता :
सार्जजनिक हितको प्रयोजनमा सञ्चालित कार्यक्रममा लक्षित जनसहभागिता घट्ने दर बढेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने सार्वजनिक बहस एबं सामाजिक भौतिक विकासमा जनताको हौसला पर्याप्त छैन । नागरीकमा सरकारी काम सरकारले नै गरोस भन्ने पराई भावनाको विकास भएको छ । विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न समस्या हुनु यसको उदाहरण हो । यो हुनुको कारण पहिचान गर्नु आबस्यक छ । सार्वजनिक निकायहरुबाट सञ्चालित तथा सम्पादित कार्यक्रममा समाजको तल्लो तह सहभागितामा अझै आउन सकेको छैन । लक्षित बर्ग सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त र निति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पहुँच निर्माण हुन सकेको छैन ।

२. पारदर्शिता : सार्वजनिक विकास र बहसका विषयहरु अहिले पनि ओझेलमा छन । सरकारी कार्यालयमा के हुन्छ ? The jimmy z place du casino monaco ville events anti-cancer effect of 5-fluorouracil in rats is enhanced by the oral administration of L-alanine. के भैरहेको छ ? सार्वजनिक भैरहनु पर्ने विषयहरु गुपचुपमै सिमित हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विषयहरु आम नागरीकहरुले जान्न पाउनु अधिकारको विषय भनिए पनि सार्वजनिक निकायहरु मार्फत हुने निति तथा कार्यक्रमहरुको निर्धारण देखि विभिन्न बैठकहरुको निर्णय बाहिर आउदैन । सरकारी कार्यालय केहि कर्मचारी र राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरु भित्रै सिमित छ । ग्रामिण तहमा निर्माण गरीएको कलभर्डको आयब्यय विबरण त्यस भेगका नागरीकहरुले जान्न नपाईरहेको उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हो । लक्षित वर्गको लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमका बारेमा लक्षित वर्गले नै जानकारी थाहा नपाउनु विड्म्बना छ । टाठाबाठाहरुको हातमा सार्वजनिक निकायहरुको कार्यक्रम तथा नितिहरु सिमित छ ।

३. जवाफदेहिता :
राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानिय तहसम्म पुगेका निकायहरु र सार्वजनिक सरोकारको उत्तरदायीत्व बहन गर्दै आएका सामाजिक संघसस्थाहरु संग निर्धा्रित कार्यक्रम तथा बजेट सम्पन्न गर्नु मात्र प्रमुख उदेश्य रहदै आएको कुनै नौलो होईन । कार्यलयको सरसफाई देखि महत्वका योजनाहरु प्रभाबकारी रुपमा सम्पन्न भए आफ्नो कौशलको खातिर सम्पन्न भएको देखाउनेहरु त्रुटिहरुको जिम्मेवारी अर्को माथी थोपर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । कार्यलयको कम्प्युटरबाट हत्वपुर्ण सुचनाहरु हराउनु देखि खोलाको बाटो भत्काएर पुल निर्माण गर्न नसक्दा नागरीकमा उत्पन्न कठिनाईको जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित निकायहरु कमजोर देखिन्छन । सार्वजनिक सुरक्षाका लागि भन्दै लाखौ खर्च गरेर सिसि टिभि क्यामरा बजारमा झुण्ड्याएर मिडियाबाजी गर्ने निकायहरु ति क्यामरा विग्रिएको महिनौ भैसक्दा पनि मर्मत गर्नु पर्छ र निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने होस नखुल्नु जवाफदेहिताको खिल्ली उडाउनु हो ।

