सुशासन र संस्थागत सुशासन सम्बन्धी जानकारी

दुर्गा आचार्य
माघ २३ गते २०७८ मा प्रकाशित

सुशासनकाे अवधारणामा सभरबस केसी लेख्नुहुन्छ सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो शासन अर्थात् असल ढंगबाट शासन गर्ने भन्नेे बुझिन्छ । जनताको हित र कल्याणलाई सर्वाेपरी ठानी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागीतामूलक, समन्वयक, सुदृढ, स्वच्छ, सक्षम तथा कुशल विधिवत शासन नै सुशासन हाे । उपलब्ध श्राेत, साधन र अवसरकाे समानुपातिक वितरण भई जनताकाे निरन्तर समृद्धि भएमा मात्र शासन उच्चतम अवस्थामा पुग्दछ । यसरी उच्चतम अवस्थालाई नै सुशासन भनिन्छ । विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा, राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताकाे आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सराेकारवालाहरूकाे सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटोछरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ । सुशासन राज्यको शासकीय कुशलता समेट्ने नविनतम रणनीति हाे । यसले शासकीय व्यवस्थामा आम जनताकाेे सहभागिता श्राेत र साधनको न्यायाेचित वितरण, अनुमान याेग्य कार्य सम्पादन, कानुनी शासनकाे प्रत्याभूती गर्नुका साथै पारदर्शिताकाे पूर्ण अवलोकन गर्दछ । नेपालमा सुशासन सम्बन्धी दस्तावेजहरू राम्रो भएपनि तदनुरूप व्यवहार हुने गरेकाे पाइदैन । हजारौं संस्थामा वा सेवा प्रवाहमा गर्ने संस्था र लाखौं जनशक्ति भएपनि निकायगत कमजोरीकाे कारण जनताले सुशासनकाे अनुभूति गर्न सकेकाेे पाइदैन । जसबाट जनताकाे संयन्त्रबाट चरम अविश्वास रहेकाे पाइएको छ र तसर्थ अब सुशासनको क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई हटाई सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अपनाउनुपर्ने बेला आइसकेकाे छ ।
विकिपिडियाका अनुसार “राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।”

संस्थागत सुशासनको अवधारणा
सामान्य अर्थमा संस्थामा कायम हुने सुशासनलाई नै संस्थागत सुशासन भनिन्छ । अर्को शब्दमा संस्थागत सुशासन भन्नाले संघसंस्थामा रहेका विद्यमान उद्देश्यहरू हासिल गर्नकाे लागि संस्थाले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूकाे कार्यान्वयनमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनुलाई बुझिन्छ ।

सुशासनका आयामहरू
१) राजनैतिक आयाम
– शासन प्रणाली र पद्धतिकाे प्रजातान्त्रिकरण (स्वायत्त शासन, विकेन्द्रीकरण लगायतका व्यवस्थाबाट)
– सहभागितात्मक शासन प्रणाली,
– कानुनी शासन,
– मानव अधिकारकाे प्रत्याभूति र संरक्षण,
– बहुलबादकाे अवलम्बन,
– समावेशीकरण,
– उत्तरदायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन,
– राजनीतिक संस्थामार्फत सेवा आदि ।
२) कानुनी आयाम
– संविधानत् कानुनकाे कार्यान्वयन,
– कानुनको शासन,
– सबै क्रियाकलापकाे वैद्यानिकता,
– उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता
– भ्रष्टाचाररहित,
– कानुनको उचित प्रक्रिया,
– व्यक्तिको सारभूत अधिकारकाे रक्षा तथा समानता आदि ।
३) नैतिक आयाम
– इमानदारीता,
– सदाचारिता,
– जिम्मेवारीपना,
– सहनशीलता,
– पेशागत निष्ठा,
– संवेदनशीलता,
– सामाजिक मूल्यमान्यताकाे सम्मान,
– साहस त्याग एवं बलिदान,
– नागरिक शिक्षा र सचेतना,
– सेवा माया ममता आदि ।
४) व्यवस्थापकीय आयाम
– राज्यका मानवीय, वित्तीय, भाैतिक श्राेत साधनको कुशल उपयोग,
– प्रभावकारी रूपमा विकास आयाेजनाहरू सञ्चालन,
– आर्थिक उदारीकरण,
– सक्षम र प्रभाकारी सरकार,
– करार नीजिकरण,
– वातावरण संरक्षण,
– दिगाे विकास,
– सक्षम एवं प्रभावकारी नीजि क्षेत्र,
– सूचनामा सबैकाे पहुँच दक्षता,
– श्राेत साधनकाे न्यायाेचित बाँडफाँड,
– प्रभावकारीता तथा मितव्ययीता आदि ।

सुशासनका आधारहरू/तत्त्वहरू
१) पारदर्शिता (Transparency)
२) जवाफदेहिता (Accountability)
३) उत्तरदायित्व (Responsibility)
४) प्रभावकारीता र कार्यकुशलता (Effectiveness & Efficiency)
५) विधिको शासन (Rule of law)
६) सहभागिता (Participation)
७) निष्पक्ष र समावेशीकरण (Equitable & Inclusive)
८) अनुशासन (Discipline)

नेपालमा सुशासन कायम गर्न गरिएका कानुनी प्रयासहरू
– नेपालीको संविधान, २०७२
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५
– सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
– मानव अधिकार ऐन, २०५३
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाग ऐन, २०४८
– निजामती कर्मचारीकाे आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
– कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन राेक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
– आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
– लेखापरीक्षण ऐन, २०४८
– सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५
– प्रशासन (व्यवस्था चथा सञ्चालन) नियमावली, २०६४
– सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५
– नागरिक वडापत्र र क्षतिपूर्ति ।

