सूचना प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो जसले सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, कामको दिगोपन र जनताको प्रत्यक्ष सन्तुष्टी संग जोडिएको हुनाले यस किसिमको संयोजनले विकासलाई अघि वढाउंछ । जसले देश विकासका लागि मार्ग प्रशस्त र अमन्चयनको आधार कोर्ने काम गर्दछ । प्रत्येक व्यक्ती राज्यको न्यायिक संयन्त्र भित्र रही आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु र जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तीहरुले समाजमा सूचनाको उचित संप्रेषण गर्नु सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ ले समेटेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धि विषयमा भन्नुपर्दा यथार्थपरक हिसावको कार्यगत एकता र तादाम्यता कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुनुपर्ने आजको आवश्यक्ता हो । जहां राज्य, राज्यका उच्च संयन्त्र, संयन्त्र भित्रका उच्च पद आसिन व्यक्तीत्वहरु, राज्य संयन्त्रवाट संचालित विभिन्न निकाय, संघ संस्थाहरु आाफैंमा सूचना सुसुचित गराउन लागीपर्नु पर्ने निकाय हुन् ।
आजको विश्वमा पारदर्शिता विहिन लोकतन्त्र अनुमान गर्न सकिन्न र समयमा नै सम्वद्ध निकायहरुका लागि सम्पे्रषण गरिएको सूचनाले पारदर्शितालाई र राज्यका अभिन्न अंगहरुमा कामको चुस्तता तथा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । राज्य संयन्त्र आफैमा राज्यमा रहेका नागरिकहरुको चुस्त सेवा प्रदान गर्नका लागि र प्रदान गरिएका सेवाको गुणस्तरको मापन आजको आवश्यक्ता भएको छ । आजको विश्वमा सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायहरुमा जवाफदेहिता (ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ) वढाउन नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई , सार्वजनिक लेखा परिक्षण, नागरिक अंकपत्र (क्अयचभ ऋबचम) सहभागितामूलक योजना तथा वजेट तर्जूमा, सदाचार पद्धती जस्ता दर्जनौं संयन्त्र (त्ययकि) हरुको विकास भएका छन् । साथैे सरकारको कार्य–सम्पादनमा यस विषयलाई गहन रुपमा लिएको पाईन्छ । तथापी, निति निर्माण तह देखि कार्य सञ्चालन तथा अनुगमनको तहसम्मको तहगत तादाम्यता भने फितलो पाईएको महशुस गरिन्छ ।
हाम्रो देशले पनि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुवाट दिईने सेवालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन तथा प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक जवाफदेहिता सम्वन्धि कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । यसमा सुशासन, ऐन तथा सूचनाको हक सम्वन्धि कानुन संयन्त्र लाई लिन सकिन्छ । त्यसै गरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय जस्ता संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी देशमा हुने वा हुन सक्ने दुवै न्यायिक धरातलको पारदर्शिता तथा अमन्चयन कायमराख्न पहरेदारको काम गरेका छन् । साथै गैरसरकारी संस्थाहरु प्रिचालन गरेर सूचनाको उचित सम्प्रेषण र विकासका कामको चुस्तता निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिता वढाउन वृहत्तर नागरिक संयन्त्रको माध्यमवाट जनसहभागितालाई प्राथमिकता साथै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सक्रिय सहभागितालाई प्रथमिकतामा राखेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले “राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहु¤चलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” बनाएको छ । उक्त ऐनको दफा ३८ ले दिएका्े अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सूचानाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बनाएको छ । सूचनाको हकसम्वन्धि ऐन २०६४ ले समाजका प्रत्येक व्यक्तीको सार्वजनिक निकायवाट हुने काम कारवाहीको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
– सार्वजनिक निकायका प्रमूख तथा सूचना अधिकारीहरुको भूमिका,
– सार्वजनिक निकायका सूचना नियमित रुपमा अद्यावधिक तथा प्रकाशन,
– सूचना व्यवस्थापन तथा सूचना शाखा स्थापना र संचालन तथा
– आम नागरिकको सूचना मागको कार्यान्वयन ।