४. सुचनाको हक :
नागरीकले सरकारी वा गैरसरकारी सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार हो भन्ने मान्यता अब विश्वब्यापी स्थापित भैसकेको छ । सार्वजनिक निकायद्धारा सञ्चालित तथा सम्पादीत कामकार्बाहीहरुको बारेमा जिज्ञासा राख्न पाउने, सुचना माग्ने, प्रश्न सोध्ने र खोजिएका सुचना प्राप्त गर्नु मौलिक हक हो । कानुनी राज्यको निर्माण, सुशासन, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खुला र पारदर्शी पद्धति र शसक्तिकरणका लागि नागरिकले राख्ने सुचनाको पहुँच निरपेक्ष र निर्बाध अधिकार हो । प्रचलित कानुनले सार्वजनिक गर्न नहुने भनि निर्धारण गरेका सुचना बाहेकका सुचना सार्वजनिक निकायहरले नियमित र अद्याबधिक सुचनाको रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायहरुले सेवा सम्बन्धी ब्यबस्था, सार्वजनिक निकायहरुमा गरीने निर्णय प्रक्रिया र अधिकार, सम्पादित कार्य र अन्य विवरण, माध्यम सम्बन्धी विबरण, संरक्षित सुचना सम्बन्धी विवरण, अन्य निकायमा रहेको आफ्नो विवरण नियमित रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्छ । तर जिल्लामा सुचना प्रसारणको प्रणाली अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायहरुले निश्चित समय अन्तरालमा कार्यालयको सुचनापाटी, स्थानिय सञ्चार माध्याम मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने विषय विवरणहरु नियमित रुपमा प्रकाशन तथा प्रशारण भएका छैनन । नियमित रुपमा सुचना प्रकाशन गर्न केहि कार्यालयले सुचना पार्टी निर्माण नगरेको, सुचना पाटी भएर पनि प्रयोग नगरेको, नागरिक बडा पत्र नबनाएको बनाए पनि सेवाग्राहीले हेर्न नसक्ने वा नमिल्ने स्थानमा बनाईएको, अद्याबधिक नभएको जस्तो पाईएको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा निश्चित एक जना सुचना अधिकारी तोक्ने प्राबधान भएपनि सबै कार्यालयमा त्यो ब्यबस्था छैन । भएका सुचना अधिकारीहरु पनि कार्यालयका सम्पर्ण सुचनामा अपडेट नहुने, आबस्यक समयमा सुचना दिन नसक्ने अबस्था छ । केहि सरकारी कार्यालयले निश्चित सुचनाहरु नराख्ने वा अद्यावधिक नहुने गरेको पाईएको छ । जस्ले गर्दा समय समयमा विभिन्न संगठन तथा सञ्चार माध्यमले उपलब्ध गराउन माग गर्दा विभिन्न बहानामा टार्ने प्रबृत्ति रहेको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ बमोजिम सार्वजनिक निकाय संग सुचना माग गरीएको निबेदनमा सुचना अधिकारीले सुचना उपलब्ध नगराएमा, सुचना दिन अस्वीकार गरेमा, आशिक रुपमा सुचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सुचना दिएमा वा सरोकारवाला होईन भनि सुचना नदिएमा जरीवाना तथा क्षतिपुर्ति सम्बन्धी ब्यबस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गैरसकारी निकायहरुबाट नियमित सुचना प्रबाह अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । गैरसरकारी निकायले सुचनाको सहज वितरणको बाताबरण नबनाएको र नागरिकहरुमा गैरसरकारी निकायहरुमा सुचना माग्ने प्रबृत्ति कम देखिन्छ ।

५. भ्रष्टाचार :
भष्ट्राचार न्युनिकरणका लागि काम गर्दै आएका संघसस्थाहरुबाटै भष्ट्राचार हुनु दुर्भाग्य र पतित काम हो भनिरहनु पर्दैन । दुई चार घण्टामा सम्पन्न हुनु पर्ने काम लामो समय सम्म अडकाउनु र बाहिर दलाली राखेर भित्र ईमान्दारको चटकी गर्नुले यो विषय प्रष्ट पार्दछ कि भष्ट्राचार अब नया शैलीबाट हुदैछ । पत्र मन्जुषामा खसेको पत्र एक महिना सम्म नखोल्नु, नागरीक वडा पत्र जनताले नदेख्ने, नबुझ्ने अबस्थामा राख्नु, कार्यालयको सँरचना तथा कार्य विभाजन आम नागरीकहरु अलमलमा पर्ने गरी मनाउनु पनि भष्ट्राचार हो जो यहाँ भइरहेकै छ । कार्यालय समयमा कार्यलयको काम नगरेर कर्मचारीले कार्यलयको सामग्रीहरु प्रयोग गरी कुनै एनजिओको तालिमको लागि आफ्नो सेडुअल र प्रतिबेदन बनाउनु, सामाजिक सञ्जालमा भुलेर सेवाग्राहीको कामलाई ढिलाई गर्नु भष्ट्राचारका परिवर्तित तर जघन्य नमुनाहरु हुन । जस्ले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भैरहेको छ । भौतिक योजनाहरु सञ्चालन गर्दा हाकाहाकी प्राबिधिकहरुले स्थानियबाट भत्ता माग्नु जस्तो लज्जास्पद विषय देखि लक्षित बजेट कार्यक्रम सञ्जालन गर्दा कार्यालयको कर्मचारीलाई मोबाईल खर्च गोप्य रुपमा छुट्याउनु भष्ट्राचारका प्रनितिधि नमुनाहरु हुन । खासगरी लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु मिलेमतोमै सम्पन्न हुने गरेको पाईन्छ ।