सुशासनका आधारभूत चरित्र
– पारदर्शिता,
– उत्तरदायित्व,
– जवाफदेहिता,
– उद्देश्यपरक,
– जनसहभागिता,
– जनउत्तरदायित्व प्रशासन,
– भविष्यपरक दृष्टिकोण,
– राजनीतिक स्थायित्व,
– प्रतिनिधिमूलक शासनशैली,
– कानुनकाे शासन,
– मान्य अधिकारकाे प्रत्याभूति,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
– समावेशिता,
– जनतामा सेवाकाे प्रत्याभूति,
– विकेन्द्रीकरण स्वायत्त शासन,
– स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका,
– नवीन प्रविधिको प्रयाेग अवलम्बन,
– दिगाे विकास र वातावरण संरक्षण,
– लैंगिक/जातीय/सामाजिक भेदभावकाे अन्त्य,
– साधन श्राेतकाे न्यायाेचित वितरण ।

सुशासनका सिद्धान्तहरू
– जनसहभागिता, प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष, आवद्यिक निर्वाचनको सुनिश्चितता (Participation, Representation, Fair conduct of elecions)
– जवाफदेहीता (Accountability)
– प्रभावकारिता र कार्यकुशलता (Effectiveness & Efficiency)
– खुल्लापन र पारदर्शिता (Openness & Transparency)
– विधिकाे शासन (Rule of law)
– आचार संहिता (Ethical conduct)
– सामर्थ र क्षमता (Compentence & Capacity)
– दिगाेपन र दीर्घकालीन अनुकूलता (Sustainability & Long term)
– मानव अधिकार (Human rights)
– सामाजिक सम्बद्धता (Social conersion)
– उत्तरदायित्व (Responsibility)

सुशासनका आवश्यकता तथा महत्त्वहरू
– कानुनी राज्यकाे पालना र विधिकमे शासनकाे स्थापना गर्न,
– पारदर्शिता र जवाफदेहिताकाे प्रवर्द्धान गर्न,
– भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताकाे राेकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन,
– मानव अधिकारकाे प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न,
– सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारकाे सुनिश्चितता हासिल गर्न,
– जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न जनमुखी र सक्षम प्रशासनकाे स्थापना गरणन,
– नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न आदि ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सुशासनकाे महत्त्व
– विश्वसनीयता (Reliability)
– स्थायित्व (Stability)
– लगानी र बचत (Investment & Saving)
– लगानीकर्ताकाे ब्याजदर (Stakeholders interest)
– नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिनियम (NRB Compliance)
– ख्याति (Goodwill)
– छाया बैंकिङ्ग हटाउन (To minimize shado banking)

सुशासनकाे सूचकहरू
विश्व बैंकले सुशासनका निम्नानुसार ६ वटा सूचकहरू पहिचान गरेकाे छ :-
१) आवाज र उत्तरदायित्व,
२) राजनैतिक स्थायित्व र अंहिसा,
३) सरकारको प्रभावकारिता,
४) व्यवस्थापकीय गुणस्तर,
५) विधिको शासन,
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।

समग्रमा सुशासनका विशेषताहरू
– विधिको शासन, शासनमा जनसहभागिता,
– लाेकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जवाफदेहीपूर्ण सरकार,
– सहभागीता, शासनमा वैधानिकता,
– स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायप्रेणाली,
– सामाजिक न्याय, मानवअधिकारकाे रक्षा,
– विकास प्रक्रियामा दिगाेपन,
– सशक्त नागरिक समाज,
– स्थिर सरकार,
– शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण,
– व्यवसायिक एवं जनमुखी अड्डातन्त्र ।

नेपालमा संगठित क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम राख्न गरिएका प्रयासहरू
– कानुनको पूर्ण अनुशरण,
– सेवा प्रवाहमा सराेकारवालाकाे सहभागिता सुनिश्चित,
– लक्षित वर्ग केन्द्रीत सेवाहरू सञ्चालन,
– नागरिक वडापत्र तथा अन्य कार्यविधिमा पारदर्शिता,
– सेवा प्रवाहमा निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य,
– व्यवसायिकता तर्फ उन्मुख प्रशासनिक पद्धतिकाे अवलम्बन,
– जवाफदेहिता बहन गराउने संयन्त्रकाे विकास,
– कार्यसम्पादन करारकाे व्यवस्था,
– सार्वजनिक सुनुवाइको प्रयाेग,
– घुम्ती सेवा लगायतका क्रियाकलापहरू आदि ।

सुशासनलाई प्रभाकारी बनाउने उपायहरू
– सूचना प्रविधिकाे आर्थिक उपयाेग गर्ने,
– सूचनाको हक तथा यससम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउने,
– सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाकाे सवलीकरण,
– भविष्याेन्मुख शासन प्रणालीकाे स्थापना,
– शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता,
– सार्वजनिक निजी क्षेत्रकाे सहभागिता,
– संस्थागत क्षमताको विकास,
– प्रभावकारी नीति निर्माण,
– गरिवाेन्मुख कार्यक्रममा जाेड,
– राज्यको कार्य दक्षतालाई सीमित तुल्याउने,
– विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने ।

सुशासन सम्बन्धी केही ऐनहरू यँहा अध्ययन गर्ने सक्नुहुनेछ :-