आदेश १
सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा सूचनाको हक अनुसारको कामले जाँदा पनि सहजै छिर्न पाइँदैन, प्रवेशद्वारमा ‘पास’ कुर्दै बस्नुपर्ने झन्झट छ । यस्तो अवरोधबारे प्रश्न उठाउँदै ‘सिंहदरबार खोल अभियान’ ले २३ वैशाख २०७३ मा संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सूचना माग गर्यो । तर, सूचना नपाएपछि अभियानका अभियन्ताहरू पुनरावेदनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे ।
आयोगले ३१ वैशाख २०७३ मा मुख्य सचिव र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई आदेश दियो– ‘नागरिकलाई सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न, सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न तथा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गरी सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनू र यसको जानकारी निवेदकहरूलाई गराउनू ।’
आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि मुख्य निवेदकहरू तारानाथ दाहाल र प्रशान्त सिंहले आयोगमा अर्को निवेदन हाले । आयोगले आदेश कार्यान्वयनको लागि मुख्य सचिव र संसद सचिवालयका महासचिवलाई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गर्यो । यसपछि पनि सूचनामा पहुँचका लागि सिंहदरबार प्रवेश सहज हुन सकेन ।
निवेदक मध्येका एक, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहाल आयोगको आदेश नै आफूहरूले माग गरेभन्दा फरक आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले सूचनाको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि जाँदा पनि सिंहदरबारमा सहजै प्रवेश पाउनुपर्छ भनेर निवेदन दिएका थियौं, तर आयोगको आदेश अनुसार सूचना मागेको निवेदन दिएर जाँदा प्रवेश दिनुपर्ने आदेश आयो । अर्को कुरा, आयोगको निवेदन नै देखाएर छिर्न नपाएकाहरू पनि थुप्रै हुन्छन् ।” र आज सम्म पनि सहज प्रवेश हुन् सकेको छैन अझ भन्नुपर्दा आयोगको आदेश मुख्य सचिबले पालना गरेका छैनन्
आदेश २
उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–८ चुहाडेकी कमलाकुमारी रेग्मी (सुवेदी) ले ६ वर्षे छोरालाई आफ्नै आमाको साथ लगाएर २०६१ सालमा काठमाडौं पठाएकी थिइन् । तर, बाल सङ्गठनमा राखेको भनिएका छोरा अर्को वर्षदेखि नै सम्पर्कविहीन भए । उनले छोराबारे जानकारी दिन सङ्गठनमा सम्पर्क गरिन् । तर, त्यहाँबाट सूचना नपाएपछि ९ पुस २०७४ मा आयोग समक्ष पुनरावेदन गरिन् ।
आयोगले १० दिनपछि बाल सङ्गठनका प्रमुख र सूचना अधिकारीका नाममा आदेश जारी गर्दै निवेदकले माग गरेको सूचना एक साताभित्रै उपलब्ध गराउन भन्यो । आदेशलाई सङ्गठनले सुनेको नसुन्यै गरिदियो । बरु, प्रहरीले बाल सङ्गठनका तत्कालीन प्रमुख बालकृष्ण डङ्गोललाई सोध्दा हजुरआमा र मामाको सहमतिमा बालकलाई धर्मपुत्रको रूपमा स्पेन पठाएको खुल्यो । डङ्गोल बच्चा बेचबिखनको आरोपमा साउनदेखि थुनामा परे ।
शङ्का लागेर आमा र दाजु विरुद्ध उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले छलफल गराएर टारेको कमलाको भनाइ छ । २०६२ सालदेखि नै छोरा खोज्न भौंतारिएकी उनी भन्छिन्, “आमा र दाजुले १० लाख यूरो लिएर धर्मपुत्रका रूपमा पठाएको भनेर बाल सङ्गठनकै केही कर्मचारीले बताए । दुवै विरुद्ध मुद्दा चलाउन खोजें, तर प्रहरीले दर्ता नगरेपछि असुरक्षित महशुस गरि मौन बसे ।”
माथिका उदाहरण सूचना माग्ने निकायमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको र पहुँच भए पनि सूचना लिने क्रममा अनेक झमेला खेप्नुपर्ने घटनाका दृष्टान्त हुन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो । मागिएको सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्नेलाई ऐन अनुसार दिन मिल्ने जानकारी पनि हत्तपत्त दिंदैनन् ।
सार्वजनिक निकाय जवाफदेही नहुँदा सूचना आयोगले दिने आदेश ध्यानाकर्षण जस्तो मात्र हुने गरेको सूचना माग गर्ने धेरैको अनुभव छ । आदेश कार्यान्वयन नगर्नेलाई ऐन अनुसार तत्काल कारबाही नहुँदा सूचना दिन नचाहने वा लुकाउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।
सूचनाको हक अनुसार निवेदन मागेकै आधारमा अदालतमा मुद्दा खेपेका पत्रकार एकल सिलवाल भन्छन्, “आयोगले आफूले दिएको आदेश आफैं अग्रसर भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर सूचना माग्दा लागेको मुद्दा समेत एक्लै लड्नुपर्यो ।”
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सूचना माग गर्दै आएका जुम्लाका अङ्गराज भारतीसँग पनि सूचना माग गर्दाका तीता अनुभव धेरै छन् । केहि वर्ष अघि ब्याङ्कमा विपन्न वर्गले पाउने ऋण माग्दा नपाएपछि सूचना माग गर्न थालेका उनले हालसम्म करीब तीन दर्जन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सूचना मागिसकेका छन् ।
तीमध्ये ९० प्रतिशतले निवेदनको आधारमा सूचना नदिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “आयोगको आदेशपछि ६० प्रतिशतले सूचना दिए, तर ४० प्रतिशतले मागेभन्दा अरू नै कागजात दिएर टारे ।” त्यसरी टार्ने विरुद्ध फेरि आयोगलाई निवेदन दिएपछि ‘आदेश कार्यान्वयन’ को आदेश आए पनि सूचना दिन आनाकानी नै गरिरहेका छन् ।
दयनीय कार्यान्वयन
संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना माग्ने र पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर यो हक उपभोग गर्न धेरै कठिनाइ रहेको आयोगकै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायहरूले सूचना दिन इन्कार गर्ने, सूचना पाउने लागत अत्यधिक निर्धारण गरी सूचना माग गर्नेलाई हतोत्साहित पार्ने, आयोगले दिएका आदेश पालना नहुने जस्ता चुनौती उल्लेख गरिएका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सूचना माग्न सकिने प्रावधान छ ।
सूचना अधिकारीले नदिए त्यसको सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले दिन मिल्ने भनेको सूचना कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा पुनरावेदनका लागि आउनेहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ ।
सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा भने आयोगले दिएका प्रायः सबै आदेश कार्यान्वयन भएको बताउँछन् । “आदेश दिएपछि पनि सूचना नपाएको निवेदन आएमा अर्को आदेश दिने गरिन्छ ” उनी भन्छन्, “त्यति गर्दा पनि सूचना नदिनेलाई ऐन अनुसार दण्ड जरिवानाको प्रक्रियामा आयोग जान्छ ।”
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले मनासिव कारण विना सूचना नदिए रु.१ हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही तथा ढिला गरेमा प्रतिदिन रु.२०० का दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
आफूले दिएका आदेश तोकिएको समयमा कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगकै हो । तर, सबै आदेशको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको उजुरी तथा पुनरावेदन शाखाका कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
कमलाकुमारी रेग्मीको पुनरावेदनमा आयोगको आदेश ।
ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन ४ असोज २०७० मै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव का अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि परिमार्जन गरेर पारित गरेको छ । उनी भन्छन्, “सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको संयोजनमा अब काम अगाडि बढ्छ ।”
उता, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार बनाइएको ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधि, २०७२’ का अनुसार आयोगले दिएका आदेश, निर्देशन तथा निर्णयहरू तोकेको समयभित्र कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन आयोगले नै गर्ने भनिएको छ ।
तर, आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र सीमित जनशक्ति भएका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आयुक्तहरु बताउँछन । ऐनमा आयोगले देशका विभिन्न स्थानमा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख भए अनुसार कम्तीमा प्रदेशमा कार्यालय खोल्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले स्रोतसाधन नदिंदा संभव नभएको अभियन्ताको भनाइ छ ।
काठमाडौं बाहिर आयोगका कार्यालय नभए पनि सूचना मागकर्तालाई पुनरावेदनमा असहज नहुने आयोगले जनाएको छ । माग गरेको सूचना नपाए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा हुलाक मार्फत माग्न सक्ने र त्यस्तो पुनरावेदन ती कार्यालयले तीन दिनभित्र आयोगमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोगले अनलाइनबाट सूचना माग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले प्राविधिक कर्मचारी नपठाएका कारण त्यो सेवा निष्क्रिय जस्तै रहेको छ l
‘सूचना माग्दा मुद्दा खेप्नुपर्यो’
एकल सिलवाल, पत्रकार
काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माविको झण्डै १० रोपनी जग्गामध्ये ६० प्रतिशत तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको रहेछ । सोही कम्पनीले ११ वर्षदेखि विद्यालयको भवन निर्माण गरिरहे पनि नसकिएको र दिनुपर्ने भाडा पनि नदिएको रहेछ ।
विद्यालय–कम्पनीबीचको सम्झौता र त्यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू माग गर्दै गत वर्षको १८ मंसीरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार निवेदन दिएँ । प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार पुरीले सूचना नदिएपछि २६ मंसीरमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएँ ।
१० पुसमा आयोगले विद्यालयलाई सूचना दिन आदेश जारी गर्यो । तर एक महीनापछि विद्यालयले ‘सूचना दिन नमिल्ने’ भन्दै चार बुँदा सहितको पत्र आयोगलाई पठाएछ । आयोगले छलफलमा बोलाएपछि भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरीले मागे बमोजिमको सूचना दिने सहमति जनाएछन् । तर आयोगले पटक–पटक सूचना दिनू भने पनि पुरीले दिएनन् ।
आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै आयोगले पुरी र पौडेललाई रु.१५/१५ हजार जरिवाना र प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही समेत गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय विरुद्ध एकल सिलवाललाइ विपक्षी बनाएर उनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । अदालतले ९ मंसीर २०७६ मा फैसला गर्दै सूचना आयोगले तोकेको जरिवाना घटाएर जनही रु.१५०० बनायो ।