६. ब्यबहारगत विषय :
अहिले पनि सामान्य नागरीक कार्यालयको कर्मचारीसंग खुलेर बोल्न सक्दैन । सेवाग्राहीहरु कार्यालयका कर्मचारी देखेर डराउने तथा हडबडाउने प्रबृति जिउँदै छ । सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु जनताको सेवाका लागि खटेको भन्दा पनि हुकुमी शैलीमा प्रस्तुत भएको जनताको मनोविज्ञान छ । हुन पनि कर्मचारीहरुमा मपाईत्वको दम्भ मौलाउनुले सेवाग्राहीले आफूलाई दासताको घेरामा राख्न बाध्य भएका छन । अहिले पनि कमै मात्र कर्मचारीहरुले मुस्कान सहितको सेवा प्रबाह गरीरहेका छन भने धेरै कर्मचारीहरु झर्किने, चर्किने, नबोल्ने र जनता संग बोल्दा कर तिनु पर्ने हो की जस्तो गर्ने प्रबृतिले कार्यालय र सेवाग्राहीको विचमा मित्रवत ब्यबहार स्थापीत हुन सकेको छैन । यसले सरकारका कार्यक्रमहरु जनतासम्म पुर्र्याउन समस्या देखाउछ । जसवाट सुशासन कमजोर हुन्छ ।

निश्कर्ष :
जिल्लाहरूको सुशासन सुधारोत्मुख छ भनेर चित्त बुझाउने अबस्था छैन । सुचनाको अधिकार सुनिश्चित र प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । कार्यालयका भौतिक सँरचनाहरु सर्बसाधारण मैत्री छैनन । गुनासो पेटिकाको उचित प्रयोग छैन । केही सरकारी कार्यालयहरुमा छुट्टै सुचना अधिकारीको ब्यबस्था गरीएको छैन । कार्यालयहरुमा नागरीक बडापत्रको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुदा अलमलमा पर्ने गरेका छन । चौमासिक हुनुपर्ने सार्बजनिक सुनुवाई बर्षमा एक पटक मात्र हुने गरेका छन भने सार्वजनिक लेखा परिक्षण गर्ने नितिगत ब्यबस्था पनि पालना भएको पाईदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता हुने गरेको छ । लक्षित वर्गको लागि बिनियोजित बजेट खर्चको प्रणाली कमजोर हुदा बास्तविक लक्षित समुदाय सम्म पुग्न सकेको छैन । जस्मा अत्यधिक अनियमितता हुने गरेको छ । विकास निर्माणका कामहरु पारदर्शी छैनन् । प्राविधीकहरुले मागेरै अतिरिक्त पैसा लिने गरेको गुनासो पटक पटक उठ्ने गरेको छ । त्यति मात्र हैन कार्यालयमा ढिलासुस्तीका कारण धेरै कार्यालयमा आएको बजेट खर्च नै नभई फ्रिज हुने गरेको छ । यी र यस्ता सवालहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु गम्भीर छैनन । मोटो रकम लेनदेनलाई मात्र हामीले भष्ट्राचार भनेर बुझ्दै आएका छौँ । शुष्म रुपले हेर्ने हो सुशासनको पक्ष कमजोर नै देखिएको छ । सुशासनको क्षेत्रमा जिल्लामा काम गर्ने केही संस्थाहरुले यसको निरन्तर निगरानी गर्नु पर्ने भएपनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।