राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने पांच सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गर्ने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ भने हालसालै सिरहा नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादब लाइ १५ हजार जरिवाना गरेको छ l सूचना माग कर्ता सरकारी शिक्षक परशुराम शाह को चित्त नबुझे पछी उनले कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरियो दिएका थिए l सरकारी कर्मचारीले समेत सूचना पाउदैनन भने आम सर्बसाधारनको अबस्था के होला ? भन्दै सूचना अभियन्ताहरुले मौखिक रुपमा आयोगको ध्यानाकर्षण सनत गराएका थिए l यी बाहेक कारबाहीमा पर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिकाका निमित्त कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार) का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डित छन् ।
सूचना आयुक्त कमला वली थापाका अनुसार ‘उहाँहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही भएको हो ।
परिच्छेद पाँचको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थाको दफा ३२ मा मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ । जरिवानासँगै विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सूचना अधिकारि कार्यालयमा नाम मात्र भएको उनीहरुलाई कार्यालय प्रमुखले अधिकार नदिएको सूचना केन्द्रिकृत प्रणालीको बिकाश नभएको हुँदा सूचना अधिकारीलाई कारबाही हुन् नहुने माग सूचना अभियन्ता दीपक आचार्य लगाएतका सूचना अभियन्ताहरुले उठाउदै आएका छन् सायद यहि अभियन्ताको मागलाई आयोगले सम्मान गरेको कारण पांच वटै कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरेको छैन l
सूचना अधिकारीलाई किन कारबाही हुनुहुदैन भनेर सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यलाई प्रश्न गर्दा उहाले कार्यालय प्रमुखले श्राद्ध मा बिरालो बाधे जस्तो तरिकाले मात्र सूचना अधिअकारी राख्ने केहि सेवा सुबिधा नदिने सूचनाको तालिमको लागि बजेट ब्यबस्था नगर्ने सूचना संरक्षण बर्गिकरण र केन्द्रिकृत मा ध्यान नदिने गरेको अबस्था भएको हुँदा आम नागरिकले मागेको सूचना सूचना अधिकारीको पहुँच मा नै नहुने भएको हुँदा सूचना अधिकारीलाई कारबाही गर्नु बह्नेको अन्याय हुनु हो l यो कुरा हामीले आयोगलाई पटक पटक भानिरहेका थियेउ सायद आयोगले पनि यो कुरा मनन गरेर सूचना अधिकारिलाइ कारबाही नगरेको बताउनुभयो l उहाको अनुसार १५ दिन भित्र सूचना अधिकारीले सूचना नदिए सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुख ले कारबाही गरि सूचना दिनुपर्छ l अन्यथा उक्त कार्यालयमा सूचना लिने दिने ब्यबस्था नबहेको बुझिन्छ र यसको मुख्य दोषी कार्यालय प्रमुख नै हुन् l कारबाही सके सम्म कसैलाई होस् यो आफुहरुले नचाहेको तर हुने परेमा सूचना अधिकारीलाई नहोस अहिलेको अबस्थामा भन्ने आफ्नो बिचार रहेको अभियन्ता आचार्य बताउनुहुन्छ l
सोही व्यवस्थाअनुसार यादबलाई १५ हजार, खतिवडालाई रु १५ हजार, पण्डितलाई रु १५ हजार, पौडेललाई रु दश हजार र ठाकुरलाई रु दश हजारको जरिवानासहित विभागीय सजायका लागि पत्र पठाइएको सूचना आयुक्त थापाले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दर्ता भएका एक हजार ८३ पुनरावेदनमध्ये एक हजार ७७ पुनरावेदन अर्थात् ९९ दशमलव चार प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्योट भएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी परेको बताए ।
उनका अनुसार दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दश दशमलव तीन प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ८७ प्रतिशत र कानून तथा न्याय प्रशासनसँग एक दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार, संस्थान तथा प्राधिकरण, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायात, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषि, प्रशासन र गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् ।
आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायका नाममा आठ वटा आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सूचना नदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई १५ हजार जरिवाना
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडाले नेपाली नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उलंघन गरेको भन्दै उनलाई जरिवाना गरिएको हो ।
झापा जिल्ला, बाह्रदशी गाउँपालिका–६, स्थायी घर भएका तर अहिले काठमाडौं बस्दै आएका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खतिवडा र सूचना अधिकारीसमक्ष आफूसँग सरोकार भएको सूचनाको माग गरेका थिय ।
मागअनुसार कोषले सूचना उपलब्ध नगराएकाले सूचना पाउँ भनी आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेकामा सूचना मागकर्ताको पुनरावेदन साथै संलग्न कागजात, विपक्षीबाट प्राप्त लिखित जवाफ तथा आयोगबाट भएका पटक–पटकका आदेशको समेत बेवास्ता गरेपछि उनलाई जरिवाना गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको र ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
यसबाट सूचनाको हक सम्बन्धी संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन सवै सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको सम्मान गर्नु गराउनु सवैको कर्तव्य रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
सिरहा नगरपालिका प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवाना
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई माग भएको सूचना उपलब्ध नगराएमको भन्दै १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ। सिरहा जिल्लाको नगरपालिका ७ का परशुराम साहले नगरसँग माँग गरेको सूचनादिन नमानेकोभन्दै प्रमुख प्रशासकिय यादवलाई जरीवाना गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीद्वारा विज्ञप्तिमा नागरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत यादवसँग साहले सूचना माग गरेपनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि साहले गत जेठ २३ गते आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएका थिए।
त्यसपछि आयोगले सोही दिन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा ९२० बमोजिम सात दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा लिखित ब्योहरा पठाउन सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। तर नागरपालिकाले कुनै आयोगलाई कुनै जानकारी पठाएन। त्यसपछि आयोगले पुनः सूचनाका हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खवण्ड (क) अनुसार सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन असार ३० गते आदेश सिरहा नगरपालिकालाई दिएको थियो।
आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक दिएको आदेशपछि पनि यादवले सूचना उपलब्ध नगराउँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाहीको ब्यहोरा जानकारी पनि भदौं २ गते नागरपालिकालाई गराएको थियो । त्यस्तो चेतावनीपछि पनि सिरहा नागरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि परशुराम साहले माघ ३ गते पुनः आयोग समक्ष उजुरी दिनुभएको थियो।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यसपश्चात् आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम यादव पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखिएको औँल्याएको हो।
सूचना मागकर्ता परशुराम साहलाई आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आयोगमा सूचना मागकर्ता परशुराम साहको पुनारावेदन प्राप्त भएपश्चात आयोगबाट नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख बलिराम यादवको नाममा पटक पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवबाट सूचनाका हकसम्बन्धी कानुनको पालना हुन नसकेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यसबाट सावर्जनिक निकायको प्रमुख जस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारणविना नै संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा नागरिकलाई प्रत्याभूत अधिकारको गम्भीर बेवास्ता गरेको, काुनुन पालना गर्न, गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक र काुनुनी दायित्वबाट विमुख भइ कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट छ।’
सूचना नदिने धरान उपमहानगरपालिका का कार्यकारी लक्ष्मी प्रसाद पौडेललाई १० हजार जरिवाना सहित विभागीय कारबाही
एमालेले जितेको धरान उपमहानगरपालिका मा मेयर नेपालि कांग्रेश का तिलक राइ हुनुहुन्थ्यो भने उपमेयर एमालेबाट निर्बाचित मन्जु भण्डारी हुनुहुन्थ्यो l कार्यकारी पटक पटक परिबर्तन भएको कारण कारबाहीमा समस्या भएको ले धेरै पटक पत्राचार गर्नुपरेको अबस्था आयोगलाई आएको थियो l आयोगका अनुसार सूचना पाउने नागरिकको मौलिक हक हो यो हक को सम्मान नगर्नेलाई कारबाही गर्न कुनै कसुर आयोग ले राख्ने छैन l सो बेला १० हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीको लागि संघिय मामिला मन्त्रालय लाइ पत्राचार गरिने गरि आयोगले निर्णय गरको थियो l सूचना जसले नदिएको भएपनि अन्तिममा त्यो बेलामा जो कार्यालय पमुख छ उसैलाई दण्ड दिने गरिएको पाइन्छ यसरी दण्डित भएका स्थानीय पालिका का जनप्रतिनिधि बिशेस गरि प्रमुख र उपप्रमुख लाइ समेत चुनाब मा उठ्न नपाउने र अन्य संघ संस्थामा रहन नपाउने ब्यबस्था समेत कानुन मा हुन् पर्ने कुरा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अभियन्ता हरु बताउनुहुन्छ l स्थानीय पालिकाको बिज्ञ एकजना सूचना अभियानताका अनुसार स्थायी नेतृत्व जनप्रतिनिधि भएको हुँदा उनीहरुलाई पूर्ण छुट को कल्पना गर्न नसकिने कुरा ब्यक्त गर्नुहुन्छ l केहि समय अगाडी मात्र पालिकाको कार्यकारी भएर आफु आएको र यो बिषयमा पूर्ण ज्ञान आफुलाई नभएको कुरा समेत पौडेल ले सो बेला व्यक्त गर्नुभएको थियो l
सात दिनको समय सिमा भित्र सूचना नदिने कार्याकरी सरुवा भएर गए पनि निजलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने कुरा सूचनाका हकको राष्ट्रिय महासंघको जिकिर रहेको छ
राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजपुर नगरपालिका का प्रशासकिय अधिकृतलाइ गर्यो कार्यवाही
राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजपुर नगरपालिका का प्रशासकिय अधिकृत बैजु ठाकुर सहित 33 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिसकेको छ आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो । विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ भन्दा बढी कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् ।
हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविको शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख छ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरिएको हो! त्यस्तै आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको थियो । राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त निर्णय गरेको थियो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए । आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ । सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारण लेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ । सो आदेश पछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए ।कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन् । आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ l
सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस प्रमुखलाई १५ हजार रुपियाँ जरिवाना
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस, बागबजारका प्रमुख धनप्रसाद पण्डितलाई रु १५ हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका–१० घर भइ हाल काठमाडौँ कपन बस्ने आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । दाहालले पद्मकन्या क्याम्पससँग २०७३-७४ देखि २०७५-७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखा लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।
साथै, दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ-छैन भने जानकारी माग्दै सूचना अधिकारी तोकिएको भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत माग गरेका थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त क्याम्पससँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दाहालले कानूनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७७ पुस २३ गते सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नु गरेका हुन् ।
पुनरावेदन दर्तापछि सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक भएको आदेशको पालना नगरी सूचना उपलब्ध नगराएकाले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले १५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको हो ।
सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम अक्षरेपी १५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको आयोगका आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पोखरेलले बताए ।
पुनरावेदकले मागेको सूचनासमेत उपलब्ध नगराएको, आयोगबाट भएका आदेश र पत्राचारको समेत पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको साथै, गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरेकाले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि दण्डित गर्नुपर्ने देखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
