सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७५ साल फागुन १ गते बसेको बैठकले प्रदेशका ९ जिल्लामा रहेका ९ वटा सडक योजनालाई गौरवका योजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको झण्डै डेढ वर्षपछि ०७७ साल साउन १० गते गौरवका सडक आयोजना निर्माणको काम शुभारम्भ गरियो।
तत्कालीन प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले सर्भे र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम पूरा भएपछि गौरवको सडकको निर्माण सुरु भएको बताउनुभएको थियो तर गौरवका सडक योजना कार्यान्वयन गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको पुष्टि भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गर्दै ९ सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा घोषणा गरी निर्माण कार्य चालु राखेकामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको कारण लागत अनुमान, आयोजनाको अवधि लगायतका विषयहरू यकिन गरेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन भइ बजेट व्यवस्था भएका आयोजनालाई स्रोतको न्यूनता नहुने गरी योजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ।’
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सीसीटीभी क्यामेरा खरिद र जडानका क्रममा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म र कैलालीको अत्तरियादेखि त्रिनगर नाकाका मुख्य स्थानहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
सो क्रममा ७ थान फोर एमपी पीटीजेड र १३१ थान एम एमपी फिक्स क्यामेरा खरिद एवं जडानका लागि १ करोड ७१ लाख ३३ हजार भुक्तानी दिएको छ तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११ (२) मा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार मालसामानको लागतअनुमान तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरेको फेला परेको हो।
प्रदेश सरकारले निजी फर्मलाई पोस्ने गरी बजेट खर्च गरेको पनि पाइएको छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामूलक उद्योगलाई ५४ लाख ५३ हजार अनुदान दिएको हो। प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नम्बर ७ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएकासँग सम्झौता गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने गरी निजी फर्मलाई भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था भने नरहेकोले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाइ भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन मार्फत् आग्रह गरेको छ।
सोही मन्त्रालयले भवन निर्माणका क्रममा पनि मापदण्डविपरीत बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी मुख्यालय भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। प्रदेश प्रहरीको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानून तर्जुमा नहुँदै मुख्यालय भवन निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्दै कानून मन्त्रालयले २३ करोड ७६ लाखमा सम्झौतासमेत गरेको भेटिएको हो। महालेखाले यसलाई ‘उपयुक्त होइन’ भनेको छ। मुख्यालय भवनको निर्माण भइरहेको जग्गा पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक समानता कायम गर्न स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा एक अर्बको कोष खडा गरेको थियो। कोषको कार्यसञ्चालनका लागि थप ४० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा १६ लाख १७ हजार खर्च गरिएको छ तर अघिल्लो वर्ष निकासा भएको एक अर्ब खर्च नगरी पूरै रकम मौज्दात राखिएको छ। निकासा भएको उक्त रकम तत्काल फिर्ता गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता तथा उपचारसम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि मापदण्ड तयार नगरेको भेटिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट २५ लाख ९८ हजार निकासा दिएको छ। कार्यविधि तथा मापदण्ड भने बनाइएको छैन।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि मनोमानी रूपमा बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ७८ लाख ६९ हजार खर्च गरेको र त्यसमध्ये ४ वटामा संघीय सरकारको लागत सहभागिता हुने गरी विद्यालय भवनको संरचना निर्माण गर्न ९९ करोड १४ लाखको लागत अनुमान तयार भएकोमा संघीय सरकारबाट एक विद्यालयको लागि मात्रै एक करोड प्राप्त भएको छ।
उक्त संरचनाहरू निर्माण गर्न स्रोत व्यवस्थापन हुने अवस्था नभए पनि विना प्रतिस्पर्धा ७९ लाख ३३ हजारको परमार्श सेवा खरिद कार्य सोझै गराएको छ’– महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले निजी फर्मलाई पोस्ने गरी बजेट खर्च गरेको पनि पाइएको छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामूलक उद्योगलाई ५४ लाख ५३ हजार अनुदान दिएको हो। प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नम्बर ७ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएकासँग सम्झौता गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ।