नेपाल सरकारले जनतालाई सूचना संप्रेषणका लागि र सरकारी दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निति तथा निर्देशनहरु उपयुक्त तवरले जनता समक्ष पुर्याउनका लागि गरिएको प्रयास सह्रानिय छ । तथापी देशका कति जनता सरकारी संयन्त्रवाट प्रेसित विविध सूचना तथा निति नियमप्रति जानकार छन् । हालसम्म कुनै प्रतिवेदन या त लिखत पाईएको छैन । जे भएता पनि जनतामा राज्यवाट प्राप्त सूचनाको सप्रेषण गरिने माध्यम कति छन् र ति कति प्रभावकारी छन् रु साथै उनीहरुको क्षमता तथा ओगटेको क्षेत्रवारे पनि सरकार जानकार छ । यदी त्यसो हो भने कुनै क्षेत्रमा वसोवास गरिरहेका व्यक्तीहरु कसरी एउटा सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा समाहित नभएका उदाहरुणहरु छन् मुगु जिल्लाकोे विकट खमाले गा. वि.स. एउटा उदाहरुण मात्र हो । जहांका वालवालिकाहरुले भीटामिन ए नपाएको नमूना सूचना को रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारका सूचना सम्प्रेषणका संयन्त्रवाट सम्प्रेशित गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । तथापी सरकारवाट (माथीवाट) तल या त समूदायसम्म पुग्नुपर्ने सूचनाको संप्रेषणमा कमी कमजोरी रहेको पाईएकोछ । नेपालमा मूख्यतः सूचना सम्प्रेषण गरिने माध्यम मध्ये रेडियोे, एफ एम रेडियो, टी. भी. र पत्रकारहरु, शिक्षक, विद्धार्थी, समाजका प्रवुद्धवर्ग आदि मूख्य रुपमा पर्दछन् ता कि उनीहरुको सूचनालाई आधिकारिक मान्न सकिन्छ भने ती सूचनाहरुको प्रमाणिकरण र तथ्यपरकताको मापन गरिनु आवश्यक छ ।
यदि, सरकारी संयन्त्र नै आधिकारिक माध्यम हो भने सूचनाको हक सम्वन्धि जानकार सवल र सक्षम व्यक्तीहरुको मातहतमा प्रत्येक जिल्ला मातहतमा रहेका कार्यालयहरुमा सूचना सम्प्रेषणकर्ताको आवश्यक्ता देखिन्छ साथै उक्त व्यक्तीले प्रत्येक विषयगत र क्षेत्रगत सूचना जस्तै स्वास्य, शिक्षा, कृषी, समाज, आदि जस्ता विषयको सूचना अध्यावधिक र संप्रेषण दुवै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उक्त व्यक्ती समाज प्रति उत्तरदायि र कर्तव्यनिष्ठ हुनु आवश्यक छ र सकभर यदि संस्था हो भने संस्थाको प्रमूख या त दोश्रो श्रेणीको कर्मचारी हुनु उपयूक्त रहन्छ ।
सामाजिक जवाफदेहिताः
सूचनाको हकसंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सामाजिक जवाफदेहिता जोडिएको हुन्छ । जहां जहां सूचनाको हक र अधिकारसंग सम्वन्धित विचार अघी आउँछ त्यहाँ सूचनाको सम्प्रेषण र कार्य सम्पादन हुँदै गरेका र गरिएका कामहरुको मूल्याङ्गन जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा प्रथमतः सूचना सम्प्रेषण गरिएका माध्यमहरुमा जनताको पहुंच कति छ रु कार्यक्रम यदि सवैका लागि हो भने सिमान्तकृत व्यक्ती तथा वर्गहरुको त्यसमा सहभागिता छ छैन त्यसको यकिन प्रमुख आवश्यक्ता हो । र यदि सवै जनता मध्ये केही समेटिएका छन् भने दुर्गम तथा विकट क्षेत्र, भाषा भाषी, जात जाती तथा महिला तथा वालवालिकाहरुको सूचनाको अधिकार तथा सूचना समेटिनु आजको आवश्यक्ता हो । र उनीहरुको सूचनाको अधिकार सूनिश्चित गर्न के के विधिहरु उपायहरु अवलम्वन गरिएको छ यकिन हुनु पर्दछ ।
सामाजिक जवाफदेहिताको एक चक्र
अब्राहम लिंकनले १८ औं शताव्दीमा मै सूचनाको अधिकार भनेको शक्तिको श्रोत हो भनेका थिए । यसर्थ नागरिकहरु जति वढी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्दछन्् त्यती नै सहि विश्लेषण गर्न सक्षम हून्छन् । यसैको वलमा आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सहि दिशाा निर्देश गर्न सक्षम हून्छन् । सूचना लिने दिने अभ्यासमा सवै सहभागि हूनुपर्दछ । आफुले सूचना नदिने अर्कासंग सूचना लिन खोज्ने प्रवृत्ती पनि ठीक होईन सूचना जति वढी संप्रेषण गर्यो उति नै विकास निर्माणको काममा सर्वसाधारणको सहभागिता जुट्छ । काममा गुणस्तरियता आउंछ । भ्रष्टचार नियन्त्रणमा वल पुग्छ । सूचनाको प्रवाहले नातावाद, कृपावाद र आफन्तवादलाई न्यूनिकरणगर्न मद्धत पुग्छ । जसको कारण सक्षम व्यक्तीको चयन गर्न मद्धत पुग्छ । सूचनावाट निमूखाले वाणी पाउंछन् । सुचनाले वाक स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्छ । यथार्थमा नागरिक सर्वाेच्चताको मूल आधार भनेकै सूचनाको अधिकार हो ।