व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने गरी निजी फर्मलाई भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था भने नरहेकोले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाइ भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन मार्फत् आग्रह गरेको छ।
यसबाहेक सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयबाट एक अर्ब २८ करोड १३ लाख अनुदान वितरण गरिएको छ। अनुदान वितरण गर्दा मापदण्ड उल्लंघन गरिएको छ भने वितरणपछि त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमनसमेत भएको छैन।
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका क्रममा करोड बढी बजेटका योजना पनि मापदण्डविपरीत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गात जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन दार्चुला र बाजुराले एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ४ आयोजनाको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइ भुक्तानी दिएको हो।
लागत सहभागिताबाहेक एक करोडभन्दा बढीको लागत अनुमान हुने कामलाई प्रतिस्पर्धा नगराउने उद्देश्यले लागत सहभागिता समावेश नगरी ४ आयोजनाको ४ करोड ५१ लाख ४० हजारको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइएको हो।
१ अर्ब ५४ करोड नाघ्यो बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड बढी छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार बेरुजु रहेकोमा २०७७/०७८ मा बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९३ लाख पुगेको हो। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ।
उसको ३८ करोड २६ लाख ५८ हजार बेरुजु छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २७ करोड ३९ लाख ४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा ५ लाख ८१ हजार बेरुजु छ।
सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ को दफा ३७ मा लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराइ वा असुलउपर गरी फस्र्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको हुने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनअनुसार कूल २२ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायले गरेको खर्चमध्ये २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट नभएका कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ। यो सुरूको बजेटमा नभएका कार्यक्रमलाई रकमान्तर गर्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्थाविपरीतको कार्य हो।
बजेट खर्चमा मनोमानी किन ?
प्रदेश सरकार बजेट सार्वजनिक गर्दा हरेक वर्ष विवादमा तानिन्छ तर प्रदेशसभामा चर्को विरोध गर्नेहरूकै सहमतिमा उक्त बजेट पारित हुने गरेको छ। पत्रकार दीलबहादुर छत्याल भने बजेट निर्माणकै क्रममा हुने सेटिङका कारण कार्यान्वयनमा मनोमानी बढेको बताउनुहुन्छ। ‘सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट बिचौलियाको सेटिङमा वितरण गरिएको भनेर सत्तापक्ष र विपक्ष सबै दलका सांसदले चर्को विरोध र आक्रोश थियो,’ छत्यालले भन्नुभयो– ‘तर मोटो कमिसनमा योजना वितरण गरिएको बजेट एक दिन पनि पूरा छलफल नगरी हतारहतार परित गरिएको छ।’
उनका अनुसार सबै दलका सासंदले सदनमै जनताका आवश्यकताअनुसार विकासका योजना नभइ पैसो कमाउन विचौलियाको सेटिङमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बाँडिएको र ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए। उनले अगाडि भने– ‘बजेट पारित गर्ने बेला भने सत्तापक्षका सासंदले ताली ठोके। दुई दिनसम्म बैठक बहिष्कार गरेका विपक्ष दलका सासंदको पनि विरोध देखिएन।’
पूर्वमन्त्री तथा एमाले प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा पनि छत्यालको धारणामा सहमत हुनुहुन्छ। ‘बजेट ल्याउँदा नै भागबन्डा हुन्छ,’ उनले भने– ‘भागबन्डामा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिदैन। त्यस्तो अवस्थामा महालेखाले कैफियत देखाउँछ तर सुधार गर्न प्रदेश सरकार कहिले पनि तयार हुँदैन।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्दा अहिले पनि अन्योलता छ।
‘कुनै योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारले आफैं मापदण्ड बनाउने गरेको छ,’ जोशी भन्नुहुन्छ– ‘तर कुनै योजनामा संघीय सरकारको मापदण्ड लागू गरेको पनि भेटिन्छ। यसले अन्योल बढाएको छ। कतिपय अवस्थामा कुनै पनि सरकारको मापदण्डबिना नै योजना कार्यान्वयन गरेको पनि देखिएको छ। यसले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ।’
यता प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रायका सचिव जीतेन्द्र बस्नेत भने प्रदेश मातहतका कार्यालयले थुप्रै योजनामा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र अघिल्ला वर्षको बेरुजु पनि फछ्र्योट नहुने समस्या बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ। ‘विगतका वर्षमा केही योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यविधि र मापदण्ड तयार नभएको पनि हुनसक्छ,’ बस्नेतले भने– ‘अहिले भने त्यस्तो भएको छैन तर अत्यावश्यक योजना कार्यान्वयन गर्दा सबै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरेका छन्।’
